अंबरनाथ शहरातील बहुचर्चित अशा ‘सूर्याेदय’चा वनवास अखेर संपला

अंबरनाथ शहर वसले आहे, त्यातील निम्मे हे एकट्या सूर्याेदय सोसायटीच्या जागेवर वसवण्यात आले आहे. सुनियोजित सोसायटी म्हणून त्याचा उल्लेख आजही होतो. मात्र, या सोसायटीच्या विकासाला ग्रहण लागले, ते २००५ मध्ये. सरकारने शर्तभंगाचे कारण पुढे करत या ठिकाणी होणारा विकास थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वांनीच लढा दिला. सोसायटी आपल्यापरीने प्रयत्न करत होती. तर, दुसरीकडे आठ वर्षांपासून आमदार डॉ. बालाजी किणीकर सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करत होते. चार वर्षांत अनेकदा सरकारने सोसायटीच्या बाजूने निर्णय देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यासंदर्भातील सरकारी निर्णय काढण्यात अपयश आले. तब्बल १४ वर्षांनंतर हा लढा यशस्वी झाला असून सूर्याेदय सोसायटीचा वनवास खऱ्या अर्थाने संपला आहे. शर्तभंगबाबतीत सरकारने संबंधित इमारतींनी ज्यावेळी नोंदणी केली, त्यावेळचा दर निश्चित करून दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे फ्लॅटधारकांवरील आर्थिक बोजा कमी झाला आहे.

भाऊसाहेब परांजपे यांच्या पुढाकाराने अंबरनाथ पूर्व भागात सुसज्ज अशी सूर्याेदय सोसायटी उभारण्यात आली. प्रत्येकाला घरासाठी जागा देऊन सुनियोजित असा परिसर उभारण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला. तब्बल ६३० प्लॉट पाडून त्यांचे वाटपही करण्यात आले. प्लॉटधारकांनी आपल्या निवासासाठी या ठिकाणी घरे बांधली. मात्र, कालांतराने याच प्लॉटचा विकास करत या ठिकाणी इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले. अनेक इमारती बांधून आणि त्यातील सदनिका विकून झाल्या होत्या. या प्लॉटचा विकास जोमाने सुरू असतानाच २००५ मध्ये सरकारने या प्लॉटच्या विकासामध्ये शर्तभंग झाल्याचे कारण पुढे आणले. प्लॉटचा विकास करून त्या ठिकाणी इमारती उभारताना सरकारचा महसूल बुडवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यामुळेच सरकारने एकाकी निर्णय घेत ६३० प्लॉटवरील खरेदीविक्री आणि हस्तांतरणाचा व्यवहार बंद केला. त्याचा सर्वाधिक फटका हा प्लॉटवर बांधलेल्या इमारती आणि त्यातील सदनिकाधारकांना बसला. सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने सूर्याेदय सोसायटी ही अडचणीत आली. त्यामुळे या सोसायटीला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नांची मालिकाच सुरू झाली. आधी आमदार किसन कथोरे, रामनाथ मोते, डॉ. बालाजी किणीकर इतकेच नव्हे तर खुद्द विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनीदेखील प्रयत्न केले. मात्र, सर्वांचेच प्रयत्न अपयशी ठरले. आघाडी सरकारने दोन वेळा यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यात त्यांना अपयश आले. त्यामुळे या सोसायटीधारकांनी आहे त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली होती. सर्वांनी प्रयत्न करूनही निर्णय लागत नसल्याने सोसायटीच्या सदस्यांनी मान टाकली होती. कागदोपत्री प्रयत्न सुरू असले, तरी हाती काहीही लागणार नाही, अशीच स्थिती सरकारने निर्माण करून ठेवली होती.
राज्यात सरकार बदलले, मात्र तेही यासंदर्भात सक्षम निर्णय घेण्यास इच्छुक नव्हते. अनेकवेळा विधानसभेत आणि विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केले. आमदार किणीकर यांनी प्रत्येक अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून धरला. अनेकवेळा मंत्रालयात बैठकांचे सत्रही सुरू होते. सर्वांनी आस सोडलेली असतानाच यंदाच्या अधिवेशनात मात्र यासंदर्भात पुन्हा चर्चा रंगली.
या सोसायटीवर लादलेली सर्व बंधने हटवण्याची आणि शर्तभंगापोटी रक्कम भरून ती नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. राज्य सरकारने हा निर्णय जाहीर केलेला असला, तरी त्याबाबत सरकारी आदेश निघेल की नाही, ही धास्ती अंबरनाथकरांना होती.
सर्व व्यवहार नियमित करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत मिळाल्याने आता ज्या प्लॉटधारकांनी शर्तभंग केला आहे, त्यांना आता दंडात्मक रक्कम भरून आपली इमारत नियमित करता येणार आहे. प्लॉटचा विकास नियमित झाल्यावर तो प्लॉट त्या सोसायटीच्या नावावरही होणार आहे. ज्या पद्धतीने सदनिकाधारकांचा प्रश्न सुटला आहे, त्याचपद्धतीने व्यापारी गाळ्यांचा प्रश्नही निकाली निघाला आहे. यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

स्वत:चे घर, बंगला असावा, असे सामान्यांना वाटते. तसेच अंबरनाथमधील नागरिकांनी घर घेतले. मात्र, अटींचा नियमभंग केल्याने सूर्योदय सोसायटीतील सदनिकाधारकांना त्याचा फटका बसला. न्याय मिळण्यासाठी या मंडळींनी जंगजंग पछाडले. लोकप्रतिनिधींनी आपल्यापरीने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला.

दंडाची रक्कम काही लाखांवर
सरकारला सोसायटीची मूळ समस्या समजल्यावर त्यांनी आता नव्या पद्धतीने दंडआकारणी सुरू केली आहे. ज्या वेळेस प्लॉट हस्तांतरित झाले, ज्या वर्षात प्लॉटचा विकास झाला, ज्या वर्षात पालिकेने इमारतीला परवानगी दिली, त्या वर्षाच्या सरकारी दरानुसार दंडाची रक्कम निश्चित केली. त्यामुळे कोट्यवधींच्या दंडाची रक्कम ही काही लाखांवर आली आहे. यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.