भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवरील कारवाईचे काय?

जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. मात्र, आता त्यावरील कारवाई मंदावलेली आहे. तरीदेखील त्यातील सहभागी

ठाणे : जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. मात्र, आता त्यावरील कारवाई मंदावलेली आहे. तरीदेखील त्यातील सहभागी असणाºयांवर पोलीस कारवाई करीत असल्याचे ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेक भीमनवार यांनी सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण, भ्रष्टाचारातील सहभागी अभियंत्यांसह संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी सध्या जोर धरू लागली असून त्याविरोधात तर्कवितर्कही काढले जात आहे.
लोकांच्या अत्यंत गरजेचा व जिव्हाळ्याचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आहे. हा विभाग नाजूकतेने हाताळण्यासाठी मागील काही वर्षांपासून जबाबदार कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषदेकडे नाही. शाखा अभियंत्याकडे कार्यकारी अभियंत्याची जबाबदारी आहे. त्यातही या विभागातील भ्रष्टाचार वाढत असल्यामुळे काही अभियंते या आधी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलस्वराज्य योजनेंतर्गत ११० कोटी खर्च करून नळपाणीपुरवठा योजना राबवण्यात आल्या. मात्र, तत्कालीन तालुका अभियंत्यांच्या पाठबळावर ग्रामपंचायतींमध्ये भ्रष्टाचार झाला. यामुळे बहुतांशी गावांच्या पाणीपुरवठा योजना आजही धूळखात पडून आहेत.
ग्रामीण भागात एका व्यक्तीस सुमारे ९५ लीटर पाणी देण्याचे मानदंड आहे. पण तो पूर्ण करताच आलेला नाही. सुमारे ११७ ग्रामपंचायतींमध्ये जलस्वराज्य योजना राबवली. त्यासाठी ११० कोटी रुपये खर्च झाले. यातून यामध्ये २२९ पैकी २१२ विहिरींची कामे करण्यात आली. त्यातील सुमारे २०० विहिरींची कामे पूर्ण आहेत. ११ विहिरींची कामे झाली नाहीत. २१६ जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तींपैकी केवळ २०५ चे कामे झाली. उर्वरित कामेच झालीच नाही. २१६ हातपंपांपैकी २१३ हातपंप घेण्यात आले.