महापालिकेतून वगळलेल्या गावांचे काय?

ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार यासारख्या महापालिकांतून वगळलेल्या गावांचे नेमके काय होणार, हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या एका निर्णयामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे.

मिलिंद बेल्हे, 
सहयाेगी संपादक

ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार यासारख्या महापालिकांतून वगळलेल्या गावांचे नेमके काय होणार, हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या एका निर्णयामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. पुणे पालिकेतून दोन गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यामुळे महामुंबई क्षेत्रातील वेगवेगळ्या पालिकांतून वगळेली गावेही आपली स्वतंत्र नगरपालिका होईल, आपल्याला नेतृत्त्व करायला मिळेल, या आशेवर आहेत. या गावांमध्ये धडाक्यात बांधकामे सुरू आहे. सध्या ग्रामपंचायती असल्याने त्या करानुसार बांधकामे करणे बिल्डरांना परवडते. पण घरे विकताना मात्र सोबतच्या शहराचा दर त्यांना मिळतो. पण ग्रामपंचायती असूनही आपल्याला हवा तसा विकास करता येत नाही, ही खदखद येथील तरूणांत आहे. सध्या तरी वगळलेली गावे ही बिल्डरांची धन होताना पाहायला मिळतात.  

सतत आकार घटणारी महापालिका म्हणून कल्याण-डोंबिवली ओळखली जाते. वगळलेली गावे पालिकेत समाविष्ट केल्यावर या पालिकेने तेथे रस्ते, दिवे, पाणी यासारख्या सुविधांवर खर्च केला. नंतर गावे परत वगळल्यावर तो खर्च पाण्यात गेला. सरकार त्याची भरपाई द्यायला तयार नाही आणि विशेष प्राधिकरण म्हणून ज्यांच्या हाती नियंत्रण आहे, ते एमएमआरडीए मोठे प्रकल्प वगळता काहीच करायला तयार नाही. 

पुण्यातील गावे पालिकेतून वगळण्यामागे राजकारण असले आणि महामुंबई क्षेत्रावर बिल्डर लॉबीचा दबाव असला तरी तो दूर करून संपूर्ण महामुंबईचा एकत्रित विकास अजूनही शक्य आहे. वगळलेल्या गावांना त्याचीच प्रतीक्षा आहे. त्यासाठी गरज आहे राजकीय इच्छाशक्तीची. सध्या राज्याचे नेतृत्त्व ठाण्याच्या हाती आहे. त्यातून तरी विकासाचे ठाणे गाठले जाते का, यावरच येथील गावांचे, अविकसित तालुक्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

- वस्तुतः ज्या पद्धतीने मुंबईचा विकास सुरू आहे, तसाच मुंबई महानगर क्षेत्राचा व्हावा म्हणून तेथील पालिकांप्रमाणे या भागाच्या विकास आराखड्याचे स्वप्न दाखवले गेले. 
- येथील सर्व पालिकांत आयएएस अधिकारी नेमून एकजिनसी विकासाचे स्वप्न दाखवले गेले. पण प्रकल्प मार्गी लावण्याखेरीज त्यातून काही साध्य झाले नाही.
- वर्षानुवर्षे विशिष्ट दोन-तीन पक्षांच्या हाती सत्ता असूनही पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, घनकचरा, सांडपाण्यावरील प्रक्रिया, आरोग्य यातील एकही प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.