‘त्या’ ८५५ बेकायदा इमारतींचे काय झाले? अवमान याचिकेची सप्टेंबरमध्ये सुनावणी

उच्च न्यायालयाने शहरातील ८५५ अवैध बांधकामे पाडून टाकण्याचे यापूर्वी दिलेले आदेश अमलात न आल्याने हरी तनवाणी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

उल्हासनगर : उच्च न्यायालयाने शहरातील ८५५ अवैध बांधकामे पाडून टाकण्याचे यापूर्वी दिलेले आदेश अमलात न आल्याने हरी तनवाणी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, आपण अलीकडेच महापालिका आयुक्तपदाची धुरा स्वीकारलेली असल्याने याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याकरिता मुदत द्यावी, अशी विनंती करणारे प्रतिज्ञापत्र आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सादर केल्याने न्यायालयाने ३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.

उल्हासनगरातील अवैध बांधकामप्रकरणी तनवाणी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ८५५ अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशान्वये कारवाई सुरू करताच, नागरिकांत प्रचंड असंतोष निर्माण होऊन शहरात मोर्चे, जाळपोळ, रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू होते. तत्कालीन सरकारने विस्थापितांच्या शहराला दिलासा देण्यासाठी विशेष अध्यादेश काढला. अध्यादेशानुसार काही अटीशर्तींच्या अधीन राहून दंडात्मक कारवाईनंतर अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरात पेढे वाटून व फटाक्यांची आतषबाजी करून अध्यादेशाचे स्वागत करण्यात आले होते.

शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. बांधकामे नियमित करण्यासाठी नागरिकांनी विहित नमुन्यात प्रस्ताव तज्ज्ञ समितीसमोर सादर करायचे होते. तब्बल ७२ हजार प्रस्ताव दाखल झाले. मात्र, अनेक त्रुटींमुळे व दंडात्मक रक्कम जास्त असल्याने, फक्त १०० बांधकामे नियमित झाली. काही बांधकामांना आर झोन नंबर देण्यात आला. दंडात्मक कारवाईतून पालिकेला साडेसात कोटींचे उत्पन्न मिळाले. मात्र, राज्य शासनाला ज्या ८५५ इमारतींच्या याचिकेवरून विशेष अध्यादेश काढावा लागला, त्या इमारतीचे काय झाले, याबाबत चित्र स्पष्ट नसल्याने याचिकाकर्ते तनवाणी यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर, महापालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

आपण आयुक्तपदाची धुरा अलीकडेच स्वीकारली असून हे प्रकरण जुने असल्याने याबाबतची तपशीलवार माहिती घेऊन प्रतिज्ञापत्र सादर करतो, असे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी न्यायालयास सांगितले. या इमारतींबाबत चित्र स्पष्ट नसल्याने याचिकाकर्ते तनवाणी यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे.