प्रदूषण रोखण्यासाठी काय केले व काय करणार ?, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर रासायनिक कारखान्यातून होत असलेल्या प्रदूषण प्रकरणी उल्हास व वालधूनी नदीसह कल्याण खाडी प्रदूषित झाली आहे.

डोंबिवली, दि. 18 - डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर रासायनिक कारखान्यातून होत असलेल्या प्रदूषण प्रकरणी उल्हास व वालधूनी नदीसह कल्याण खाडी प्रदूषित झाली आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी आत्तार्पयत काय केले व पुढे काय करणार आहे. असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. काय केले व काय करणार आहात याचे सविस्तर सत्यप्रतिज्ञा पत्र न्यायालयास सादर करा असे आदेश पर्यावरण खात्याचे प्रधान सचिव व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिवांना दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 6 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. 

‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने प्रदूषण प्रकरणी राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. लवादाने प्रदूषण प्रकरणी कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ व बदलापूर पालिका, औद्योगिक विकास महामंडळ व डोंबिवली, अंबरनाथ बदलापूर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राना एकूण 95 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करुन लवादाचा निकाल कायम ठेवीत संबंधितांना त्यांचे म्हणणो मांडण्यासाठी चार आठवडय़ाची मुदत दिली होती. संबंधितांनी त्यांचे म्हणणो मांडण्याठी न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी न्यायालयाने पर्यावरण खात्याचे प्रधान सचिव व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिवांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्याची तारीख आज होती. आज पार पडलेल्या सुनावणीच्या वेळी पर्यावरण खात्याचे प्रधान सचिवांऐवजी अतिरिक्त सचिव मेधा गाडगीळ व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी.अल्बलगन उपस्थित होत.  

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाकडून संबंधीताना विचारणा करण्यात आली की, त्यांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी काय केले आहे. पुढे काय करणार आहात. त्यावर त्यांनी काही लिखित स्वरुपात माहिती आणली नव्हती. त्यांनी तोंडी स्वरुपात प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु असून प्रदूषण ब:यापैकी कमी झाले असल्याचे स्पष्ट केले. त्याला वनशक्तीने हरकत घेतली. प्रदूषण कमी झालेले नसून दिशाभूल करणारी आणि खोटी माहिती दिली जात असल्याचा मुद्दा मांडला. प्रधान सचिव व सदस्य सचिवांनी आयआयटी व निरीशी चर्चा करुन कृती आराखडा तयार करायचा होता. तो त्यांनी केलेलाच नसल्याचे वनशक्तीचे म्हणणो होते. तर दोन्ही सचिवांनी आयआयटी व निरीशी चर्चा करुन काम सुरु असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने दोन्ही सचिवांना प्रदूषण रोखण्यासाठी काय केले. यापूढे काय करणार आहात याचे सत्यप्रतित्र पत्र 6 ऑक्टोबरच्या आत सादर करा. त्यावर 6 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होईल असे स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला 30 कोटी रुपयांचा दंड लवादाने ठोठावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दंड भरण्यावरील स्थगिती कायम ठेवल्याने दरम्यान सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राने 3क् कोटी रुपयांचा दंड कोकण विभागीय आयुक्तांकडे भरणो आपेक्षित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दंड कायम ठेवल्याने कारखानदारांनी हरीत लवादाकडे रिव्ह्यूव अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी झाली आहे. कारखानदारांनी या अर्जाद्वारे नदी प्रदूषणाशी आमचा संबंध नाही. तसेच प्रदूषणासंदर्भात एकमेकांना जबाबदार धरणारी माहिती नमूद केली आहे. तसेच लवादाने 3क् कोटीचा दंड ठोठावला आहे. तो आदेश रद्द करण्यात यावा. अन्यथा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेश वाढविण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. या अर्जावरही सुनावणी लवादाकडे सुरु आहे.