‘स्मार्ट सिटी’च्या वादात दडलंय तरी काय?

स्मार्ट सिटीच्या कामकाजापासून अनभिज्ञ असल्याचा दावा कंपनीचे पदाधिकारी प्रारंभापासून करत आहेत.

सुरेश लोखंडे 
ठाणे : स्मार्ट सिटीच्या कामकाजापासून अनभिज्ञ असल्याचा दावा कंपनीचे पदाधिकारी प्रारंभापासून करत आहेत. मातोश्रीवरील बैठकीनंतरही स्मार्ट सिटीच्या कामकाजाचा हा वाद चार दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या भरकार्यक्रमात उफाळून आला. ठाण्याच्या महापौर, कंपनीचे संचालक आणि प्रशासनामधील हा वाद मिटत नसल्यामुळे ‘या स्मार्ट सिटीच्या कंपनीत नेमकं दडलंय तरी काय’ अशी चर्चा ठाणेकरांमध्ये सुरू झाली आहे.
ठाणे स्मार्ट सिटीच्या शेकडो कोटींच्या कामकाजाबाबत अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यातील विस्तव गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीपासून थंडावलेला नाही. ‘ठाण्यात स्मार्ट सिटीची केवळ पायाभरणी...’ या मथळ्याखाली लोकमतने २८ आॅक्टोबर २०१७ रोजी वृत्त प्रसिद्ध करून ठाणेकरांचे लक्ष वेधले होते. त्यांची दखल ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड (टीएससीएल) कंपनीच्या संचालक तथा पदाधिकाऱ्यांनी घेऊन, प्रशासनाची झाडाझडती घेत स्मार्ट सिटीच्या निधीची वस्तुस्थिती मांडायला भाग पाडले होते. तरीदेखील या कामकाजात सुसूत्रता नसल्याचे नगरविकास प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या बैठकीत महापौरांसह संचालकांनी उघड केले. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या वादाबाबत ठाणेकरांमध्ये तर्कवितर्क काढले जात आहेत.
केंद्र शासन पुरस्कृत ‘स्मार्ट सिटी’ सुमारे पाच हजार ४०४ कोटी खर्चून ठाणे शहरात उदयाला येत आहे. यासाठी ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड (टीएससीएल) कंपनीला पहिल्या दोन वर्षांत केंद्र शासनाचा १८६ कोटी, राज्य शासनाचा ९३ कोटी आणि महापालिकेने दिलेले स्वत:चे १०० कोटी असा ३७९ कोटींचा निधी पडून असल्याचे वास्तव कपिल पाटील यांनी आढावा बैठकीत निदर्शनास आणून दिले होते. त्यास अनुसरून लोकमतने वृत्त प्रसिद्ध करून ठाणेकरांना जागृत केले होते. त्याची दखल घेत महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाची झाडाझडती घेतली. त्यानंतर, राज्याच्या प्रधान सचिवांनीदेखील या निष्काळजीची दखल घेऊन महापालिकेला धारेवर धरले. मात्र, त्यानंतरही कामकाजात सुधारणा होण्याऐवजी अधिकारी-पदाधिकाºयांची आपसातील वितुष्टता वाढत असल्याचे मंत्रालयातील बैठकीत पुन्हा दिसून आल्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या संथगतीच्या कामकाजावर ठाणेकरांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
>स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कामकाजापासून पदाधिकारी प्रारंभापासूनच अनभिज्ञ असल्याचे वास्तव वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे. जिल्ह्यातील स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत ठाण्यासह कल्याण-डोंबिवली (केडीएमसी) देखील आहे.
पूर्वी या स्पर्धेत नवी मुंबईदेखील होती. मात्र या महापालिकेचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. प्रारंभी दोन वर्षांच्या कालावधीत या प्रकल्पाच्या केवळ पायाभूत आराखड्यासह प्रस्ताव मंजुरी आणि सल्लागार कंपन्यांच्या नियुक्तीपलीकडे या दोन्ही महापालिकांचे काम पुढे गेले नव्हते.
 यासाठी मंजूर झालेल्या निधीची कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नसल्याची खंत ‘दिशा’च्या बैठकीत स्वत: खासदार कपिल पाटील यांनी वेळोवेळी व्यक्तही केलेली आहे.