महत्त्वाचे काय, युतीधर्म की तडजोड?

केडीएमसीची २०१५ ला निवडणूक पार पडली. त्यात शिवसेना ५३, भाजपा ४३, काँग्रेस ४, राष्ट्रवादी २, मनसे ९, बसपा १, एमआयएम १ आणि अपक्ष ९, असे पक्षीय बलाबल आहे

प्रशांत माने, कल्याण
केडीएमसीची २०१५ ला निवडणूक पार पडली. त्यात शिवसेना ५३, भाजपा ४३, काँग्रेस ४, राष्ट्रवादी २, मनसे ९, बसपा १, एमआयएम १ आणि अपक्ष ९, असे पक्षीय बलाबल आहे. निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात लढलेल्या शिवसेना-भाजपाने संख्याबळाच्या आधारावर सत्ता स्थापन केली. शिवसेनेचे सर्वात जास्त नगरसेवक निवडून आल्याने त्यांना पहिल्या अडीच वर्षांचा महापौरपदाचा मान, तर उर्वरित अडीच वर्षांत भाजपाला एक वर्ष आणि दीड वर्ष शिवसेनेला, असा फॉर्म्युला त्यावेळी युतीने ठरवला. त्यानुसार १३ मे रोजी महापौरपदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी संपत आहे. त्यामुळे ९ मे रोजी महापौरपदाची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी ५ मे रोजी उमेदवारी अर्ज भरावयाचे आहेत.
फॉर्म्युल्याप्रमाणे शिवसेनेनंतर आता महापौरपद भाजपाच्या वाट्याला जाणार आहे. परंतु, नुकत्याच झालेल्या प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपाला दिलेल्या अनपेक्षित धक्क्याने भाजपामध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. त्यातच उल्हानगरमधील राजकारणाने वातावरण अधिकच ढवळून निघाले आहे. यात महापौरपदाचे मनसुबे धुळीला मिळतात की काय, अशी शंका केडीएमसीतील भाजपा नगरसेवकांना वाटते आहे. दुसरीकडे शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढलेले फर्मान भाजपाच्या गोटात अधिक चिंता वाढवणारे ठरले आहे. शिंदे यांनी परिपत्रकाद्वारे शिवसेनेच्या नगरसेवकांना २ ते १० मे दरम्यान कोणीही महापालिका क्षेत्राबाहेर जाऊ नये, असे बजावले आहे. एकंदरीतच हे वातावरण पाहता महापौर सेनेचाच होणार, असे संकेत सेना पदाधिकाऱ्यांकडून दिले जात आहेत. त्यामुळे शिवसेनेच्या गोटात आनंदाचे तर भाजपामध्ये नाराजीचा सूर आहे.
यंदाचे महापौरपद खुल्या गटातील महिलेसाठी आरक्षित आहे. यात शिवसेनेतील इच्छुक महिलांची नावेही समोर आली आहेत. नगरसेविका भारती मोरे, विनीता राणे, वैशाली भोईर यांची नावे चर्चेत आहेत. परंतु, शिवसेनेकडे महापौरपद राहिल्यास ते डोंबिवलीच्या वाट्याला जाणार आहे. भाजपामध्ये चलबिचल पाहावयास मिळत असली तरी त्यांच्याकडून सेना युतीधर्म पाळेल, असा दावा केला जात आहे. जर भाजपाच्या वाट्याला पद गेल्यास खुशबू चौधरी, मनीषा धात्रक, डॉ. सुनीता पाटील, उपेक्षा भोईर या संभाव्य नगरसेविकांमधील एकीची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. यंदाचे महापौरपद हे एक वर्षासाठी असणार आहे. यात २०१९ मे मध्ये होणाºया लोकसभा निवडणुकीची लागणारी आचारसंहिता विचारात घेता प्रत्यक्ष कामासाठी जेमतेम नऊ ते दहा महिन्यांचा कालावधी नवीन महापौरांना मिळणार आहे. यामुळे हे महापौरपद घ्यायचे की उल्हासनगरमधील समीकरण पार पाडायचे, हे भाजपाला ठरवावे लागणार आहे. त्याच्यापुढील दीड वर्षाच्या महापौरपदाच्या कालावधीतही विधानसभा निवडणूक होणार आहे. पण त्या दीड वर्षात १४ ते १५ महिने तरी महापौरपद उपभोगायला मिळणार आह,े ही वस्तुस्थिती आहे.
सध्या स्थायी समिती सभापती, परिवहन समिती सभापती, शिक्षण समिती सभापती अशी महत्त्वाची पदे भाजपाकडे असल्याने महापौरपद आपल्याकडे राहावे, असा आग्रह सेना नगरसेवकांचा आहे. पण महापौरपदाच्या बदल्यात स्थायीसह अन्य महत्त्वाच्या समित्यांची सभापतीपदे भाजपाकडे आणखी एका वर्षासाठी देण्यास शिवसेनेचे नगरसेवक राजी होतील का, हा देखील सवाल आहे. दरम्यान, उल्हासनगरमधील राजकारणावर कल्याणचे गणित अवलंबून असल्याने नेमके काय होते, याकडे लक्ष आहे.
उल्हासनगरमध्ये साई पक्ष आणि ओमी कलानी गट डोईजड होऊ लागल्याने भाजपा-शिवसेनेची नैसर्गिक युती हवी, असा सूर अप्रत्यक्षरीत्या का होईना, भाजपा पदाधिकारी आळवत आहेत. यात वैयक्तिक राजकीय महत्त्व वाढवण्यासाठी ही भूमिका घेतली जात असली तरी त्यादृष्टीने हालचाली सुरू आहेत. कल्याणमधील महापौरपद शिवसेनेला सोडले तर उल्हासनगरमध्ये सत्तांतर होण्याची दाट शक्यता व्यक्त होते आहे.
यामध्ये पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि रायगडचे पालकमंत्री व डोंबिवलीचे आ. रवींद्र चव्हाण यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या दोघांनाही स्वत:चे वर्चस्व अबाधित ठेवायचे आहे. त्यात आमदारकी, खासदारकी पटकावण्याची गणिते बघता त्यांनाही तडजोडीशिवाय पर्याय नाही, असेही बोलले जाते आहे.