लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप कधी?

बीएसयूपीप्रश्नी सर्वपक्षीय सदस्यांचा सवाल : डीएफसीसी प्रकल्पबाधितांचा विषय स्थगित

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेत शहरी गरिबांना देण्यासाठी बांधलेली घरे बांधून तयार आहेत. दहा वर्षांपासून लाभार्थी घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याचवेळी बीएसयूपीतील घरे केंद्र सरकारच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पातील (डीएफसीसी) देण्याचा विषय आणल्याने सर्वपक्षीय सदस्यांनी संताप व्यक्त करून लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप कधी करणार, याबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर, डीएफसीसी प्रकल्पबाधितांच्या घरांचा विषय स्थगित ठेवण्यात आला.

महापालिकेने बीएसयूपी योजनेत बांधलेली ८४० घरे रेल्वेच्या डेडिकेट फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पात बाधित झालेल्यांना देण्याचा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. शुक्रवारी झालेल्या महासभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला असता सदस्यांनी या विषयाला तीव्र विरोध केला. शिवसेनेचे सदस्य राजेश मोरे यांनी सांगितले की, दत्तनगरातील २४१ जणांना अद्याप प्रकल्पातील घरे मिळालेली नाहीत. ११ वर्षांपासून प्रशासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करून थकलो आहे. त्यामुळे माझ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार आहे. प्रशासनाच्या नाकर्त्या भूमिकेच्या निषेधार्थ नगरसेवकपदाचा राजीनामा देत आहे. त्यांच्यामागोमाग मोरे यांच्या पत्नी भारती मोरे यांनीही राजीनामा देणार असल्याचे सभेत सांगितले. मोरे यांच्या पवित्र्यानंतर अन्य सदस्यांनाही संताप अनावर झाला. एका सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्याला प्रशासन अशी वागणूक देत असल्यास हे योग्य नसल्याकडे सर्व सदस्यांनी लक्ष वेधले.
शिवसेना सदस्य निलेश शिंदे यांनी सांगितले की, सिद्धार्थनगरमधील रस्तेविकास प्रकल्पात बाधितांना बीएसयूपी प्रकल्पात घरे देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले गेले. प्रत्यक्षात एकाही व्यक्तीला अद्याप घर मिळालेले नाही. कल्याण पश्चिमेतील इंदिरानगर येथील बीएसयूपी प्रकल्पातील १४२ जणांना घरे मिळालेली नाहीत. त्यांना अपात्र ठरवले गेले आहे. त्याचा अहवाल तयार करण्यास उपायुक्त धनाजी तोरसकर यांना सांगितले; मात्र त्यांनी पळ काढल्याने अहवाल तयार झालेला नाही. याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतरही प्रशासनाची काहीच हालचाल झालेली नाही. तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार नसल्याचे सरकारला कळवून प्रकल्पातील तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार करून त्याला सरकारकडून मान्यता मिळवली.

गरिबांची घरे विकण्याचा घाट या आयुक्तांनी घातला. शिवसेना सदस्य सुधीर बासरे यांनी महापालिका गरिबांची घरे विकून बिल्डर होऊ पाहत आहे. त्यांनी तशी जाहिरात करावी, अशी मागणीही सदस्यांनी केली. शिवसेना सदस्य दीपेश म्हात्रे यांनी बीएसयूपीतील कोणत्या ठिकाणची घरे डीएफसीसी प्रकल्पबाधितांना दिली जाणार आहे, हे प्रशासनाने स्पष्ट केलेले नाही. आधी मूळ लाभार्थ्यांची पात्र यादी तयार करून ती महासभेसमोर आणावी. मूळ लाभार्थ्यांना घरे दिली जावीत. त्यानंतर पंतप्रधान आवास योजना आणि डीएफसीसी प्रकल्पबाधितांचा विषय पटलावर मंजुरीसाठी आणला जावा, अशी सूचना मांडली गेली.
या सगळ्या चर्चेनंतर डीएफसीसी प्रकल्पबाधितांना ८४० घरे देण्याचा विषय मंजूर न करता स्थगित ठेवला गेला. सर्व लाभार्थ्यांच्या यादीसह हा विषय महासभेच्या मंजुरीला आणला जावा, असा निर्णय सभागृहाने घेतला आहे.

कातडीबचाव धोरणामुळे लाभार्थी वंचित
प्रशासनाने केवळ डीएफसीसी प्रकल्पबाधितांचा एकच विषय न आणता सर्व लाभार्थ्यांना घरे देण्याचा विषय आणला असता तर प्रशासनावर प्रस्ताव मागे घेण्याची वेळ आली नसती. या योजनेच्या विरोधात सुरू असलेल्या चौकशा आणि न्यायालयीन याचिकांमुळे अधिकारीवर्गाने ठोस निर्णय न घेता कातडीबचाव धोरण अवलंबल्याने लाभार्थ्यांना घरे मिळण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे, असे शिवसेना सदस्य विश्वनाथ राणे म्हणाले. वापराविना घरे पडून असल्याने घरांच्या खिडकीच्या काचा फुटल्या आहेत. आणखीन काही काळ ही घरे दिली नाहीत, तर या घरांचे भूतबंगले होतील, अशी भीती राणे यांनी व्यक्त केली.