केडीएमसीला वाढीव पाणी कधी?

५२ दशलक्ष लिटरचा मुद्दा : सरकारकडे विषय १० वर्षे प्रलंबित; पाण्याचा दरही कमी होईना

- मुरलीधर भवार

कल्याण : मोरबे धरण झाल्यावर नवी मुंबईला दिले जाणारे ५२ दशलक्ष लीटर पाणी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे वळवण्याचा विषय २००८ मध्ये मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविला गेला. मात्र, त्यास मंजुरी न मिळाल्याने हा विषय १० वर्ष प्रलंबित आहे. हा विषय मार्गी लागल्यास कल्याण-डोंबिवलीस वाढीव पाणी मिळू शकते.

केडीएमसीची २००८ मध्ये स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना नव्हती. मात्र, त्याचवेळेस नवी मुंबई महापालिकेच्या मोरबे धरणाचे काम पूर्ण झाल्याने ती महापालिका पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत सक्षम झाली. त्यामुळे एमआयडीसीकडून त्यांना दिले जाणारे १४० दशलक्ष लीटर पाणी केडीएसीला द्यावे, असा ठराव महासभेत मंजूर करून सरकारकडे पाठवण्यात आला. तसेच एनआरसी कंपनीचा ३० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठाही महापालिकेस वर्ग करावा, असा प्रस्तावही पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाठवला होता. हे दोन्ही प्रस्ताव उद्योगमंत्री व लघुपाटबंधारे विभागाकडे २००८ पासून प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेस १४० ऐवजी ५२ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा वर्ग करण्यास तत्वत: मान्यता दिली होती. मात्र, त्याचा अध्यादेश आजवर काढला गेला नाही. त्यामुळे केडीएमसीला वाढीव पाणी मिळू शकलेले नाही.

२०१४ पासून राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपा-शिवसेनेनेही वाढीव पाणीपुरवठ्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, २०१३ मध्ये महापालिकेने यूपीए सरकारच्या काळात १५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा योजना सुरू केली. महापालिका पाणीपुरवठ्यात सक्षम झाल्याने पाण्याचा दर कमी होईल, असा दावा योजना राबविताना केला गेला होता. मात्र, हा दर कमी झाला नाही. तसेच वाढीव कोट्याचाही विषय बारगळला.

२०१५ मध्ये २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. ही गावे आजही एमआयडीसीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. वाढीव पाणी कोट्याचा विषय मंजूर असता तर ते पाणी आज २७ गावांना देता आले असते. महापालिकेची १५० दशलक्ष लिटरची पाणीपुरवठा योजना आहे. महापालिकेस २३४ दशलक्ष लिटर पाणी उल्हास नदीतून उचलण्याचा कोटा मंजूर आहे. मात्र, महापालिका त्यापेक्षा जास्तीचे पाणी नदी पात्रातून उचलते.

बदलापूर येथील बारवी धरणाची उंची वाढविण्याचे काम मे महिन्यापर्यंत मार्गी लावावे, असे आदेश सरकारने एमआयडीसीला दिले आहेत. धरणाची उंची वाढल्याने १३३ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा वाढणार आहे. या वाढीव पाण्याचे आरक्षण सरकारने धरणाची उंची वाढण्याआधीच करून ठेवले आहे. त्यातील २३ दशलक्ष लिटर वाढीव पाणी केडीएमसीस मिळणार आहे.

अध्यादेश काढण्यात दिरंगाई का?
राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोमवारी निर्धार परिवर्तन संकल्प यात्रेच्या निमित्ताने कल्याण पूर्वेत जाहीर सभा घेतली. यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका कल्याण-डोंबिवलीच्या नागरिकांना पुरेसे पाणी देऊ शकत नाही, अशी टीका केली. मात्र, पवार यांनी स्वत: मंत्री असताना ५२ दशलक्ष लिटर पाणी कोट्याचा विषय मार्गी लावणारा अध्यादेश काढण्यात दिरंगाई का केली, असा प्रश्न नागरिकांकडून केला जात आहे.