‘अग्यार’ची अंमलबजावणी कधी? उच्च न्यायालयात याचिका

केडीएमसी हद्दीतील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न गंभीर

कल्याण : केडीएमसीच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य सरकारने नेमलेल्या अग्यार समितीच्या अहवालात भूमाफिया, नगरसेवक, बिल्डर, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, महापालिका आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी यांच्यावर ठपका ठेवून कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, या शिफारशींची अद्याप अंमलबजावणीच न झाल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

विवेक कानडे आणि नवीन प्रसाद यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महापालिका हद्दीत झालेल्या बेकायदा बांधकामप्रकरणी कौस्तुभ गोखले आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर, महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र न्यायालयास सादर केले होते. त्यानंतर, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती अग्यार यांची एकसदस्यीय समिती नियुक्त केली.
केडीएमसी १९८३ मध्ये अस्तित्वात आली. तेव्हापासून २००७ पर्यंत महापालिका हद्दीत किती बेकायदा बांधकामे झाली, त्याची कारणे, ती कोणी केली, त्यासाठी जबाबदार कोण, याचा अभ्यास करून या समितीने न्यायालयास अहवाल सादर केला. याचिकाकर्त्यांनी या अहवालाची प्रत न्यायालयाकडे मागितली; ती दिली जात नव्हती. त्यामुळे ही प्रत मिळवण्यासाठी कानडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली, तर घाणेकर यांनी माहितीच्या अधिकारात ही प्रत मागितली. कानडे यांनी याचिका केल्यानंतर न्यायालयाने ही प्रत देण्यास सांगितले. त्याआधारे घाणेकर यांना माहितीच्या अधिकारात हा अहवाल मिळाला. घाणेकर यांनी हा अहवाल उघड केल्यानंतर तो राज्य सरकारने स्वीकारला. महापालिका हद्दीत ६८ हजार बेकायदा बांधकामे १९८३ ते २००७ या कालावधीत झाली. याप्रकरणी भूमाफिया, नगरसेवक, बिल्डर, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, महापालिका आयुक्त, उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी यांच्याविरोधात कारवाईची शिफारस केली आहे. या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी घाणेकर यांनी पाठपुरावा सुरू केला.

नऊ महिने उलटून गेले, तरी नगरविकास खाते व महापालिका आयुक्तांकडून संबंधितांविरोधात कारवाई केली जात नाही. दरम्यान, अग्यार समितीच्या अहवालानुसार कारवाई करण्याचे आश्वासन विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तताही सरकारने केलेली नाही. हा पाठपुरावा करणारे घाणेकर यांनी पुन्हा माहितीच्या अधिकारात महापालिकेकडे माहिती मागवली. अग्यार समितीच्या अहवालानुसार बेकायदा बांधकामाचा अहवाल हा २००७ पर्यंत तयार केला आहे. २००७ ते २०१९ या कालावधीत नव्याने बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. त्यांची संख्या पाच हजार इतकी आहे. या बेकायदा बांधकाम प्रकरणाचा अहवाल तयार करण्यास सरकारने आणखीन एक समिती नेमावी, असे घाणेकर यांनी सूचित केले होते. त्यांच्या मागणीचा विचार झालेला नाही. अग्यार समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने कानडे व प्रसाद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

२७ गावांतील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा वेगळाच
२७ गावे जून २०१५ मध्ये महापालिका हद्दीत समाविष्ट केली गेली. त्यावेळचे तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी २७ गावांत जवळपास ७९ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतरही २०१५ ते २०१९ या कालावधीत बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. त्यात चाळी, सात ते आठ मजली बेकायदा इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. या बेकायदा बांधकामांमध्ये घर घेणाऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी सरकारने ३ मे २०१८ रोजी अध्यादेश काढून बेकायदा बांधकामांची माहिती महापालिका व सरकारच्या वेबसाइटवर नमूद करावी. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ अग्यार समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ६८ हजार बेकायदा बांधकामांची यादी वेबसाइटवर अपलोड केली आहे. उर्वरित बेकायदा बांधकामांची आकडेवारी अपलोडच केलेली नाही. याशिवाय, २७ गावांतील प्रभाग अधिकाºयांनी बेकायदा बांधकामे वर्षभरात किती झाली, याचे आकडे शेकडोंच्या घरात आहेत. वास्तविक हजारोंच्या संख्येत बेकायदा
बांधकामे आहेत.