फेरीवाला समितीची बैठक होणार कधी?

सदस्यांची सरकारकडे तक्रार : दर १५ दिवसांनी भेटण्याचा झाला होता निर्णय

भाईंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेने केंद्र सरकारच्या फेरीवाला धोरण-२००९ नुसार गेल्या वर्षी शहर फेरीवाला समिती स्थापन केली. पाच महिन्यांपूर्वी तिच्या पहिल्या बैठकीत दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घेण्याचे समितीचे अध्यक्ष व आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी ठरवले होते. मात्र, पाच महिन्यांत एकही बैठक न झाल्याने समिती सदस्य माधवी गायकवाड यांनी प्रशासनाकडे विचारणा केली असता समितीची बैठक फेरीवाला सर्वेक्षणानंतरच केली जाईल, असे उत्तर समाजविकास विभागाकडून देण्यात आल्याने सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी पहिली शहर फेरीवाला समिती स्थापन केली होती. राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली नसतानाच पालिकेने समिती स्थापन करण्याची घाई केल्याने उच्च न्यायालयाने ती रद्द करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. पालिकेने स्थापन केलेली समिती त्यावेळी त्वरित बरखास्त केली. तसेच फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणासाठी कंपनीची नियुक्तीही न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्याने गेल्या वर्षी पालिकेने नवीन ३० सदस्यांची समिती स्थापन केली. तीही सत्ताधारी भाजपाच्या आग्रहाखातर बरखास्त करण्याचा प्रयत्न दरम्यानच्या काळात झाला.

समितीत सत्ताधाऱ्यांचा एकही सदस्य नसल्याने समिती नियंत्रणबाह्य ठरणार असल्याची भीती त्यांना वाटली होती. त्यांनी समिती बरखास्तीचा ठरावही तत्कालीन महासभेत मान्यतेसाठी आणला होता. त्याला सदस्यांनी न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केल्याने बिथरलेल्या प्रशासनाने स्थापन केलेली समिती बरखास्त करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे समितीची बरखास्ती तूर्तास टळली असली, तरी त्यावर सत्ताधाऱ्यांचेच नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला.

समितीची पहिली बैठक ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी झाली. त्यात आयुक्तांनी दर १५ दिवसांनी समितीची आढावा बैठक घेण्याचे सूतोवाच केले होते. त्याचवेळी त्यांनी फेरीवाला धोरणाचा आधार घेत समितीवर महापौर डिम्पल मेहता यांचे वर्चस्व निर्माण केले.

फेरीवाल्यांना सामावताना दुजाभाव
प्रशासनाने मीरा रोडच्या हाटकेश व रामदेव पार्कमध्ये दोन नवीन बाजार सुरू करून त्यात स्थानिक फेरीवाल्यांना सामावून घेतले. त्यातही दुजाभाव केल्याचा आरोप शिवसेना, मनसे व काँग्रेसने केला. तसेच फेरीवाल्यांवरील कारवाईसह नवीन बाजार सुरू करण्याच्या कार्यवाहीत समितीला विचारात घेतले जात नसल्याने समिती सदस्यांत तीव्र नाराजी पसरली आहे.