कोपर खाडीतील कांदळवन कुठे?

बेकायदा बांधकामे, बेसुमार रेतीउपसा यामुळे कोपर खाडीतील कांदळवन पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. कोपर आणि आयरे परिसरातील कांदळवन गेले कुठे

डोंबिवली : बेकायदा बांधकामे, बेसुमार रेतीउपसा यामुळे कोपर खाडीतील कांदळवन पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. कोपर आणि आयरे परिसरातील कांदळवन गेले कुठे, अशी विचारणा करणारी कायदेशीर नोटीस माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले आणि भाजपा नगरसेवक राजन सामंत यांनी संबंधित विभागांना बजावली आहे. कांदळवनाची कत्तल करणारे पुरावेच त्यांनी छायाचित्रांसह सादर केले आहेत.
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ठाणे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांना त्यांनी ही नोटीस बजावली आहे.
कोपर व आयरे परिसरांतील कांदळवन नष्ट झाले आहे. कोपर येथे १ लाख ३५ हजार ५३८ चौरस मीटर जागेवर कांदळवन होते. बेकायदेशीर रेतीउपसा व बेकायदा बांधकामांनी कांदळवनाचा बळी घेतला आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला आहे. खाडी व समुद्रकिनारी असलेली कांदळवने ही माशांची सूतिकागृहे समजली जातात. यामुळे खाडीतील जैवविविधता जोपासली जाते. खाडीला जाऊन मिसळणारे प्रदूषित पाणी, खाडीत सोडले जाणारे मलमूत्रमिश्रित पाणी, यामुळे खाडी प्रचंड प्रदूषित झाली आहे. बेकायदा रेतीउपशामुळे कांदळवनाची मुळे तग धरत नाहीत. तसेच बेकायदा बांधकामांसाठी कांदळवनाची कत्तल करून मातीचे भराव टाकून तेथे बेकायदा बांधकामे उभारण्यात येत आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न सध्या राष्ट्रीय हरित लवादापुढे न्यायप्रविष्ट आहे. हे डम्पिंग बंद करून तेथे घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा शास्त्रोक्त प्रकल्प उभारण्यात दिरंगाई का झाली, याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर करावा, असे लवादाकडून सूचित केले होते. त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुदतवाढ मागून घेतली.
घनकचरा प्रकरणातही गोखले हेच याचिकाकर्ते आहेत. आधारवाडी डम्पिंग आहे. तेथील कांदळवन नष्ट झाल्याने कल्याण-डोंबिवली, कोपर, आयरे रोड येथे पूरसदृश परिस्थिती उद्भवू शकते. लवादापुढे हा मुद्दा उपस्थित करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी कांदळवन जोपासण्यासाठी काय कार्यवाही केली, त्याची विचारणा करावी, अन्यथा नोटीस दिलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, असे गोखले यांनी नमूद केले.
कांदळवनप्रकरणी ‘दी बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅक्शन ग्रुप’ व इतर यांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर ६ आॅक्टोबर २००५ ला सुनावणी झाली आहे. त्यानुसार, राज्य सरकारने एक अध्यादेश त्यावेळी काढला होता. नागपूरच्या रिमोट सेन्सरिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरद्वारे कांदळवनाच्यादूर संवेदन उपग्रह इमेज काढाव्यात. कांदळवनाच्या जागेवर बांधकामांना बंदी घालावी. कोणत्याही विकास प्राधिकरणास कांदळवन क्षेत्रात बांधकामाची परवानगी देऊ नये. सरकारी जमिनीवरील कांदळवनास संरक्षित वने व खाजगी जमिनीवरील कांदळवनास ‘वने’ असे घोषित करावे. कांदळवनात बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या किती जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले, गुन्हेगारांची संख्या किती, काय कार्यवाही केली, याचा अहवाल चार आठवड्यांत तयार करून तो सरकारला सादर करावा, असे सूचित केले होते. हा आदेश देऊन ११ वर्षे उलटून गेली. त्यावर, अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नाही. (प्रतिनिधी)