लाभार्थ्यांची यादी आहे कुठे?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेतून शहरातील गरिबांसाठी अडीच हजार घरे बांधली आहेत.

मुरलीधर भवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेतून शहरातील गरिबांसाठी अडीच हजार घरे बांधली आहेत. मात्र, लाभार्थ्यांची यादी अजूनही महापालिकेने निश्चित न केल्याने ही घरे पडून आहेत. त्यामुळे घरे शहरातील गरिबांना मिळणार का, असा प्रश्न केला जात आहे.
बीएसयूपी योजनेतून महापालिकेने चार प्रकल्प अहवाल तयार केले होते. त्यानुसार, किमान १७ ठिकाणी ही योजना उभारण्याचे काम हाती घेतले. महापालिकेचे सुरुवातीला १३ हजार घरे बांधण्याचे लक्ष्य होते. मात्र, काम संथगतीने सुरू असल्याने प्रत्यक्षात आठ हजार १८१ घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. या योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी ३१ मार्च २०१७ ला संपला आहे.
योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यासाठी महापालिकेने सुभाष पाटील सनिमंत्रक सल्लागार कंपनीची नेमणूक केली होती. या कंपनीने महापालिका हद्दीतील ७३ झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वेक्षण केले होते. त्या वेळी ३१ हजार शहरी गरिबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. महापालिकेने सर्वेक्षण केल्यावर केंद्र सरकारने दिलेल्या निकषांच्या आधारे लाभार्थी निश्चित करणे आवश्यक होते. योजनेचे काम हाती घेतल्यापासून महापालिकेने लाभार्थी निश्चित करण्याची जबाबदारी तत्कालीन शहर अभियंता पी.के. उगले व कार्यकारी अभियंता रवींद्र पुराणिक यांच्यावर सोपवली होती.
पाच वर्षांत या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी फारसे समाधानकारक काम केले नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांची यादी रखडली.
परिणामी, सरकारने महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांच्या अध्यक्षतेखाली लाभार्थी यादी निश्चित करण्यासाठी आॅगस्ट २०१५ मध्ये एक समिती नेमली. या समितीकडूनही लाभार्थी निश्चित करण्याचे काम अजूनही झालेले नाही. या समितीने केवळ एक हजार ५०० लाभार्थी निश्चित केले. सल्लागार कंपनीने केलेल्या ३१ हजारांच्या सर्वेक्षणातून केवळ आठ हजार लाभार्थीचा शोध घेणेही समितीला जमले नाही, अशी टीका लाभापासून वंचित असलेल्या गरिबांकडून व्यक्त केली जात आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांच्या समितीने आयुक्त ई. रवींद्रन यांना एक अहवाल सादर केला आहे. हे काम समितीला शक्य नसून त्याची जबाबदारी पुन्हा शहर अभियंत्यांकडेच सोपवावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे पुन्हा लाभार्थी निश्चित करावे लागणार आहेत. समितीच्या अहवालावर रवींद्रन यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. प्रशासकीय कामाच्या प्रशिक्षणासाठी आयुक्त महिनाभरापासून परराज्यात आहेत. त्यांच्या परतीनंतरच समितीच्या अहवालावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त घरत यांनी सांगितले की, एकच पुनर्वसन समिती असावी, असे आमचे मत आहे. केंद्राच्या निकषानुसार लाभार्थी ठरवणे कठीण आहे. जे लाभार्थी निकषांमध्ये बसत नाही, त्यांना लाभ कसा काय देणार. रस्ते विकास प्रकल्पात बाधित झालेले प्रकल्पग्रस्त, धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्यांना बीएसयूपी योजनेत पर्यायी भाडेतत्त्वावर घरे देण्याचा प्रस्ताव सरकारदरबारी पाठवला आहे. त्यावर निर्णय
अपेक्षित आहे.