आधीचे कच-याचे डबे कुठे?; मनसे, माजी नगरसेवकाने उठवला आवाज

शहरातील ओला व सुका कच-याच्या वर्गीकरणासाठी तब्बल ६ कोटीच्या निधीतून ३ लाख ४४ हजार डब्यांची खरेदी पालिका करणार अशी बातमी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाली.

उल्हासनगर : शहरातील ओला व सुका कच-याच्या वर्गीकरणासाठी तब्बल ६ कोटीच्या निधीतून ३ लाख ४४ हजार डब्यांची खरेदी पालिका करणार अशी बातमी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाली. या बातमीची दखल आजी-माजी नगरसेवक, मनसे, पीआरपी यांनी घेत याविरोधात आवाज उठविला आहे. आधीचे पाच हजार डबे गेले कुठे अशी प्रश्नांची सरबत्ती आयुक्तांवर करत नागरिकांचा पैसा वाया जाऊ देणार नाही असा इशारा माजी नगरसेवक दिलीप मालवणकर यांनी दिला आहे.
उल्हासनगर पालिकेतील सावळागोंधळामुळे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर वारंवार वादाच्या भोवºयात सापडले आहेत.कचरा डबे खरेदीवरूनही ते अचडणीत येण्याची शक्यता आहे. पालिकेत एकूण १ लाख ७२ हजार मालमत्ताधारक आहेत. असे गृहीत धरून कचºयाच्या डब्यासाठी निविदा मागवली होती. ओला व सुका कचºयासाठी हिरवा व निळ््या रंगाचे डबे देणार आहेत. एक डब्याची १७५ तर दोन डब्याची ३५० किंमत आहे. १ लाख ७२ हजार मालमत्तांपैकी ३० टक्के अस्तित्वातच नाहीत. मग एकूण मालमत्तेच्या ३० टक्के मालमत्ताधारकांना डबे कसे देणार, असा प्रश्न मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन कदम, पीआरपीचे नगरसेवक व जिल्हाध्यक्ष प्रमोद टाळे यांनी आयुक्तांना केला आहे.
माजी नगरसेवक दिलीप मालवणकर यांनी कचºयाच्या डब्याबाबत सोशल मिडीयावर पोस्ट टाकली होती. आयुक्त निंबाळकर यांनी दखल घेत, त्यांना चर्चेसाठी बोलावले. आयुक्तांनी त्यांना शहरातील स्वछता व डब्यांबाबत माहिती दिली. मालवणकर यांना स्वच्छतेचा मंत्र आवडला असला तरी डब्याची चढत्या किंमतीत खरेदी का? हा प्रश्न पडला. त्यांनी दुकान गाठून १० लिटरचे डबे खरेदी केले. खरेदीचे बिल सोशल मिडीयावर टाकून किमतीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मालवणकर यांच्या पोस्ट बाबत आयुक्तांनी पुन्हा त्यांच्याकडे विचारणा करून नाराजी व्यक्त केली. कर रूपाने आलेला नागरिकांचा पैसा आहे. मी असा खर्च करू देणार नसल्याचे आयुक्तांना ठणकावून सांगून आंदोलनाचा इशारा दिला.
कचरा डबे खरेदी घोटाळा आयुक्तांच्या आशीर्वादने होत असल्याचा आरोप कदम यांनी केला. घोटाळ््याबाबत मुखमंत्र्यांसह संबंधितांना निवेदन देणार असल्याची माहिती दिली. पालिकेत इकते होऊनही सत्ताधारी मात्र मूग गिळून गप्प असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. ते प्रशासनाला का जाब विचारत नाही अशी चर्चा सुरू आहे.