९९ लाखांचे बिल कोणी काढले?, ‘गॅमन इंडिया’ प्रकरण

‘गॅमन इंडिया’ प्रकरण : स्थायी समिती सभापतींनी दिले चौकशीचे आदेश

कल्याण : मलनि:सारण केंद्र उभारणाऱ्या ‘गॅमन इंडिया’ कंपनीने त्यांच्या नावात ‘गॅमन इंजिनीअर्स अ‍ॅण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स’ असा बदल केला आहे. त्यामुळे या नावाने बिल देण्याचा स्थगित प्रस्ताव शुक्रवारी पुन्हा स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. यावेळी ‘गॅमन इंडिया’ला जुन्याच नावाने ९९ लाखांचे बिल कोणाच्या आदेशानुसार दिले गेले, असा सवाल केला गेला. त्यावेळी कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत कोलते यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, ती मान्य न करता सभापती राहुल दामले यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी. तसेच हा विषय स्थगित ठेवावा, असे आदेश दिले.

‘गॅमन इंडिया’च्या याच विषयावरून दामले आणि शिवसेना सदस्य रमेश म्हात्रे यांच्यात खडाजंगी झाली होती. त्यामुळे सभा तहकूब करण्यात आली. ती सभा पुन्हा १२ नोव्हेंबरला झाली. यावेळीदेखील स्थगित ठेवलेला विषय शुक्रवारी सभेत चर्चेला आला. ‘गॅमन इंडिया’ने कामे पूर्ण केलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांना बिल कसे द्यायचे, असा सवाल भाजपा सदस्य मनोज राय, शिवसेना सदस्य छाया वाघमारे व शालिनी वायले यांनी केला.

‘गॅमन इंडिया’ कंपनीने नावात बदल करून नव्या नावाने बिले देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर विधी विभागाने आपले मत मांडावे, अशी सूचना दामले यांनी केली. त्यावर, विधी विभागाने मत देण्याचा अधिकार आम्हाला असला, तरी मंजुरी देण्याचा विषय सभेच्या अधिकारात आहे, असे सांगितले. त्यामुळे दामले यांनी विधी विभाग योग्य सल्ला देत नसेल, तर या विभागाचा उपयोगच काय, असा प्रश्न केला.
‘गॅमन इंडिया’मुळे कोपर भागातली शेती व खाडी दूषित झाली आहे, असा मुद्दा रमेश म्हात्रे यांनी उपस्थित केला. याच मुद्यावर वादंग झाल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली. तर, दामले म्हणाले, ‘कंपनीला नुकतेच ९९ लाखांचे बिल दिले गेले आहे. ते कोणत्या नावाने दिले आहे. गॅमन इंडिया की नव्या नावानुसार, याचा खुलासा करावा.’
त्यावर लेखापालांनी माहिती दिली की, ९९ लाखांचे बिल जुन्या नावानेच दिले गेले आहे. मी चार वेळा हे बिल मंजूर न करता नाकारले होते. आयुक्तांच्या आदेशानुसार ते मंजूर केले आहे, असे सांगितले. मात्र, ते मंजुरीसाठी कोणी पाठवले. सभेत गॅमन इंडियाच्या नावबदलास अद्याप मंजुरी देण्याचा विषय प्रलंबित आहे. त्यापूर्वी गॅमन इंडियाच्या नावाने बिल कोणी तयार केले. हा प्रस्ताव कोणत्या अधिकाºयाचा आहे, याची माहिती दामले यांनी मागितली. त्यावर कार्यकारी अभियंता कोलते यांनी याप्रकरणी दिलगिरी व्यक्त केली. दामले यांनी त्यांचे काहीच ऐकून न घेता या प्रकरणाची चौकशी करावी, असे आदेश प्रशासनाला दिले. सगळे विषय मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे आणले जातात. मग, हा विषय स्थायीच्या मंजुरीसाठी आणणे प्रशासनाला योग्य वाटले नाही का? स्थायी समितीला डावलून हा प्रकार केला आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

विषय पुन्हा ठेवला स्थगित

गॅमन इंडियाच्या मंजुरीचा विषय पुन्हा स्थगित ठेवला आहे. गॅमन इंडियाने कामे पूर्ण केलेली नसतील, तर त्यांच्याकडून कामे पूर्ण करण्याची हमी घ्या. त्यानंतरच विषयाला मंजुरी द्या, अशी पुनरावृत्ती दामले यांनी केली.