विकास योजना डळमळीत निधीचे दायित्व कोणाचे?

केडीएमसीतून २७ गावे वगळण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील विधिमंडळ अधिवेशनात जाहीर केल्यावर डोंबिवली शहर, ग्रामीण भागात त्यांच्या अभिनंदनाचे फलक झळकले आहेत.

- मुरलीधर भवार
मुंबई - केडीएमसीतून २७ गावे वगळण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील विधिमंडळ अधिवेशनात जाहीर केल्यावर डोंबिवली शहर, ग्रामीण भागात त्यांच्या अभिनंदनाचे फलक झळकले आहेत. मात्र, गावे वगळल्यावर या गावांमध्ये मंजूर केलेल्या विकास योजनांचे पुढे काय होईल, या योजना पूर्ण होतील की रखडतील, त्यासाठी लागणारा निधी कुठून आणणार, तो कोण देणार, गावे वगळल्यावर महापालिका दायित्व घेणार नाही, असे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
१ जून २०१५ ला महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट केल्यावर महापालिकेच्या प्रशासनाने गावांच्या विकासासाठी पाच वर्षांत सात हजार कोटींची आवश्यकता असल्याचे राज्य सरकारला कळवले होते. सरकारकडून हद्दवाढ अनुदानाची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने हे अनुदान दिले नाही.
सरकारने केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत २७ गावांच्या पाणीपुरवठ्याकरिता १८० कोटींची योजना मंजूर केली. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार ३५ टक्के निधी देणार होते. उर्वरित ६५ टक्के निधी महापालिकेने उभारायचा होता. मात्र, ५० टक्के केंद्र व राज्य सरकारने निधी द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्याला राज्य सरकारने तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. योजनेची निविदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने काढली. तिचाही पेच अद्याप कायम असल्याने निविदेचा प्रश्न सुटला नाही. गावे वगळल्यास महापालिकेच्या हिश्श्याचे ८० कोटी रुपये मिळणार नाहीत. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनेपुढे निधीचा पेच तयार होईल. कल्याण-डोंबिवलीतील शहरी भागातील नागरिकांच्या करातून २७ गावे वेगळी होणार असतील, तर त्यांची तहान का भागवायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्य व केंद्र सरकारकडून या योजनेसाठी एक रुपयाही अद्याप महापालिकेकडे आलेला नाही.
अमृत योजनेंतर्गत २७ गावांच्या मलनि:सारण प्रकल्पासाठी १५३ कोटी रुपये खर्चाची योजना पहिल्या टप्प्यात मंजूर झाली आहे. त्यासाठी ४६ लाखांचा निधी सरकारकडून आला आहे. मात्र, या योजनेचे काम सुरू झालेले नाही. गावे वगळल्यास मलनि:सारण प्रकल्पासही महापालिका पैसा देणार नाही.
कल्याण-मलंग रोडसाठी महापालिकेने ४४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा रस्ता २७ गावांतील नांदिवली, द्वारली, भाल, आडिवली, ढोकळी या गावांना फायदेशीर आहे. ४४ कोटी रुपये शहरी भागातील नागरिकांच्या करातून खर्च केले आहेत. ४४ कोटी रुपये सरकारने गावे वगळल्यास महापालिकेस द्यावेत. २७ गावांच्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दोन वर्षांपासून १० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यंदाच्या वर्षी २७ गावांतील २१ नगरसेवकांच्या प्रभागात प्रत्येकी एक कोटी रुपये खर्चाची कामे करण्यात येणार आहेत. मागच्या वर्षी प्रत्येक नगरसेवकाला ३५ लाख तर, त्याच्या मागच्या वर्षी २० लाखांचा निधी दिला गेला.
२७ गावांच्या पाणीपुरवठ्यापोटी एमआयडीसीकडून ९१ कोटींची थकबाकी बिलाची मागणी केली जात होती. सुरुवातीच्या वर्षात महापालिकेने पाच कोटी तातडीने भरले. त्यानंतर दरमहिन्याला एक कोटी रुपये बिल गावांच्या पाणीपुरवठ्याच्या बदल्यात एमआयडीसीला भरले आहे. मात्र, या गावांतून पाणीबिलाची वसुली होत नाही. सोयीसुविधा मिळत नसल्याने २७ गावांतील नागरिकांनी कर न भरण्याचा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा ताण आला. २७ गावांत ८० हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. तसेच घनकचरा दररोज ७० मेट्रीक टन जमा होतो. यामुळे महापालिकेच्या नाचक्कीत भर पडली आहे.
ग्रामपंचायतीचे ४९२ कर्मचारी महापालिकेत आले. गावे वगळल्यास पुन्हा त्यांची रवानगी ग्रामपंचायतीकडे होणार आहे. गावे वगळल्यास महापालिकेचे क्षेत्रफळ पुन्हा कमी होणार. तसेच कल्याण तालुक्याची हद्द पूर्ववत होणार आहे. २७ गावांची स्वतंत्र पालिका झाल्यास केडीएमसीला न मिळालेले हद्दवाढ अनुदान नवीन पालिकेस दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

७१ टक्के करदात्यांच्या पैशांतून सुविधा का पुरवायच्या?

मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचवेळी जोपर्यंत ही गावे महापालिकेत आहेत, तोपर्यंत मालमत्ताकराची वसुली सक्तीने न करण्याचे निर्देश महापालिकेस दिले जातील, असे सांगितले आहे.

त्यामुळे कराची वसुली न केल्यास किंवा कमी दराने केल्यास महापालिकेचे उत्पन्न बुडेल. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीतील ७१ टक्के करदात्यांच्या पैशांतून २७ गावांना सोयीसुविधा का पुरवायच्या, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.