करपे यांचा शोध कुणाची डोकेदुखी वाढवणार?

विशेष शोध पथक । ‘गँग्ज आॅफ उल्हासनगर’मुळे कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे

उल्हासनगर : मागील चार वर्षांपासून बेपत्ता असलेले महापालिका नगररचनाकार संजीव करपे यांचा तपास करा, असे पत्र समाजसेवक ज्ञानेश्वर लोखंडे यांनी प्रांत कार्यालयाला दिल्यावर त्या कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष शोध पथकाची स्थापना करण्याबाबत पत्र दिले आहे. करपे यांच्यासारख्या वरिष्ठ पदावरील अधिकाºयाचे अचानक गायब होणे, हे गूढ आहे. अनेक अनैतिक व बेकायदा कामांकरिता ओळखल्या जाणाºया उल्हासनगर शहरातील माफिया, राजकीय नेते, बिल्डर की अन्य कुणी, करपे यांना गायब करण्यामागे आहेत, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. करपे यांचा पोलीस व प्रशासनाने प्रामाणिकपणे शोध घेतला, तर अनेक धक्कादायक बाबी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

करपे हे २० आॅगस्ट २०१६ रोजी पुणे येथे बैठकीला जात असताना बेपत्ता झाले. त्यांचा शोध पोलिसांना लागला नाही. करपे यांच्या कुटुंबाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातल्यावर, त्यांनी तपासाचे निर्देश दिले होते. मात्र, करपे यांचा तपास लागला नाही. सरकारी सेवेतील एक प्रथमश्रेणीचा अधिकारी गायब होण्याची ही घटना बिहार किंवा झारखंड या राज्यांमधील ढिसाळ कायदा व सुव्यवस्थेसारखीच ठाणे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था असल्यासारखी आहे. एका
बेपत्ता अधिकाºयाचा चार वर्षे तपास
लागत नसल्याबद्दल पोलिसांना काहीच वाटत नाही, हे या यंत्रणेच्या निलाजरेपणाचे लक्षण असल्याचे बोलले जात आहे. करपे हे नगररचनाकार असल्याने शहारातील बेकायदा बांधकामांशी संबंधित माफिया, राजकीय नेते यांचे हितसंबंध त्यांनी दुखावले होते का? खुद्द करपे हे बेकायदा बांधकामांच्या वादात सापडले होते का? एखाद्या मोठ्या प्रकरणात त्यांनी तोंड उघडले, तर बडे मासे संकटात येण्याची शक्यता होती का? असे अनेक प्रश्न त्यांच्या गायब होण्याचे गूढ न उकलल्याने निर्माण झाले आहेत.
दरम्यान, लोखंडे यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २० आॅगस्टला प्रांत कार्यालयाला निवेदन देऊन करपे यांचा शोध घेण्याची मागणी केली. प्रांत अधिकारी जगजितसिंग गिरसे यांच्याकडे आलेल्या निवेदनावरून जिल्हाधिकारी (गृह) यांना पत्र देऊन विशेष शोध पथकाची स्थापना करण्यास सुचवले आहे. करपे यांनी ३० पेक्षा जास्त वादग्रस्त बांधकामांना परवानगी दिल्याचा आरोप तत्कालीन आमदार ज्योती कलानी यांनी विधानसभेत केला होता. त्या वादग्रस्त बांधकाम परवान्याचे काय झाले, याची माहिती महापालिका नगररचनाकार विभागाला नाही.
करपे यांनी वादग्रस्त बांधकामांना परवानग्या दिल्या, तर त्याची कल्पना तत्कालीन महापालिका आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांना नव्हती, हे कसे शक्य आहे? ‘गँग्ज आॅफ वासेपूर’ या चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे ‘गँग्ज आॅफ उल्हासनगर’ गेली ३० वर्षे महाराष्ट्राला माहीत आहे. या शहरात जेवढे राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांचे खून पडले, तेवढे राज्यातील अन्य कुठल्याच शहरात पडले नसतील. पप्पू कलानीसारखा लोकप्रतिनिधी तर गेली अनेक वर्षे तुरुंगाची हवा खात आहे. करपे गायब झाल्यापासून मनपाला कायमस्वरूपी नगररचनाकार मिळाला नाही. ज्या नगररचनाकारांची नियुक्ती झाली, त्यांच्यावरही आरोप-प्रत्यारोप होऊन ते वादात सापडले. दोन दिवसांपूर्वी अरुण गुडगुडे यांची नगररचनाकारपदी नियुक्ती झाली. त्यांच्यावर चुकीच्या बांधकामास परवानगी दिल्याबद्दल गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळे त्यांना नेहमी सतर्क राहून काम करावे लागणार आहे.

तपासाबाबत पोलिसांचेही मौन, प्रकरण दाबल्याची चर्चा बेपत्ता करपे यांचा पुन्हा तपास झाला तर, अनेकांची डोकेदुखी वाढणार, अशी चर्चा शहरात सुरू झाली आहे. करपे यांचे नेमके काय झाले, याबाबत कोणी काहीच बोलत नाही. याबाबतचा तपास केलेले पोलीसही तोंड बंद करून आहेत. करपे प्रकरण दाबल्याचे बोलले जात आहे.