मिठागर भाडेपट्टे नूतनीकरण का नाही?

पालघर जिल्ह्यातील खाजण जमिनी विविध सहकारी संस्थांना मिठागरासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी भाडेपट्टा नूतनीकरणासाठी (लीज) विहीत मुदतीत अर्ज करूनही नूतनीकरण का झाले नाही

पालघर : पालघर जिल्ह्यातील खाजण जमिनी विविध सहकारी संस्थांना मिठागरासाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी भाडेपट्टा नूतनीकरणासाठी (लीज) विहीत मुदतीत अर्ज करूनही नूतनीकरण का झाले नाही, याचा खुलासा विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्यामार्फत शासनास सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पालघर यांना देण्यात आले आहेत.
पालघर तालुक्यात ४० ते ५० वर्षांपासून खारेकुरण भागात मिठागरे असून त्या गावाच्या चोहोबाजूने समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याने वेढल्याने पाणी शेतात घुसून भूगर्भातील पाणीसाठाही खारट झाल्याने या गावाला खारेकुरण नाव पडल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र, मिठागरामुळे पाणीस्रोत्र खारट झाल्याचा काही ग्रामस्थांचा दावा आहे. परंतु, गावापासून मिठागरे ३ ते ४ कि.मी. लांब असल्याने गावातील पाणीसाठा खारट होण्याचा काहीएक संबंध नसल्याचे मीठ उत्पादकांचे म्हणणे आहे. तर त्यासाठी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेची नियुक्ती करावी, असे पालघर-डहाणू तालुका मीठ उत्पादक संघाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी पत्रकारांना सांगितले.
शासकीय परिपत्रकानुसार मिठागराचा भाडेपट्टा (लीज) संपण्याआधी एक वर्षाआधीच भाडेपट्टा वाढवून मिळण्याचा अर्ज करावा, असे नमूद करताना व पालघर तालुक्यातील मीठ उत्पादक सहकारी संस्थांनी अनेक वेळा मुदतीमध्ये लीज वाढवून मिळण्याची मागणी केली असतानाही शासनाने लीज वाढवूनच दिलेली नाही. त्यामुळे पालघरमधील चार सहकारी संस्थांनी शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात २५ जानेवारी २०१० रोजी याचिका दाखल केली असून त्याला ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याऐवजी काही लोक उपोषण, आंदोलनाचे अस्त्र उगारून शासनावर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे अशोक नाईक यांनी सांगितले.
हा सरळसरळ न्यायालयाचा अवमान असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पालघर जिल्ह्यात ५०० हेक्टर क्षेत्रफळावर मिठागरे असून सुमारे ५० हजार कामगारांना या व्यवसायातून रोजगार मिळत असल्याचे खारेकुरण संस्थेचे चेअरमन प्रशांत नाईक यांचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर महसूल व वन विभागाने पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण विहीत मुदतीत का करण्यात आले नाही, याचा खुलासा मागणारे पत्र पाठविले आहे.