‘त्या’ कुटुंबांना उकिरड्यावर राहण्याची वेळ का आली?

भाईंदर पूर्वेला रेल्वेस्थानकासमोर बंदरवाडी येथे जमीनमालक सांगणाºया महिलेकडून १९९० च्या आसपास नागरिकांनी जागा विकत घेऊन घरे बांधली होती.

धीरज परब, मीरा-भाईंदर

भाईंदर पूर्वेच्या बंदरवाडी झोपडपट्टीतील रहिवाशांना तब्बल १५ वर्षांनंतर न्याय मिळाला. या प्रदीर्घ लढ्याला खऱ्या अर्थाने न्याय दिला असेल तो मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेने. राजकीय आणि प्रशासकीय आश्वासनांनी उबलेल्या या रहिवाशांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे झोपड्या तोडायचे आदेश आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात धाव घेतल्याने महापालिकेला या सुमारे सव्वाशे कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करावे लागले. रहिवाशांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही दिलेला लढा कौतुकास्पद आहे. पात्र झोपडीधारक म्हणून महापालिकेनेच दिलेले पुरावे असताना १५ वर्षे उकिरड्यावर राहण्याची वेळ आणि न्यायालयापर्यंत जाऊ देण्याची वेळ राजकारणी आणि प्रशासनाने त्यांच्यावर का आणली? याचे उत्तरही दिले पाहिजे. निवडणूक आली की, गेली १५ वर्षे या रहिवाशांकडे मतांसाठी धाव घेणारे राजकारणी घरे मिळाल्याचे श्रेय घ्यायला मात्र उतावीळ नवरदेवासारखे बाशिंग बांधून होते. श्रेय घेता तर मग पुनर्वसनासाठी पात्र असूनही त्यांच्या १५ वर्षांच्या आयुष्याचा उकिरडा केला, त्याची जबाबदारीही जाहीरपणे घ्या. नव्हे तुम्हीच जबाबदार आहात, हे वास्तव आहे.

भाईंदर पूर्वेला रेल्वेस्थानकासमोर बंदरवाडी येथे जमीनमालक सांगणाºया महिलेकडून १९९० च्या आसपास नागरिकांनी जागा विकत घेऊन घरे बांधली होती. परंतु, या जागेवर रेल्वेने दावा करताना दुसरीकडे होणाºया घरांच्या बांधकामांकडे नेहमीच्याच प्रशासकीय खाक्यानुसार डोळेझाक केली. दरम्यान, महापालिकेने झोपडीधारकांना संरक्षित झोपडपट्टीधारक म्हणून फोटोपास दिले. साहजिकच, जर पालिकेने पात्र झोपडपट्टीधारक म्हणून फोटोपास दिले आहेत, तर त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारीही पालिका, लोकप्रतिनिधींपासून सरकारची आलीच. परंतु २००३ मध्ये रेल्वेने जेव्हा महापालिकेमार्फतच मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात या पात्र झोपडीधारकांचे संसार उद्ध्वस्त केले, त्यावेळी लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाने याबाबत परखड भूमिका घेतली नाही. ती जर घेतली असती तर कदाचित त्यावेळी पर्यायी पुनर्वसनाशिवाय कारवाई करू नका, असा निर्णयही होऊ शकला असता. परंतु, पालिकेने झोपडीधारकांना नवघर स्मशानभूमीमागील सरकारी जागेत जाऊन राहण्यास सांगत वेळ मारून नेली. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही त्यावेळी याकडे दुर्लक्ष केले.
वास्तविक, महापालिका नवघर स्मशानभूमीमागील सरकारी पण कांदळवन आणि सीआरझेडच्या जागेत बेकायदा कचरा टाकत होती. सातत्याने कचरा टाकून पालिकेने पर्यावरणाचा प्रचंड ºहास चालवला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महसूल विभागाने तत्कालीन पालिका उपायुक्तांपासून अधिकारी, कंत्राटदार यांच्यावर पर्यावरण संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला. कचरा टाकून झालेल्या भरावावरच या बंदरवाडीतील बेघर झोपडीधारकांना पालिकेने वसवले.

कचºयाच्या ढिगाºयावर झोपड्या बांधून आपले संसार नाइलाजाने त्यांना मांडावे लागले. उकिरड्यावर संसाराचा गाडा हाकताना वीज, पाणी, स्वच्छतागृहही देणे शक्य नव्हते. पालिका व लोकप्रतिनिधी आज - उद्या आपले पुनर्वसन करतील, अशा भाबड्या आशेवर ते होते. परंतु लोकप्रतिनिधी घरे मिळवून देतो, अशी आश्वासने द्यायचे. निवडणूक आली की, उमेदवार आवर्जून मतांची याचना मात्र करायचे.
लोकप्रतिनिधींचे उंबरठे झिजवताना दुसरीकडे रहिवासी महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे खेटे मारत होते. महापालिका आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर तसेच लोकप्रतिनिधींकडून न्याय मिळाला नाही. पण सरकारच्या एका पत्राने मात्र त्यांना काहीसा आधार दिला. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत त्यांना समाविष्ट करून घ्या, असे पालिकेला सांगण्यात आले. मग पालिकेनेही १०६ पात्र झोपडीधारकांना प्रस्तावित आवास योजनेत सामावून घेण्याची तयार दर्शवली. पण हे दोन्ही प्रकल्प प्रस्तावित असल्याने त्यात किती वर्षे जातील, याचा नेम नाही. त्यामुळे अजून किती वर्षे उकिरड्यावर जगायचं? असा प्रश्न या रहिवाशांना पडला होता. त्यातच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सीआरझेड, कांदळवनचे क्षेत्र असल्याने झोपड्या हटवण्याचे आदेश दिल्याने जीवाला घोर लागला.

मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी पर्याय नव्हता. पदरची आकडेमोड करून या रहिवाशांनी न्यायासाठी उच्च न्यायालयाची पायरी चढली. न्यायालयाने शपथपत्र सादर करण्यास सांगितल्यावर पालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेचे तुणतुणे वाजवले. बंदरवाडी येथे १९९५ च्या तर नवघर स्मशानभूमीमागे २०११ पासूनच्या वास्तव्याचे पुरावे या रहिवाशांचे असल्याने त्यांचे पुनर्वसन करणे महापालिका आणि सरकारला बंधनकारक असल्याची जाणीव होतीच. न्यायालयाने फटकारण्याऐवजी आधीच या रहिवाशांचे पुनर्वसन भले ते पर्यायी स्वरूपाचे का असेना, महापालिकेने घेतले. प्रशासनाने निर्णय घेतला आणि त्यांना इंद्रलोक भागातील इमारतीच्या सदनिका देण्यात आल्या. पण सदनिका वाटपावरुनही राजकारण रंगले. रहिवाशांनी आनंद साजरा करताना माजी महापौरांसह आयुक्त, अधिकाºयांचे आभार मानले. ज्यांनी जास्त सहकार्य केले, त्यांना रहिवासी विसरू शकणार नाहीत. पण त्यावरूनही झोपडीवासीयांना दिलेल्या सदनिका रद्द करण्यासाठी काहींनी आकांडतांडव केला.

आकांडतांडव करणाºयांनी रहिवासी १५ वर्षे उकिरड्यावर आयुष्य कंठत होते, तेव्हा किती जणांनी काकुळतीने विचारपूस केली? त्यांच्या लढ्यात सातत्याने सहकार्य केले का? मुळात त्यांच्याकडे पात्र झोपडीधारकांचा पुरावा असताना त्यांना १५ वर्षांपासून वंचित का ठेवले गेले, असे सवालही केले जातील. राजकीय श्रेयापेक्षा आणि सूड भावनेने वागण्यापेक्षा या सव्वाशे कुटुंबीयांना उकिरड्यावरून हक्काच्या घरात नेले, याचे समाधान बाळगून त्यांच्या आनंदात सहभागी झाले पाहिजे. कारण, या संघर्षात व लालफितीच्या कारभारात अनेकांचे आयुष्य वाया गेले.