विधवा, दिव्यांगांची उपेक्षा करणा-या ठामपाच्या कबड्डीप्रेमाला कोरोनातही भरती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 19, 2021 04:39 AM2021-03-19T04:39:39+5:302021-03-19T04:39:39+5:30
ठाणे : कोरोना आपत्तीमुळे विधवा व दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात केली. मात्र, कोरोनाकाळातच महापालिकेच्या कबड्डीप्रेमाला भरते आले आहे. कबड्डीचे ...
ठाणे : कोरोना आपत्तीमुळे विधवा व दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात केली. मात्र, कोरोनाकाळातच महापालिकेच्या कबड्डीप्रेमाला भरते आले आहे. कबड्डीचे पुरुष व महिलांचे व्यावसायिक संघ उभारण्यासाठी ११ महिन्यांत तब्बल ६९ लाख ५५ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत. महापालिकेच्या शुक्रवारी होणाऱ्या महासभेत मांडलेल्या प्रस्तावाला भाजपचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी विरोध केला आहे.
राज्य सरकारच्या क्रीडा धोरणानुसार ठाणे महापालिकेने २०१८-१९ मध्ये १५ महिला खेळाडू आणि २०१९-२० मध्ये १५ पुरुष खेळाडूंची ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती केली होती. या संघासाठी दोन प्रशिक्षक, दोन व्यवस्थापक आणि एका फिटनेस ट्रेनरची नियुक्ती केली. पुरुष व महिला खेळाडूंना मासिक प्रत्येकी १६ हजार रुपये मानधन, संघ व्यवस्थापक, प्रशिक्षक आणि फिटनेस ट्रेनरला मासिक १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तर शूज, टी-शर्ट, पॅण्ट, बॅग, प्रवास खर्च, रिफ्रेशमेंट, आवश्यक खेळाची साधने व सुविधांसाठी आठ लाख ५० हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. येत्या ११ महिन्यांसाठी तब्बल ६९ लाख ५५ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहे. या नियोजित खर्चाला मंजुरी देण्यासाठी महासभेपुढे प्रस्ताव मांडला आहे.
पुरस्कर्त्यांचा नकार
महापालिकेच्या कबड्डी संघांसाठी पुरस्कर्ते मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यासाठी बिल्डर निरंजन हिरानंदानी, आमदार मंगलप्रभात लोढा, टीजेएसबी बँक, रोटरी क्लब यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी नकार दिल्यामुळे यंदा सर्व खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून केला जाणार असल्याचे गोषवाऱ्यात नमूद केले आहे.
कोरोना आपत्तीमुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटले. त्यामुळे दिव्यांग व महिला-बालकल्याण विभागाच्या निधीत गेल्या वर्षीच्या ३४ कोटींवरून २० कोटींपर्यंत कपात केली. त्यामुळे यंदा शेकडो दिव्यांग व विधवांना अनुदान मिळणार नाही. उत्पन्नाचे कारण सांगून मालमत्ता करमाफीलाही सत्ताधाऱ्यांनी नकार दिला. मात्र, आता व्यावसायिक कबड्डी संघासाठी अवघ्या ११ महिन्यांसाठी सुमारे ७० लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. महापालिकेचा हा कारभार अनाकलनीय असल्याची टीका पवार यांनी केली आहे.