वायफाय ठेकेदाराने लावला महापालिकेस चुना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2020 11:49 PM2020-09-21T23:49:36+5:302020-09-21T23:49:51+5:30
कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडाले : शहरातील तब्बल ५० टक्के सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचा नगरसेवकाचा दावा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे: कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहावी, सोनसाखळीचोरीला आळा बसावा तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शहराच्या विविध भागांत ठाणे महापालिकेने बसविलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांपैकी ५० टक्के कॅमेरे बंद असल्याची बाब नुकत्याच झालेल्या महासभेत नगरसेवकांनी निदर्शनास आणली. दुसरीकडे वायफाय उपक्रम राबविणाºया ठेकेदाराने महापालिकेचा हिस्साही अद्याप दिला नसल्याचा आरोपही केला. गेल्या वर्षात केवळ तीन हजार रुपये जमा केल्याचे समोर आल्याने नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली.
महापालिका हद्दीत गेल्या वर्षी प्रभाग सुधारणा निधीतून १२००, तर वायफाय योजनेतून १०० असे १३०० कॅमेरे विविध रस्त्यांवर बसविले आहेत. तसेच यापूर्वी महापालिका आणि अन्य निधीतून १०० कॅमेरे बसविले होते. गाजावाजा करून लावलेले शहरातील ५० टक्के कॅमेरे बंद असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी शुक्रवारच्या महासभेत केला. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यांना समर्थन दिले. नगरसेवक निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपये यासाठी खर्च केला होता. परंतु, कॅमेरे बंद पडल्याने त्यांचा खर्च पाण्यात गेल्याची खंत नगरसेवकांनी यावेळी व्यक्त केली.
दुसरीकडे शहरात खासगीकरणातून वायफाय योजनाही सुरू केली आहे. सुरुवातीला मोफत सेवा दिल्यानंतर या योजनेतून काही ठरावीक पैसे वापरकर्त्याला द्यावे लागणार होते. त्यातून जे उत्पन्न मिळणार होते, त्याचा हिस्सा संबंधित ठेकेदाराने अद्यापही दिलेला नाही. तर, यासाठी उघडलेल्या स्वतंत्र खात्यात केवळ तीन हजार रुपयेच जमा केले आहेत, अशी माहिती उपनगर अभियंता विनोद गुप्ता यांनी दिल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक होऊन याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली. अखेर, या योजनेतील त्रुटींचा अहवाल तयार करून महासभेपुढे सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त गणेश देशमुख यांनी यावेळी दिले.
शहरातील कॅमेऱ्यांच्या मेंटेनन्सचे काम सध्या आम्ही पाहत आहोत. परंतु, आतापर्यंत कधीच ५० टक्के कॅमेरे बंद पडलेले नाहीत. त्यांच्या मॉनिटरिंगचे काम महापालिका करीत असल्याने तेच याबाबत माहिती देतील. वायफायचा १४.२३ टक्के हिस्सा देण्यास तयारही आहोत; मात्र झालेल्या करारानुसार महापालिकेला इतर सेवादेखील देत आहोत. त्या सेवांच्या बदल्यात महापालिका आम्हाला बाजारभावापेक्षा २५ टक्के रक्कम देणार होती. परंतु, अद्यापही ती रक्कम दिलेली नाही. त्याबाबत चर्चा सुरू असून त्यावर लवकरच तोडगा निघेल.
- अमोल नलावडे, संचालक, इनटेक्ट आॅनलाइन प्रा.लि.