मेट्रोचा सेस रद्द न केल्यास याचिका दाखल करणार; बिल्डर संघटनेचा इशारा

मुख्यमंत्र्यांची घेणार भेट, बेकायदा बांधकामांना गृहकर्ज कशाच्या आधारे?

कल्याण : ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रोच्या कामाची एक वीटही कल्याण-डोंबिवलीत रचलेली नसताना या प्रकल्पाच्या बदल्यात बिल्डरांकडून दोन टक्के सेस आकारण्याच्या नोटिसा पाठविल्या जात आहेत. हा सेस रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून एमसीएचआय संघटनेतर्फे केली जाणार आहे. त्यानंतरही सेस रद्द न केल्यास याचिका दाखल करण्याचा इशारा संघटनेचे माजी अध्यक्ष, तथा सदस्य रवी पाटील यांनी दिला आहे.

एसीएचआयतर्फे कल्याणमध्ये भरवण्यात येणाऱ्या प्रॉपर्टी एक्स्पोसंदर्भात माहिती देण्यासाठी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी ही माहिती दिली. यावेळी एमसीएचआयचे अध्यक्ष दीपक मेहता, सचिव मिलिंद चव्हाण, दिनेश मेहता, जयेश तिवारी, मिलिंद कुलकर्णी, मोहित भोईर आणि एक्स्पोचे अध्यक्ष मिलिंद वरक आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, ‘नोटबंदी, त्यानंतर आर्थिक मंदीतून बिल्डर सावरत असताना सरकारने मेट्रोच्या बदल्यात दोन टक्के सेस लागू केला आहे. हा सेस बिल्डरांनी २०१७ पासून भरायचा आहे. मेट्रो रेल्वेचा पत्ताच नसताना कल्याण-डोंबिवलीतील सर्वच बिल्डरांना नोटिसा धाडल्या आहेत. याउलट मुंबईत मेट्रो परिसर नजीकच्या बिल्डरांकडून सेस आकारला गेला. त्यामुळे येथील सर्व बिल्डरांना नोटिसा पाठवणे अन्यायकारक आहे. शिवाय सेस कधीपर्यंत आकारला जाणार याविषयीही सुस्पष्टता नाही. सेस रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना भेटून निवेदन देण्यात येणार आहे. सेस रद्द न केल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.’

ते पुढे म्हणाले, ‘महापालिका बिल्डरांकडून विकासकराची आकारणी करते. त्यावेळी बिल्डराकंडून अनामत रक्कम घेतली जाते. मात्र, ही रक्कम अद्याप एकाही बिल्डरला परत केलेली नाही. असे असतानाही त्यात दोन टक्के कामगार व पाच टक्के इन्फ्रास्ट्रक्चर कराची भर पडली आहे.’

गृहकर्ज, घरनोंदणी कशी होते?
एकीकडे महापालिका हद्दीत ७० अधिकृत बिल्डरांचे रेरा नोंदणीकृत १५० गृहप्रकल्प सध्या सुरू आहेत. मात्र, दुसरीकडे बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. असे असतानाही त्यांना वीज, पाणी पुरविले जाते. बेकायदा बांधकामांमधील घरे विकून सामान्य नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. बेकायदा बांधकामांमध्ये घरे घेणाऱ्यांना बँका गृहकर्ज कशाच्या आधारे देतात, असा सवाल पाटील यांनी केला.

बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात महापालिकेकडून कारवाई होत नाही. तर, दुसरीकडे अशा बांधकामांमधील घरांची उपनिबंधक कार्यालयातून कशी नोंदणी होते? मध्यंतरी ठाणे जिल्हाधिकाºयांनी घरांची नोंदणी स्थगित केली होती. मात्र पुन्हा बेकायदा नोंदणी करण्यात आली. त्याकडेही सरकारी यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत आहे, असा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.