निवडणुकीत कचरा पुन्हा पेटणार?

प्रशासनाची जनजागृती मोहीम : सत्ताधाऱ्यांनी तीनवेळा मुदतवाढ दिलेल्या निर्णयाकरिता प्रशासन आग्रही

ठाणे : शहरातील बडी निवासी संकुले आणि आस्थापनांना कचरा विल्हेवाटीची सक्ती करण्याच्या ठाणे महापालिकेच्या निर्णयाला नागरिकांकडून विरोध झाल्यामुळे तीनवेळा मुदतवाढ दिलेली असताना आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा याच प्रस्तावाने उचल खाल्ली आहे. मात्र, यावेळी महापालिका प्रशासन सोसायट्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्याकरिता स्वच्छता निरीक्षक धाडणार आहे. अर्थात, वरकरणी हा उपक्रम स्तुत्य वाटत असला, तरी निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा ठाणेकरांच्या मनात कचरासक्तीचा मुद्दा पेट घेण्याची भीती सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांना वाटत आहे.

सोसायट्यांमध्ये कचरा विल्हेवाटीचे प्लांट सुरू करायचे असल्यास संबंधितांची यादी ठाणे महापालिकेच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सर्व प्रयत्नांचा सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय पर्यावरण, वन, जल, वायू मंत्रालयाने २०१६ मध्ये अधिसूचना काढून शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार, पाच हजार चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या गृहसंकुलांना आणि १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाºया आस्थापनांना कचरा विल्हेवाटीची व्यवस्था करणे बंधनकारक केले आहे. याच अधिनियमानुसार ठाणे महापालिकेने शहरातील गृहसंकुलांना तत्काळ घनकचरा व्यवस्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु, सोसायट्यांच्या आग्रहाखातर या निर्णयाला पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. पालिका आणि निवासी संकुले यामध्ये या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला होता. मात्र, कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी महापालिकेची असून पालिका ती टाळू शकत नाही, अशी भूमिका निवासी संकुलांनी घेतली आहे. यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा ठाणे सिटीझन्स फाउंडेशनच्या वतीने त्यावेळी देण्यात आला होता.
आता पुन्हा एकदा ठाणे महापालिकेने या दृष्टिकोनातून प्रयत्न सुरू केले आहेत. अर्थात, त्याकरिता निवडलेली वेळ महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या भुवया उंचावणारी आहे. विधानसभा निवडणूक जवळ आली असून कुठल्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे अशावेळी पुन्हा कचरा विल्हेवाटीची सक्ती केली, तर त्यामुळे जनतेमध्ये आक्रोश निर्माण होऊन तो ईव्हीएममधून प्रकट होऊ शकतो, अशी भीती सत्ताधारी शिवसेनेला वाटते. त्यामुळे प्रशासनाने हीच वेळ नेमकी कुणाच्या इशाºयावरून निवडली, अशी चर्चा शिवसेनेच्या वर्तुळात सुरू आहे.
त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेला सोसायट्यांच्या बाजूनेच उभे राहावे लागणार असल्याचे स्पष्ट संकेत प्राप्त होत आहेत. अर्थात, पालिकेच्या अधिकाºयांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या सोसायट्या कचºयाची विल्हेवाट लावणार नाहीत, त्यांचा कचरा उचलणार नाही, अशी भूमिका सुरु वातीला पालिका प्रशासनाने घेतली होती. मात्र, विरोधामुळे त्याला तीनवेळा मुदतवाढदेखील आली. आता अशा विरोध असलेल्या प्रत्येक सोसायटीमध्ये जाऊन सहायक स्वच्छता निरीक्षक सोसायटीच्या पदाधिकाºयांची समजूत काढणार असून त्यांच्या अडचणी समजून घेणार आहे. पहिल्यांदा वाणिज्य आस्थापनांना टार्गेट करण्यात येणार असून त्यानंतर निवासी सोसायट्यांकडे पालिका आपला मोर्चा वळवणार आहे. आतापर्यंत ५० सोसायट्यांकडून कचरा विल्हेवाटीची प्रक्रि या पूर्ण करण्यात येत असल्याचे अधिकाºयांनी स्पष्ट केले.

‘विकासकांची तक्रार करा’ं
मोठे गृहप्रकल्प उभे करणाºया बड्या विकासकांना आपले प्रकल्प सुरू करत असताना प्रदूषण विभागाचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्पाच्या आवारात प्लांट उभा करणे आवश्यक असताना अनेकांनी ते केलेले नसल्याचा भुर्दंड रहिवाशांना सहन करावा लागत आहेत. अशा सोसायट्यांमधील रहिवाशांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्र ार केल्यास त्या विकासकावर कारवाई होऊ शकते, असे पालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महापालिका करामध्ये सवलत मिळावी, यासाठी अर्ज करावे : ज्या सोसायट्या स्वत:च्या कचºयाची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात लावतात, त्यांनी ठाणे महापालिकेकडे करामध्ये सवलत मिळण्याकरिता अर्ज करावे, असे आवाहन ठाणे महापालिकेने केले आहे. स्वच्छता निरीक्षक प्रत्यक्ष तो प्लांट बघणार असून त्यानंतर अशा सोसायट्यांना करामध्ये सवलत मिळेल, असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला. ज्या सोसायट्यांना जागेची अडचण भेडसावत असेल, त्यांनी कमी क्षमतेचे प्लांट सुरू करावे, असे पालिकेने स्पष्ट केले.