केडीएमसीला आर्थिक शिस्त लागणार का?

प्रशासकीय अंदाजपत्रकाकडे लक्ष; उद्या होणार सादर

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे यंदाचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी हे स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे यांना सादर करणार आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने या अंदाजपत्रकात काय तरतुदी केल्या जातात, जमाखर्चाचा मेळ कसा घातला जाणार, याबाबत सर्वांना उत्सुकता आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाची मदार ही मालमत्ताकर वसुलीवर आहे. आतापर्यंत महापालिकेने २५४ कोटींचा मालमत्ताकर वसूल केला आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत लक्ष्य गाठण्यासाठी महिनाभरात १०० कोटींची वसुली करावी लागणार आहे. करवसुली विभागाने गतवर्षी ३५० कोटी वसूल केले होते. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी त्यापेक्षा जास्त करवसुलीचे उद्दिष्ट वसुली विभागाचे आहे. मात्र, स्थायी समितीने त्यात वाढ करून ते ४००, तर महासभेने त्यात आणखी वाढ करत ४२० कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष्य ठेवण्यास सांगितले होते. महापालिकेस आर्थिक शिस्त नाही. तसेच उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधलेले नाहीत. महापालिकेस एलबीटीपोटी दरमहिन्याला १४ कोटी ३८ लाखांचे अनुदान मिळते.

महापालिकेच्या अर्थकारणास तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे व ई. रवींद्रन यांनी शिस्त लावण्याचे प्रयत्न केले. तर, आयुक्त पी. वेलरासू यांनी तर अनेक विकासकामांना कात्री लावत महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर केला. त्यावेळी जमा व खर्चात ३०० कोटींची तूट होती. ही तूट भरून काढण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित केलेल्या तीन हजार बीएसयूपी घरांच्या विक्रीतून २२४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा दावा केला होता. मात्र, त्यापैकी एकही घर विकले गेलेले नाही. त्यामुळे एक दमडीही महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली नाही.

मालमत्ताकर वसुलीसाठी आयुक्त गोविंद बोडके यांनी सरसकट सगळ्यांसाठी अभय योजना लागू केली होती. त्यातून एक हजार कोटी तिजोरीत जमा होतील, असा दावा केला गेला. मात्र, प्रत्यक्षात ६५ कोटीच वसूल झाले. आता मालमत्ता विभागाकडून मागच्या वर्षी अभय योजना होती म्हणून चांगली वसुली झाली, असा दावा केला जात आहे.

प्रशासनाकडून दरवेळी दरकरवाढ सुचविली जाते. मात्र, त्यास स्थायी समिती व महासभेकडून नकारघंटा असते. आॅक्टोबरमध्ये महापालिकेची निवडणूक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने करदरवाढ सुचवली तर, ती अमान्यच केली जाईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. पालिकेकडे विकासकामांसाठी पैसा नसल्याने स्थायी समितीने यापूर्वी प्रत्येक नगरसेवकांच्या प्रभागात एक कोटींची कामे व त्यानंतरच्या सभापतींनी प्रत्येक प्रभागात २५ लाखांचे काम सुचविले होते. मात्र, पैशांअभावी ती करता आली नाहीत.

६६५ कोटी अद्याप थकीत
बिल्डरांकडून ओपन लॅण्ड टॅक्सच्या थकबाकीपोटी ३८० कोटी वसूल होणे बाकी आहे.
२७ गावे वगळावीत की महापालिकेतच ठेवावीत, याचा निर्णय सरकारदरबारी झालेला नाही. या गावांतून मालमत्ताकराची वसुली अत्यंत कमी आहे.
गावातून चालू व थकबाकी मालमत्ताकरापोटी २८५ कोटी येणे बाकी आहे. या सगळ्यांचा विचार करून प्रशासकीय अंदाजपत्रकात काय गोष्टी प्रस्तावित केलेल्या आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.