केडीएमटी उपक्रमाच्या खर्च-उत्पन्नाचे ‘अंदाज’ घटणार?

१ जानेवारीला अंदाजपत्रक : व्यवस्थापक सभापतींना करणार सादर

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिवहनसेवेचे (केडीएमटी) अंदाजपत्रक १ जानेवारीला सादर होणार आहे. केडीएमटी उपक्रमाचे व्यवस्थापक मारुती खोडके हे परिवहनचे सभापती मनोज चौधरी यांना अंदाजपत्रक सादर करतील. परंतु, खर्च आणि उत्पन्नामधील वाढत्या तफावतीमुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या उपक्रमाचे ‘अंदाज’ यंदा घटण्याची दाट शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दरवर्षीच्या केडीएमसीच्या अंदाजपत्रकात परिवहन उपक्रमासाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. मात्र, तरतूद केलेली रक्कम पूर्णपणे मिळत नाही, हे वास्तव आहे. नुकत्याच झालेल्या परिवहन समितीच्या सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी तरतूद पूर्णपणे मिळत नसल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधले होते. महसुली अनुदानातील काही रक्कम अदा केली जाते. परंतु, भांडवली तरतुदीमधील एक छदामही केडीएमसीकडून मिळत नाही. यासंदर्भात आढावा घेण्यासाठी वेळोवेळी विशेष बैठक घेण्याचे आदेश चौधरी यांनी दिले असताना २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे खर्च-उत्पन्नाचे ‘अंदाज’ नववर्षाच्या सुरुवातीला १ जानेवारीला मांडण्यात येणार आहेत. व्यवस्थापनाकडून उपक्रमाच्या सद्य:स्थितीवरून मांडले जाणारे ‘अंदाजपत्रक’ औत्सुक्याचा विषय ठरणार आहे.
दरम्यान, उपक्रमाची कोलमडलेली आर्थिक स्थिती पाहता अंदाजपत्रकातील खर्च आणि उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे यंदाचे अंदाजपत्रक वास्तववादी असणार आहे. प्रवाशांची घटलेली संख्या, परिणामी कमी झालेले उत्पन्न परंतु, खर्चात झालेली वाढ, कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची थकलेली देणी, अन्य सार्वजनिक उपक्रमांची तसेच रिक्षा-टॅक्सींची वाढलेली स्पर्धा ही परिस्थिती परिवहन उपक्रमाच्या डबघाईला कारणीभूत ठरली आहे.

‘जीसीसी’कडे लक्ष वेधण्याची शक्यता
च् खर्च आणि उत्पन्नातील वाढती तफावत पाहता केडीएमटी उपक्रम चालवायचा तरी कसा, असा प्रश्न व्यवस्थापनाला पडला असताना उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
च् विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांना पत्र पाठवून परिवहन उपक्रम ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) तत्त्वावर चालविण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
च् परंतु, याला चार महिन्यांचा कालावधी उलटूनही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे १ जानेवारीला सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकात ‘जीसीसी’च्या मुद्याकडे लक्ष वेधले जाण्याची शक्यता आहे.