कबरस्तानाच्या जागेचा प्रश्न निकाली निघणार ?

महापौर व आयुक्तांनी कबरस्तानाचा प्रस्ताव १६ एप्रिलच्या महासभेत घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यावर

उल्हासनगर : महापौर व आयुक्तांनी कबरस्तानाचा प्रस्ताव १६ एप्रिलच्या महासभेत घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यावर मुस्लिमबांधवांनी आपले साखळी उपोषण मंगळवारी रात्री उशिरा मागे घेतले. दरम्यान, मुस्लिम संघटनांनी महासभेत प्रस्ताव मंजूर होत नाही तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
उल्हासनगरमध्ये ६० हजारांपेक्षा अधिक मुस्लिम समाजाची संख्या असून २५ ते ३० वर्षांपासून त्यांनी कबरस्तानाच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलने केली. कॅम्प नं.-५ येथील हिंदू स्मशानभूमीजवळ व म्हारळ गावाशेजारील भूखंड कबरस्तानासाठी मिळाला आहे. म्हारळ येथील कबरस्तानाच्या भूखंडावर दोन मृतदेहांचे दफनही करण्यात आले. मात्र, ग्रामस्थांनी कबरस्तानाला विरोध करून न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले. तर, कैलास कॉलनीतील भूखंड तांत्रिक कारणात अडकला आहे. शहरात कबरस्तान नसल्याने दफनविधीसाठी जनाजा अंबरनाथ अथवा कल्याणमध्ये घेऊन जावा लागतो. मात्र, त्यांनी अपुरी जागा असल्याचे कारण दाखवून नकारघंटा दिली आहे.
शहरात कबरस्तान नसल्याने दफनविधीसाठी जनाजा कुठे न्यायचा, असा प्रश्न मुस्लिम समाजासमोर उभा ठाकला. त्यांनी अखेर महापालिकेसमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले. तत्कालीन, आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेऊन साखळी उपोषण सुरू ठेवले होते. एका आठवड्यात दोन वेळा महापालिका प्रवेशद्वारासमोर जनाजा आणून दफनविधीसाठी खड्डा खोदण्याचा प्रयत्न झाला. मंगळवारी तर महापालिकेचे प्रवेशद्वार बंद करण्याचा निर्णय घेतला. महासभा सुरू असताना पालिका प्रवेशद्वाराला टाळे ठोकून आंदोलन सुरू केले. तसेच महापौर मीना आयलानी व उपमहापौर जीवन इदनानी यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करून त्यांच्या पुतळ्याचे दहन केले.
आंदोलनाची माहिती महासभेत नगरसेवकांना मिळाल्यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त करत कायदा हातात घेणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी आयुक्त गणेश पाटील यांच्याकडे केली.
घटनेचे गांभीर्य ओळखून पाटील व उपायुक्त संतोष देहरकर यांनी पोलीस उपायुक्त अंकित गोयल यांच्याशी संपर्क साधून पोलिसांची जादा कुमक मागवली.