आचारसंहिता शिथिल झाल्यावर अधिकारी तत्परता दाखविणार का?

कल्याण-डोंबिवली शहरांतील पावसाळ्यापूर्वीची कामे विशेषत: रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याच्या कामाला लोकसभा आचारसंहितेचा ब्रेक लागला होता; मात्र ही कामे तातडीची असल्याने त्याला मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव आयुक्त गोविंद बोडके यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविला होता.

- मुरलीधर भवार, कल्याण

कल्याण-डोंबिवली शहरांतील पावसाळ्यापूर्वीची कामे विशेषत: रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याच्या कामाला लोकसभा आचारसंहितेचा ब्रेक लागला होता; मात्र ही कामे तातडीची असल्याने त्याला मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव आयुक्त गोविंद बोडके यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविला होता. आयोगाने त्याला मान्यता दिल्याने ही कामे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, अधिकारी या कामांच्या पूर्ततेसाठी तत्परता दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे. अन्यथा पुन्हा मागच्या पावसाळ्याप्रमाणे स्थिती उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

१८ मध्ये केडीएमसीच्या स्थायी समितीच्या पटलावर पावसाळ्यापूर्वी खड्डे भरण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे प्रस्ताव मंजूर झाले नाहीत. जूनमध्ये पाऊस सुरू होताच खड्डे बुजविण्याचा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला. जून ते जुलैमध्ये महापालिका हद्दीत पाच जणांचा खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाला होता. त्यामुळे महापालिका चर्चेत आली. त्याचे पडसाद पार मंत्रालयात आणि विधिमंडळातही उमटले. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: रस्त्यावर उतरून खड्डे तातडीने भरण्याचे आदेश देत प्रशासनाला चांगले फैलावर घेतले. त्यानंतर स्थायी समितीने तातडीने १३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्यानंतर खड्डे बुजवण्यास सुरुवात झाली.
कल्याणमधील मुख्य रस्ता हा राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे हद्दीचा प्रश्न उपस्थित करून एमआयडीसी, महापालिका, राज्य रस्ते विकास महामंडळाने एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पाच जणांचे मृत्यू महापालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यांवर झालेलेच नाहीत, असा सांगत अधिकाऱ्यांनी बचावात्मक पवित्रा घेतला. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी प्रचंड संताप व्यक्त करीत हद्दीचा प्रश्न काय घेऊन बसलात? लोकांचा जीव गेला. कामे करा. हद्द पाहू नका, असा सज्जड इशारा अधिकाऱ्यांना दिला होता. केडीएमसीच्या महासभेतही खड्ड्यांचा मुद्दा गाजला. इतकेच काय उपमहापौर उपेक्षा भोईर यांनी तर महासभेतच ठिय्या आंदोलन केले. मात्र, महापालिकेतील अधिकाºयांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही.
‘मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी १५ कोटी रुपयांचा खर्च सरकारकडून केला जात असताना महापालिका हद्दीतील खड्डे बुजविण्यासाठी १३ कोटी रुपये खर्च कशाच्या आधारे केला जात आहे? असा सवाल एका सदस्याने करताना खड्डे बुजविण्याच्या नावाखाली ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे,’ अशी टीका केली. त्यावर खड्डे केवळ पावसाळ्यापुरते बुजविले जात नाहीत, तर पावसाळ्याआधी व पावसाळ्यानंतर वर्षभर खड्डे बुजविण्याचे काम केले जाते. त्यासाठी हे १३ कोटी खर्च केले जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले गेले होते. कोट्यवधी रुपये खर्च वर्षभर केले जातात, माग नेमके खड्डे बुजविले कधी जातात, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला तर त्यात वावगे काय आहे?
लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, विधान परिषद, कोकण पदवीधर आदी निवडणुका दर पाच वर्षांनी येतात. या निवडणुकींकरिता आचारसंहिता लागू होते. याकाळात विकासकामे केली जात नाहीत. आचारसंहिता लागू होणे ही काही नवी बाब नाही. मात्र, आचारसंहितेपूर्वी विकासकामांचे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने महापालिका हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी ३५ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देता आली नाही. तसेच लहान आकाराच्या गटारांची सफाईही रखडली. लहान आकारांच्या गटारांच्या सफाईसाठी चार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव होते. त्याचबरोबर कोपर रेल्वे स्थानकातील पुलावरील जुनी जलवाहिनी स्थलांतरित करण्याचे काम तातडीने करायचे आहे. या कामांना मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव आयुक्त बोडके यांनी निवडणूक आयोगाला पाठविला होता. त्याला आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही कामे आता होणार आहेत. मात्र, आता अधिकारी व कंत्राटदार खड्डे बुजविण्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी किती तत्परते करतात हे महत्त्वाचे आहे. अधिकाºयांकडून नेहमी शिथील धोरण स्वीकारले जाते. कंत्राटदारही काम घेतात. मात्र ते वेळेत पूर्ण करीत नाहीत. त्यामुळे कोट्यवधींची कामे मंजूर होऊन ती प्रत्यक्षात वेळेवर होत नसल्याने महापालिकेस टीकेचे लक्ष्य व्हावे लागते. खड्डे बुजविण्यासाठी केवळ ३५ कोटी रुपये खर्च केला जाणार नाहीत, तर विविध सेवा कंपन्यांकडून रस्ते खोदले गेले आहेत. त्यांच्याकडून खड्डे फी वसूल केली आहे. त्यामुळे हे खड्डे त्यांच्याकडून भरून न घेता ते त्याचे पुर्नपृष्ठीकरण करण्याच्या कामावर महापालिकेकडून खर्च केला जाणार आहे. हे काम धरून हा खर्च ३५ कोटींच्या घरात गेला आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

लहान गटारांची
स्वच्छता अगोदर व्हावी
लहान गटारांच्या बाबतीतही तोच मुद्दा आहे. मोठ्या नाल्यांच्या सफाईच्या कामाला आचारसंहितेच्या आधीच मंजुरी दिली गेली होती. ते काम सुरू झालेले आहे का, याविषयी सुस्पष्टता नाही. लहान गटारे स्वच्छ केली गेली नाही तर त्यातील गाळ व कचरा मोठ्या नाल्यास जाऊन मिळण्याची भीती आहे. त्यामुळे मोठ्या नाल्यांच्या सफाईला काही अर्थ उरणार नाही. त्यामुळे आता लहान गटारांच्या सफाईची मार्ग मोकळा झाला असला तरी हे काम देखील तातडीने सुरू होणे गरजेचे आहे.