भुयारी मार्गाला यंदा तरी मुहूर्त मिळणार का?

मीरा-भार्इंदरमध्ये पूर्व-पश्चिमेला ये-जा करण्यासाठी सध्या एकमेव भारतरत्न इंदिरा गांधी उड्डाणपुलाचा आधार आहे. त्याला पर्याय म्हणून भार्इंदर

- राजू काळे

मीरा-भार्इंदरमध्ये पूर्व-पश्चिमेला ये-जा करण्यासाठी सध्या एकमेव भारतरत्न इंदिरा गांधी उड्डाणपुलाचा आधार आहे. त्याला पर्याय म्हणून भार्इंदर खाडीकिनाºयापासून सुमारे ५०० मीटर अंतरावर रेल्वे मार्गाखालून भुयारी वाहतूक मार्गासाठी २० नोव्हेंबर २००९ च्या पालिका महासभेत प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर वेळोवेळी तांत्रिक अडचणीत सापडलेला हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प बहुप्रतिक्षेत ठरू लागला. तो खुला होण्यासाठी प्रशासनाने अनेकदा अल्टीमेटम दिले. परंतु, मुहूर्त मिळालेला नाही. तब्बल साडेसात वर्षापासून नागरिक प्रतीक्षाच करत आहेत.
२००५ पूर्वी पूर्व-पश्चिम ये-जा करण्याकसाठी वाहनचालक व पादचाºयांना रेल्वे फाटकाचा एकमेव पर्याय होता. पालिकेने २००५ मध्ये इंदिरा गांधी उड्डाणपूल बांधल्याने रेल्वे फाटक बंद करण्यात आले. दोन्ही बाजूला शहरीकरण झाले असून वाहनांची संख्याही वाढलेली आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलावर कोंडी नित्याची झाली आहे. वाहनचालकांना या कोंडीतूनच मार्ग काढावा लागतो. भार्इंदर रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडून पश्चिमेला जायचे झाल्यास सुमारे पाच किलोमीटर अंतर कापावे लागते. त्यातच वाहतूक कोंडीत सापडल्यास अर्ध्या तासाच्या अंतरासाठी तास-दीड लागतोे.
उड्डाणपुलाला पर्याय म्हणून २००९ मध्ये खाडीजवळ भुयारी वाहतूक मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला हा मार्ग बॉक्स पुशिंग पद्धतीने बांधण्याचे ठरवले. त्यासाठी सुमारे ९ कोटी ५० लाखांची तरतूद केली. या कामाच्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने पालिकेने तांत्रिक सल्लागारांच्या सूचनेनुसार आयआयटी संस्थेने प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी केली. त्यात प्रकल्पाच्या जागेत दलदल असल्याने बॉक्स पुशिंगऐवजी मायक्रो टनेल ट्रेन्चलेस पद्धतीचा वापर करण्याची सूचना केली. पालिकेने त्यासाठी सुमारे ४३ कोटी ७६ लाखांच्या खर्चाची तरतूद केली.
७० मीटर लांबी व १० मीटर रुंदीचा भुयारी वाहतूक मार्ग बांधण्याचे कंत्राट २५ मे २०११ मध्ये मे. घई कन्सस्ट्रक्शनला देण्यात आले. मुदत मे २०१४ पर्यंत कंत्राटदाराला देण्यात आली होती. परंतु, रेल्वेने १५ डब्यांच्या लोकलसाठी फलाटांची लांबी वाढवून पश्चिमेला नवीन यार्ड बांधल्याने भुयारी मार्ग सुमारे ६ मीटर खाली नेण्याची सूचना पश्चिम रेल्वेने केली. यामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ झाल्याने २०१४ मधील महासभेने १७ कोटींच्या वाढीव खर्चाला मान्यता दिली. रेल्वेने प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यास तब्बल १ वर्षानंतर मंजुरी दिल्याने प्रकल्पाची सुरुवात विलंबाने झाली. शिवाय रेल्वेच्या जागेचा वापर केल्यापोटी रेल्वेने पालिकेकडे ७ कोटीं देण्याची मागणी केली. ही रक्कम पालिकेने न भरल्यामुळे रेल्वेने प्रकल्पाचे काम मे २०१४ पासून बंद पाडले. तब्बल ८ महिन्यांपासून बंद पडलेले काम पालिकेने जानेवारी २०१५ मध्ये रेल्वेकडे काही कोटी भरून सुरू केले. त्यावेळी वाढलेल्या खर्चासाठी पालिकेने २०१४-१५ च्या अंदाजपत्रकात १७ कोटी ४५ लाखांची तरतूद केली. यानंतर या मार्गाच्या पश्चिमेकडील बाहेर पडण्याच्या मार्गात शहीद भगतसिंग उद्यानाचा अडसर निर्माण झाला. त्यामुळे पालिकेने उद्यान जमीनदोस्त करुन त्यातील सुमारे ७० हून अधिक झाडे तोडल्यानंतर मार्गातील अडसर दूर झाला. त्यातही पूर्वेकडे मार्गालगत असलेल्या दाटीवाटीच्या लोकवस्तीमुळे कामात अडथळा निर्माण झाल्याने आयुक्तांनी तो मार्गी लावत काम युद्धपातळीवर सुरू करण्याचे निर्देश अधिकाºयांना दिले.
सतत तांत्रिक व आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महत्वाकांक्षी भुयारी वाहतूक मार्गासाठी पालिकेने २०१५-१६ मध्ये १६ कोटी २५ लाख तर २०१६-१७ मध्ये १८ कोटी व यंदाच्या अंदाजपत्रकात १२ कोटींची तरतूद केली. यावरून सुमारे १२० कोटीहून अधिक खर्चाचा पालिकेचा स्वखर्चातील हा एकमेव महागडा प्रकल्प ठरला आहे. मात्र
तो सुरु केव्हा होणार, याचे उत्तर कुणाकडेही नाही.