सुपरमॅक्सच्या कामगारांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेणार: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

दीड हजार कामगार दाेन वर्षांपासून वेतनाच्या प्रतिक्षेत: कंपनीकडे १७५ काेटीहून अधिक थकबाकी

जितेंद्र कालेकर, लाेकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: ठाण्यातील सुपरमॅक्स कंपनी पूर्ववत सुरु करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक हालचाली करण्यात येतील. शिवाय, कामगारांच्या वेतनाची थकबाकी मिळवून देण्यासाठीही वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कामागारांना गुरुवारी ठाण्यात दिले. सुमारे दीड हजाराहून अधिक कामगारांना गेली दोन वर्ष कंपनी व्यवस्थापनाने मासिक वेतन दिलेले नाही. त्यामुळे कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आल्याने त्यांनी आपली कैफियत मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थाना बाहेर एकत्र येऊन ठिय्या आंदोलन केले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या कामगारांची भेट घेऊन हे आश्वासन दिले. ठाण्यातील तीन हात नाका येथे ७० वर्षापासून सुपरमॅक्स ही कंपनी कार्यरत आहे. या कंपनीत दीड हजारांहून अधिक कामगार कार्यरत हाेते. दोन वर्षांपूर्वी कंपनी व्यवस्थापनाने कंपनी चालवू शकत नसल्याचे कारण पुढे करीत अचानक कंपनी बंद केली. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा व्यवस्थापनाकडून केली नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. कंपनी बंद करत असल्याचे ज्यावेळी सांगण्यात आले, त्यावेळी कामगारांचा पगार सुरु राहील, असेही आश्वासन दिले हाेते. प्रत्यक्षात दोन वर्षांपासून व्यवस्थापनाकडून पगारच दिलेला नसल्याचा कामगारांचा आराेप आहे. यासंदर्भात कामगारांनी अनेकवेळा आंदोलनेही केली. गुरुवारी कामगार प्रतिनिधी शशांक खेर यांच्यासह
कामगार माेठया संख्येने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानाबाहेर एकवटले हाेते. कामगारांचा उद्रेक होण्याआधीच सुपरमॅक्सच्या या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भेट घेतली. येत्या दोन ते तीन दिवसात तुमच्या प्रश्ना संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिल्याचे खेर यांनी सांगितले.

कंपनीकडे १७५ काेटींहून अधिक थकबाकी-

गेल्या २० बंद असलेल्या या कंपनीच्या कामगारांच्या वेतनासह १७५ कोटींहून अधिक थकबाकी कंपनीकडे येणी आहे. देणी मिळावीत किंवा कंपनी तत्काळ सुरू करावी, अशा मागण्यांसाठी कामगारांनी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर अनेकवेळा साखळी उपोषण केले. कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी न्याय द्यावा, अशी मागणी कामगारांनी केली.

कंपनीला टाळेबंदी करताना कामगारांचे सहा महिन्यांचे थकीत वेतन दिले नाही. पीएफचे पैसेही न भरल्यामुळे २०० कामगारांना निवृत्तीनंतरचे निवृत्तीवेतनही मिळाले नाही. ५४ कामगारांचा कोरोना काळात मृत्यू झाला. त्यांच्याही कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. दोन वर्षांपासून कामगारांना बोनसही मिळाला नसल्याचा आरोपही कामगारांनी केला आहे.