ठाणे महापालिकेचे दिवाळे थांबणार का?

ठाणेकरांना यंदा अर्थसंकल्पातून नवीन काही मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही.

णे महापालिकेचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प पालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर यांनी नुकताच सादर केला. मागील वर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पाच्या आकारमानात वाढ झाल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प चार हजार ३७० कोटींचा असून, या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे काटकसरीला, आर्थिक शिस्तीला महत्त्व दिले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद ठाण्याकडे असल्याने अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे’ या अभियानाला अधिक महत्त्व दिले जाणे स्वाभाविक आहे. ठाणे शहर मुंबईशी लोकसंख्येपासून विकासकामांबाबत स्पर्धा करते. मात्र, मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती तुलनेने खूप उत्तम आहे. त्याउलट ठाणे महापालिकेला उत्पन्न आणि खर्चाची सांगड घालताना तारेवरची कसरत करावी लागते. महापालिका निवडणूक कधी होणार हे स्पष्ट नसतानाही प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची करवाढ अथवा दरवाढ केलेली नाही. ठाणेकरांना खर्चीक स्वप्ने दाखविलेली नाहीत, हे अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. 

ठाणेकरांना यंदा अर्थसंकल्पातून नवीन काही मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही. शहर सौंदर्यीकरण, स्वच्छता, साफसफाई, झोपडपट्टी भागातील सुविधा, शिक्षण आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे खड्डेमुक्त ठाणे शहर या बाबींना अर्थसंकल्पात महत्त्व देण्यात आले आहे. मागील काही वर्षांत अर्थसंकल्पात दिसत असलेल्या खर्चीक प्रकल्पांना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून थेट बाद करण्यात आले. स्व. आनंद दिघे यांच्या स्मारकासाठी यंदा कोणत्याही स्वरुपाची तरतूद केलेली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३ डिसेंबर २०२२ रोजी ‘मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे’ ही संकल्पना मांडली. त्या दिवसापासून किंबहुना आधीपासून शहरात सौंदर्यीकरणाच्या कामाबरोबर रस्ते दुरुस्तीची मोहीम हाती घेण्यात आली. याशिवाय तलावांच्या सौंदर्यीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.

शहर सौंदर्यीकरण असेल किंवा रस्ते दुरुस्ती मोहीम किंवा तलाव सौंदर्यीकरण या कामासाठी बहुतेक निधी शासनाकडूनच उपलब्ध झाला आहे. रस्त्यांसाठी ६०६ कोटी, शहर सौंदर्यीकरणासाठी १४० कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर झाला. महापालिकेला उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. २७०० कोटींचे दायित्व हे २१०० कोटींपर्यंत आणण्यात पालिकेला यश आले आहे. परंतु, याच दायित्वाचा परिणाम अर्थसंकल्पावर झाला असल्याचे खुद्द आयुक्त बांगर यांनी मान्य केले आहे.  मागील मविआ सरकारमध्ये ठाण्याकडे नगरविकास मंत्रालय होते. आता तर मुख्यमंत्रिपद आहे. परंतु ठाणे महापालिका सरकारचा टेकू नसतानाही असेच अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प स्वबळावर राबवू शकेल, अशी आर्थिक घडी बसविणे ही गरज आहे.

झोपडपट्टीत वाचनालय

महापालिका हद्दीत झोपडपट्टी भागात वाचनालय ही संकल्पना उत्तम आहे. झोपडपट्टीतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण हा निर्णय जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शाळेत घेऊन येणारा असला तरी महापालिकेवरील आर्थिक बोजा वाढविणारा आहे.
महापालिकेच्या मराठी शाळांचा दर्जा सुधारण्याबरोबर पटसंख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढविण्याबरोबर महापालिका आता पहिल्यांदा सीबीएससी शाळा सुरू करणार आहे, ही निश्चित चांगली बाब म्हणावी लागेल.