उल्हासनगर महापालिकेची आजची महासभा ठरणार वादळी?

३५ कोटींची कचरा व्यवस्थापन करवाढ तसेच भदाणे निलंबनाच्या विषयावरून उल्हासनगर महापालिकेची शनिवारची महासभा वादळी ठरणार आहे.

उल्हासनगर : ३५ कोटींची कचरा व्यवस्थापन करवाढ तसेच भदाणे निलंबनाच्या विषयावरून उल्हासनगर महापालिकेची शनिवारची महासभा वादळी ठरणार आहे. भदाणे यांची विभागीय चौकशी सुरू असताना निलंबनाचा ठराव आलाच कसा, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
मीना आयलानी यांनी महापौरपदाचा राजीनामा दिल्यावर नवनिर्वाचित महापौर महासभा बोलावणार, असा अंदाज असताना उपमहापौर जीवन इदनानी यांनी शनिवारी महासभा बोलावली. महासभेत ३५ कोटींच्या कचरा व्यवस्थापन करदरवाढीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे. यापूर्वीही कचरा व्यवस्थापन करदरवाढीचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाच्या वतीने महासभेत आणण्यात आला होता. मात्र, बहुमताने प्रस्ताव फेटाळून शून्य कचरा संकल्पना ठेकेदाराकडून राबवा, असा सल्ला पालिका आयुक्तांना नगरसेवकांनी दिला होता. तरीही, कचरा व्यवस्थापन करदरवाढीचा प्रस्ताव आल्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली.
दुसरीकडे महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाणे यांच्या बंद केबिनमधील इनकॅमेºयाच्या झाडाझडतीत विविध विभागाच्या ३८७ पेक्षा जास्त फाइल्ससह कोरे व लाखो रकमेचे चेक, आयुक्तांसह उपायुक्त, इतरांचे रबरी स्टॅम्प, फोटो अल्बम, राज्य शासनाच्या उपायुक्तांची विविध ओळखपत्रे, सीडी आदी महत्त्वाचे दस्तऐवज मिळाले होते. याप्रकरणी भदाणे यांना आयुक्त गणेश पाटील यांनी नोटीस देऊन खुलासा मागितला होता. भदाणे यांनी खुलासा देऊनही निलंबित केले नाही. अखेर, विधानसभेत आ. कलानी यांनी भदाणे निलंबनासाठी स्मशानभूमीसमोर बेमुदत उपोषणाचा विषय मांडला. त्याची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली.

भदाणे यांचा विषय दोन महिन्यांत महासभेत कसा?
भदाणे यांच्या जनसंपर्क अधिकारी कार्यालयातील बंद केबिनमध्ये मिळालेल्या घबाडाचा ठपका ठेवून आयुक्तांनी निलंबित केले. तसेच त्यांची विभागीय चौकशी सुरू असताना त्यांच्या निलंबन कारवाईवर निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांत विषय आलाच कसा, असा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात आहे. तसेच भदाणे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी नगरसेवक प्रमोद टाले यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हाही दाखल आहे. निलंबनाविरोधात न्यायालयात भदाणे यांनी दाद मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने भदाणे यांची याचिका फेटाळली आहे.