भूखंडवाटपातून ठाणेकरांचे हित साधणार का?

काही शैक्षणिक संस्था, इस्पितळे यांना मोक्याचे भूखंडवाटप करण्याचे प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने आणले आहेत. ठाण्यात टाटा कॅन्सर रुग्णालय सुरू करण्याकरिता भूखंड देण्याचा प्रस्ताव वगळता ज्या संस्थांना हे भूखंड दिले जाणार आहेत,

अजित मांडके, ठाणे

ठाण्यात सध्या एक गुंठ्याला लाखोंचा भाव सुरू असताना ठाणे महापालिका काही खाजगी संस्थांना शहरातील मोक्याचे भूखंड वाजवी दरापेक्षाही कमी दरात देण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करताना दिसत आहे. यापूर्वी काही शैक्षणिक संस्थांना भूखंड देण्याचा निर्णय पालिकेच्या चांगलाच अंगलट आला होता. पूर्वेतिहास असा असताना भूखंड खासगी संस्थांना देण्याचे चार ते पाच प्रस्ताव एकाच वेळेस महासभेत आणण्याचे धाडस पालिकेने दाखवले आहे. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार की, त्यांच्यावरही त्यांच्या श्रेष्ठींचा दबाव येणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून यापूर्वी भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्याचे अनेक प्रकार उघड झाले होते. त्यावर कारवाई काय झाली, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ हेच आहे. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेत शैक्षणिक संस्थांना नाममात्र दरात भूखंड देण्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. ठाण्यात चांगल्या शैक्षणिक संस्था याव्यात, येथील प्रत्येक मुलाला चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचा दावा केला होता. मात्र, आजच्या घडीला या भूखंडावर ज्या काही संस्था सुरू आहेत, त्यामध्ये सर्वसामान्य घरातील मुलामुलींना शिक्षण घेणे दुरापास्त आहे. शहरातील अनेक बड्या नेत्यांची या शैक्षणिक संस्थांमध्ये भागीदारी असल्याची माहिती नंतर उघड झाली. त्यामुळे ठाण्यातील प्रत्येक विभाग या मंडळींनी वाटून घेतल्याचे विदारक चित्र समोर आले.

आता पुन्हा पालिकेने विविध नामांकित संस्थांना अशाच पद्धतीने वाजवी दरात, काही ठिकाणी जॉइंट व्हेंचरच्या माध्यमातून तर काही ठिकाणी एक रुपया नाममात्र भाडेतत्त्वावर भूखंड देण्याचा घाट घातला आहे. कलाविषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी जॉइंट व्हेंचर करून यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठास सुविधा भूखंड देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. डोळ्यांच्या रुग्णालयासाठी बड्या खाजगी रुग्णालयाला भूखंड देण्याचा घाट घातला आहे. सुरुवातीला संकरा रुग्णालयाने याठिकाणी रुग्णालय सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र, शासनाने जाचक अटी घातल्याचा पालिकेचा दावा आहे. त्यामुळे आता हा मोक्याचा भूखंड ठाण्यातीलच एका बड्या रुग्णालयाला देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. ठाण्यात जेव्हा हे बडे रुग्णालय सुरू करण्यात आले, तेव्हा सर्वसामान्यांना सवलतीच्या दरात उपचार देण्यासह इतरही काही महत्त्वाच्या अटींचा समावेश होता. मात्र, जेव्हा हे रुग्णालय सुरू झाले, तेव्हा तेथे सर्वसामान्यांना साधे पायऱ्यासुद्धा चढणे मुश्कील झाले आहे. हा अनुभव गाठीशी असताना आता याच बड्या रुग्णालयाला डोळ्यांचे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी भूखंड दिला जात आहे. या रुग्णालयालाच हा भूखंड मिळावा, यासाठी ठाण्यातील एका बड्या राजकीय नेत्यानेच पुढाकार घेतल्याची उघड चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे या व अन्य भूखंडवाटपाला विरोध होणे अशक्य आहे.

गेल्या काही वर्षांत कॅन्सरच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. परळमधील टाटा कॅन्सर रुग्णालय सोडले, तर उपचाराची व्यवस्था नाही. अनेक रुग्णांचे व त्यांच्या नातलगांचे हाल होतात. त्यामुळे ठाण्यात टाटा रुग्णालय सुरू करण्यासाठी पालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत, ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. या हॉस्पिटल उभारणीसाठी एक रुपया नाममात्र भाडे आकारून घोडबंदर भागात जागा दिली जाणार आहे. हॉस्पिटलसाठी आवश्यक उपकरणांची कमतरता पडू नये, याकरिता महापालिकेमार्फत वार्षिक अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूदही केली जाणार आहे. ज्या भूखंडावर हॉस्पिटल उभे राहणार आहे, त्यावरील सध्याचे मार्केटचे आरक्षण बदलण्यात येणार आहे. पुढील ३० वर्षे केवळ एक रुपया नाममात्र भाडेतत्त्वावर पालिका मोक्याचा भूखंड या रुग्णालयाला देणार आहे. या रुग्णालयाची गरज व आतापर्यंतचे चांगले काम पाहिल्यावर या निर्णयाचा नक्कीच फायदा ठाण्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना होईल. ठाणे जिल्ह्यातील कर्करोग रुग्णांना प्राधान्य मिळावे, हीच अपेक्षा आहे. नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट स्टडीजसाठी महापालिकेसोबत जॉइंट व्हेंचर करून सुविधा भूखंड दिला जाणार आहे. ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी चार एकरांचा भूखंड दिला जाणार आहे. या संस्थेमध्ये महापालिका क्षेत्रातील १५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीकरिता वास्तव्य असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के कोटा राखीव ठेवला जाईल, अशी अट घातली आहे. परंतु, यापूर्वी असेच काही नियम, अटी घालून इतर संस्थांना मोक्याच्या जागा देण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्यांच्याकडून या नियमांचे पालन झालेले नाही. त्यामुळे आता नरसी मोनजी संस्थेकडून अटींचे पालन होईल का? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. रचना संसद या संस्थेलाही कलाविषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी जॉइंट व्हेंचर करून दोन एकरांचा भूखंड ३० वर्षांकरिता दिला जाणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून आर्किटेक्चर, इंटिरिअर डिझाइन, अ‍ॅप्लाइड आर्ट्स आदी विषय शिकवले जाणार आहेत. कोलशेत रोड येथे विकास प्रस्तावांतर्गत प्राप्त बांधीव सुविधा इस्कॉन या संस्थेसही ३० वर्षांकरिता जॉइंट व्हेंचरच्या नावाखाली भूखंड दिला जाणार आहे. या संस्थेला ४६३.८१ चौरस मीटर क्षेत्राची बांधीव सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासही ठाणे केंद्र स्थापन करण्यासाठी १५०० चौ.मी. क्षेत्रफळाचा सुविधा भूखंड एक रुपया नाममात्र भाडेपट्ट्याने ३० वर्षांकरिता देणार आहे.

ठाणे महापालिकेकडे भूखंड मागणाºया शैक्षणिक संस्था, इस्पितळे नामांकित आहेत. त्यामुळे त्यांचा नावलौकिक वादातीत आहे. ठाण्यातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी मिळावी, याकरिता अशा नामांकित संस्था येथे येणे, ही गरज नाकारता येत नाही. परंतु, भूखंड मिळेपर्यंत अटीशर्ती पाळण्याचा शब्द देणाºया संस्था भूखंड मिळाले व बांधकाम झाले की, अटीशर्ती पायदळी तुडवत गबर झाल्याची उदाहरणे डोळ्यांसमोर आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरील या भूखंडवाटपात आर्थिक हितसंबंध दडले असून ठाण्यातील काही बडी राजकीय मंडळी यामागे आहेत. या चर्चांना बळ प्राप्त होते. ठाणेकरांच्या हिताशी तडजोड करणारे निर्णय करू नका, हेच तमाम ठाणेकरांच्या वतीने मागणे आहे.

काही शैक्षणिक संस्था, इस्पितळे यांना मोक्याचे भूखंडवाटप करण्याचे प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने आणले आहेत. ठाण्यात टाटा कॅन्सर रुग्णालय सुरू करण्याकरिता भूखंड देण्याचा प्रस्ताव वगळता ज्या संस्थांना हे भूखंड दिले जाणार आहेत, त्या नामांकित आहेत. मात्र, त्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश देताना ठाणेकरांना प्राधान्य देण्याच्या अटीचे पालन होणार आहे का? तेथे उभ्या राहणाºया इस्पितळांमधील महागडे उपचार सर्वसामान्य ठाणेकरांना परवडणार आहेत का? यापूर्वी अशाच पद्धतीने केलेल्या भूखंडवाटपातील अनुभव चांगले नसल्याने ठाणेकरांची उपेक्षा झाली. त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची भीती वाटते.