‘वेस्ट टू एनर्जी’चे घोंगडे भिजत

प्रशासनाकडून काहीच हालचाल नाही : कंपनीच्या प्रतिनिधीचे खेटे

कल्याण : केडीएमसीच्या हद्दीतील कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पासाठी इंडिया पॉवर या कंत्राटदार कंपनीचा देकार महापालिकेने स्वीकारून सात महिने उलटले तरी त्यावर अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही. कंपनीचा प्रतिनिधी प्रकल्पाच्या कामासाठी सात महिन्यांपासून प्रशासनाकडे खेटे मारत आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी पालिकेला पैसे खर्च करावे लागणार नसून केवळ जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. प्रशासनाकडून मिळणाºया थंड प्रतिसादामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कसा मार्गी लागणार, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वेस्ट टू एनर्जी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कचºयापासून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. २००८ पासून महापालिका या प्रकल्पासाठी निविदा मागवत आहे. त्याला प्रतिसादच मिळत नव्हता. या प्रकल्पासाठी तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू हे आग्रही होते. २०१७-१८ या वर्षी महापालिकेने या प्रकल्पासाठी दोन वेळा निविदा मागवल्या. त्यालाही पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर तिसऱ्यांदा निविदा मागवली आहे. पॉवर इंडिया व हिताची इंडिया या जॉइंट व्हेंचर कंपनीची एक निविदा महापालिकेस प्राप्त झाली. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये एकच निविदा प्राप्त झाल्याने अन्य प्रतिस्पर्धी नसल्याने व तिसरा निविदा कॉल असल्याने या कंपनीला काम देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
एक टन कचºयास कंपनीने ६९६ रुपये दर आकारण्याचे मान्य केले आहे. या टीपिंग फीच्या मान्यतेवर घोडे अडले असून ती महापालिकेने मान्य केल्यास वर्षाला जवळपास १२ कोटी ६० लाख रुपये खर्च करावा लागेल. वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प नागपुरात सुरू असून त्या प्रकल्पास सरकारचा निधी आहे. केडीएमसीच्या प्रकल्पास निधी नसणार आहे. तरीही नागपूरच्या तुलनेत कंपनीने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस दिलेला दर कमी आहे. वेस्ट टू एनर्जी हा प्रकल्प २० वर्षांसाठी राबवला जाणार आहे. ६०० टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याची प्रकल्पाची क्षमता असणार आहे. सुरुवातीस महापालिकेने ४०० टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याची तयारी दर्शविली आहे. भविष्यात ४०० टन कचºयाऐवजी एक हजार टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता केली जाऊ शकते. तेव्हा महापालिकेच्या आसपासच्या नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रातील कचरा या प्रकल्पात प्रक्रियेसाठी आणला जाऊ शकतो. त्यादृष्टीने आखणी केली आहे.
प्रकल्पाच्या उभारणीला काम सुरू झाल्यापासून दोन वर्षे लागू शकतात. ११८ कोटींचा खर्च त्यासाठी येणार आहे. इंडिया पॉवर आणि हिताची जॉइण्ट व्हेंचर असल्याने प्रकल्पाच्या खर्चापैकी ७४ टक्के खर्च इंडिया पॉवर व २६ टक्के खर्चाचा भार हिताची उचलणार आहे.

कचरा वर्गीकरणाची गरज नाही
कंपनीकडून दिल्ली येथे तीन प्लांट सुरू आहेत, तर जबलपूर येथे एक प्लांट सुरू आहे. कंपनीकडे कचºयापासून वीजनिर्मितीचा अनुभव असून महापालिकेला प्रकल्पासाठी दहा एकर जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. या कचºयापासून आठ मेगावॅट वीज तयार होणार आहे. या विजेचे दर वीज नियामक आयोगाकडून मंजूर झाल्यावर त्या दराने बाजारात ही वीज कंपनी विकली जाणार आहे. कचरा वर्गीकरणाची गरज या प्रकल्पात आवश्यक नाही. माती व दगड-विटा सोडून सगळ्या प्रकारच्या कचºयापासून वीजनिर्मिती करता येऊ शकते, असा कंपनीचा दावा आहे.