कचरा शुल्क मागे घ्या अन्यथा भाजपचे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात घरे व आस्थापनांमधून कचरा संकलन करण्यासाठी आकारण्यात येणारे उपयोगकर्ता शुल्क तत्काळ दर रद्द करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केली. तसेच कोरोना महामारीच्या काळात आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जी मनमानी केली आहे, त्याचा त्यांना जाब विचारावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. आयुक्तांनी शुल्क आकारणीचा फेरविचार केला नाही तर भाजप आंदोलन करील, असा इशारा चव्हाण यांनी दिला आहे.

घनकचरा कर वाढवून सामान्य नागरिकांना प्रतिमहिना ५० रुपये आकारणी करण्याचा जो घाट महापालिकेने घातला आहे तो योग्य नाही, असे सोमवारी पत्रकार परिषदेत चव्हाण म्हणाले. हा कर लावण्यापूर्वी महापालिकेने काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे गरजेचे असल्याचे सांगत त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून १ जुलै २०१९ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेचा दाखला दिला. तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ४६४ अन्वये उपविधी निरसित करण्याची तरतूद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

चव्हाण म्हणाले की, नवी मुंबई, वसई विरार, नाशिक व पिंपरी चिंचवड महापालिका या सर्व महापालिकांची आर्थिक स्थिती व स्वच्छ भारत अभियानातील सहभाग व परिणाम पाहता हा अधिभार तेथे लावणे उचित ठरले असते. स्वच्छ भारत अभियानात नवी मुंबई महापालिकेचा देशात दुसरा क्रमांक असून, वसई विरार, नाशिक व पिंपरी चिंचवड महापालिका यांनी स्वच्छतेसंदर्भात केलेले काम हे कल्याण - डोंबिवली महापालिकेपेक्षा चांगल्या दर्जाचे आहे. कल्याण - डोंबिवली महापालिकेकडून कचरा गोळा करणे तसेच कचरा विलगीकरणासंदर्भात मागील दोन वर्षांमध्ये कुठलीही सुविधा मिळत नसताना नागरिकांवर अधिभार लादणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात स्वच्छतेसंदर्भात चांगल्या सुविधा दिल्यानंतर हा अधिभार लावणे उचित ठरेल. या महापालिका क्षेत्रात मध्यमवर्गीय लोकवस्ती असून, त्यांना मागील एक वर्षापासून कोरोनामुळे आर्थिक चणचणीचा सामना करावा लागत आहे.

पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयुक्त काम करत आहेत. सध्या येथे नगरसेवक नाहीत. आयुक्त हेच प्रशासक आहेत. त्यामुळे त्यांनी नागरिकांच्या हिताचा विचार करून निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा भाजप नागरिकांसाठी रस्त्यावर उतरेल, त्याची जबाबदारी आयुक्तांची असेल, असा इशारा चव्हाण यांनी दिला.

............

वाचली