खरेदीखताची रक्कम विलंबाने , आजींचा उपोषणाचा इशारा,
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 2, 2018 06:33 AM2018-02-02T06:33:13+5:302018-02-02T06:33:32+5:30
समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनावरून अनेक वाद असूनही काही शेतकरी सकारात्मकतेने भूसंपादनाला संमती देत आहेत. यापैकीच एक दळखण (चक्र ) गावातील सावित्रीबाई बळीराम कदम, सावित्रीबार्इंनी समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनास खरेदीखताने
खर्डी : समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनावरून अनेक वाद असूनही काही शेतकरी सकारात्मकतेने भूसंपादनाला संमती देत आहेत. यापैकीच एक दळखण (चक्र ) गावातील सावित्रीबाई बळीराम कदम, सावित्रीबार्इंनी समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनास खरेदीखताने संमती देऊनही त्यांना भूसंपादनाच्या मोबदल्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे कंटाळून या ९० वर्षीय विधवा आजीने अखेर शहापूर तहसीलदारांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे.
आजीबार्इंच्या उपोषणाच्या या इशाºयाने शहापूर तालुक्यातील समृद्धीबाधित शेतकºयांमध्ये खळबळ उडाली असून खरेदीखताने संमती देऊनही मोबदला अडकवला जात असल्याचे नागरिकांचे मत होते आहे. तर, सावित्रीबाई कदम यांच्या निमित्ताने बाधित शेतकºयांना भूसंपादन कर्मचाºयांकडून अनेक विचित्र अनुभव येत असल्याचे शेतकºयांनी सांगितले. दळखण गावातील सावित्रीबाई बळीराम कदम यांच्या मालकी हक्काची सर्व्हे व गट क्र मांक २२४ (ब) या जमिनीचे १ एकर २६ गुंठे क्षेत्र समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनात बाधित होत आहे. समृद्धी महामार्गाचे भूसंपादन अधिकारी बाधित शेतकºयांविरोधात जाणीवपूर्वक लालफितीची भूमिका घेत असल्याचे तसेच त्यातून सरकारी अधिकारीच समृद्धीच्या मार्गात खोडा घालत असल्याचे पत्रदेखील या आजींनी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री तसेच ठाणे जिल्हाधिकाºयांना पाठवले आहे.
महामार्गाच्या भूसंपादनाला होत असलेल्या शेतकºयांच्या विरोधानंतरही सावित्रीबाई यांनी १३ जानेवारीला खरेदीखताने संमती दिली. त्यावेळी या भूसंपादनाचा दोन कोटी ७६ लाखाचा मोबदला दुसºयाच दिवशी बँकेत जमा होईल, असे त्यांना सांगण्यात आले होते. परंतु, २० दिवस उलटूनही रक्कम जमा झालेली नाही.
निर्णय बाजूने लागला
भूसंपादनापूर्वी मुंबईतील खाजगी विकासकाने घेतलेल्या हरकतींना त्यांना भिवंडी प्रांताधिकाºयांच्या न्यायालयातही सामोरे जावे लागले होते. हा लेखी निर्णय सावित्रीबाई यांच्या बाजूने मिळाला असताना आणि सर्व सोपस्कार पार पाडूनही अधिकाºयांनी मोबदल्यापासून वंचित ठेवले.