चौकशी न करताच कोणाला जबाबदार कसे धरणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 26, 2019 12:31 AM2019-05-26T00:31:44+5:302019-05-26T00:31:44+5:30
केडीएमसीच्या हद्दीत अग्यार समितीच्या अहवालानुसार ६८ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत.
- मुरलीधर भवार
केडीएमसीच्या हद्दीत अग्यार समितीच्या अहवालानुसार ६८ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. बेकायदा बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. बेकायदा बांधकामांना कारवाईस अधीन राहून मालमत्ताकर लावला जातो. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा विषय मार्गी लागलेला नाही... याविषयी महापालिकेच्या बेकायदा बांधकाम नियंत्रण खात्याचे उपायुक्त सुनील जोशी यांच्याशी साधलेला संवाद...
बेकायदा बांधकामांना जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करणार?
बेकायदा बांधकामे होण्यास कोणते अधिकारी जबाबदार आहे, हे याप्रकरणी चौकशी झाल्यावरच कळू शकते. चौकशीआधीच कोणाला दोषी धरता येत नाही. चौकशीपश्चात जे अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांची नावे कळू शकतील. त्यानंतरच त्यांना बेकायदा बांधकामास जबाबदार धरून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करता येऊ शकते.
बिल्डरांविरोधात कारवाई केली जात
नाही, याविषयी तुमचे मत काय?
बेकायदा बांधकाम करणारे जमिनीचे मालक व बिल्डर यांच्याविरोधात महापालिकेस तक्रार प्राप्त झाल्यावर महापालिका अधिनियम व नगररचना अधिनियमानुसार शहानिशा करून तक्रार खरी असल्यास संबंधित बिल्डर व जमीनमालकाच्या विरोधात महापालिका गुन्हा दाखल करते. महापालिकेने अग्यार समितीच्या अहवालानुसार बेकायदा बांधकामांची यादी पालिकेच्या वेबसाइटवर नागरिकांच्या माहितीसाठी टाकली आहे.
बेकायदा बांधकामांवर तोडगा काय?
बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारने अनेकदा परिपत्रके काढलेली आहेत. मात्र, बेकायदा बांधकामे नियमित करून घेण्यासाठी बिल्डर रस दाखवत नाही. त्यामुळे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेस प्रतिसाद मिळत नाही.
>नागरिकांनीही घर घेताना ज्या इमारतीत अथवा चाळीत घर घेणार आहे, ती इमारत व चाळ अधिकृत आहे की नाही, याची शहानिशा करूनच घर घ्यावे. त्यासाठी नागरिकांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागात जाऊन चौकशी केली पाहिजे.
>नागरिकांनी फसवणूक होण्यापासून वाचण्यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे
ज्याठिकाणी घर घेणार आहे, त्या बिल्डरने सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत की नाही, त्याचा गृहप्रकल्प अधिकृत आहे की नाही, याची माहिती घेऊनच घरखरेदी केल्यास त्यांची फसवणूक टाळता येऊ शकते. याविषयीची माहिती महापालिकेकडून दिली जाते. ही खबरदारी घर घेण्यापूर्वीच घेतल्यास नागरिकांवर बेकायदा बांधकामात घर घेतल्यानंतर बेघर होण्याची वेळ येणार नाही.