पुरुषी राजकारणातली स्त्री

राजकारणावर अजूनही पुरुषी मानसिकतेचा वरचष्मा आहे का?

महिलांना राजकारणात संधी मिळाली. त्यांच्यासाठी महिला धोरण आले. त्यातून पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांत म्हणजे महापालिका-नगरपालिकांत त्यांना आधी ३३ टक्के, पुढे ५० टक्के आरक्षण मिळाले. त्यानंतरही महिलांना राजकारणात हवी तशी संधी मिळतेय का? की पुरूषांच्या सोयीपुरती त्यांना संधी दिली जाते? एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे, निर्णयप्रक्रि येत त्यांना सामावून घेतले जात नाही. त्यांना संधी दिल्याचा देखावा केला जातो का? राजकारणावर अजूनही पुरुषी मानसिकतेचा वरचष्मा आहे का? राजकीय क्षेत्रात दीर्घकाळ असलेल्या स्त्रियांना याबद्दल काय वाटते? २४ एप्रिलच्या महिला सक्षमीकरण दिवसानिमित्त...

पुरुषी मानसिकता नष्ट होणे गरजेचे
धडाडीने काम करणाऱ्या महिलेच्या पाठीशी उभे राहून तिला सहकार्य करणे आवश्यक असताना एखादी बाई मोठी होतेय, ती पुढे जातेय, ती वर्चस्व गाजवतेय, ही घाणेरडी पुरुषी मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. राजकारणात वावरताना पदोपदी मला हे अनुभव आले आहेत. राजकारणातील माझे अस्तित्व संपवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न झाले. परंतु, मी कोणाला जुमानले नाही, कोणाची मते विचारात घेतली नाहीत, माझे म्हणणे रेटत गेले आणि काम करत राहिले. त्यामुळे मी राजकारणात आजही तग धरून आहे. १९८५ सालापासून काँग्रेस पक्षात कार्यरत आहे. खूप चांगली वागणूक मला या पक्षात मिळाली. माझे काम, कर्तृत्व बघून मला पक्षाने २००० मध्ये कल्याणमधील पारनाका प्रभागातून नगरसेवकपदाची उमेदवारी दिली. मी निवडून आले. आजही जे काही मी आहे, ते पारनाका आणि समस्त कल्याणकर नागरिकांमुळे. त्यांच्या पाठिंब्यावरच मला २००४ आणि २००९ मध्ये पक्षाकडून विधानसभेची उमेदवारी देण्यात आली. वेळोवेळी पक्षश्रेष्ठींकडून माझ्या कर्तृत्वावर विश्वास दाखवला गेला असताना स्थानिक पातळीवर पक्षांतर्गत पुरुष अहंकाराचा मला खूप त्रास झाला. विरोधी पक्षनेता म्हणून मला निवडताना पक्षातील बहुतांश नगरसेवकांचा विरोध होता. आमचे १९ नगरसेवक होते. यातील तब्बल १८ नगरसेवकांचा मला विरोध होता. पुरुषी मानसिकतेमुळे मला प्रखर विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी महिला वर्ष होते. त्यात तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष गोविंदराव आदिक यांनी मात्र माझ्यावर विश्वास दाखवत आवळसकर याच विरोधी पक्षनेता होतील, असे विरोध करणाºयांना ठामपणे सांगितल्याने मला विरोधी पक्षनेतेपद भूषवण्याची संधी मिळाली. यावेळी सरकारी अधिकारीही माझ्या पाठीशी उभे राहिल्याने मी विरोधी पक्षनेता होऊ शकले. या मला मिळालेल्या संधीचे मी सोने केले आणि या पदाला खºया अर्थाने न्याय मिळवून दिला. प्रखर विरोधी पक्षनेता म्हणून आजही माझे नाव काढले जाते, ही माझ्या कार्याची पोचपावती आहे. नगरसेवक झाल्यापासूनच नाहीतर पक्षाची महत्त्वाची पदे भूषवतानाही मला वारंवार या पुरुषी मानसिकतेला सामोरे जावे लागले आहे. दोनदा मला विधानसभेची उमेदवारी देण्यात आली. विरोधी पक्ष आपले काम करत होता. परंतु, पक्षातील अंतर्गत विरोधकांनी मला पाडण्यासाठी काम केल्याने मला थोड्या मतांच्या फरकाने पराभवाला सामोरे जावे लागले. प्रसंगी माझ्यावर प्राणघातक हल्लेही झाले. २००९ मध्ये विधानसभा लढवत असताना टिटवाळ्याहून प्रचार करून रात्री घरी परतत होते, त्यावेळी माझ्यावर हल्ला करण्यात आला. गाडीच्या काचा फोडण्यात आल्या. यात मी थोडक्यात वाचले. उपचारार्थ मला गोवेली येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. पुरुषी मानसिकतेमुळे मला जीवघेण्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागले. ही मानसिकता कुठल्या थराला जाते, याचा प्रत्यय त्यावेळी आला. आजघडीला महिलांना राजकारणात ५० टक्के आरक्षण आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. जर एखादी धडाडीची कार्यकर्ती असेल, तर तिला तयार करण्याऐवजी एक महिला म्हणून तिला पुरुष पुढे जाऊच देत नाहीत. मग, ती प्रकाशझोतात कशी येणार? ती महिला जर वर यायला बघत असेल आणि पुरुषी संस्कृतीमुळे कुणी तिचे पाय खेचण्याचा प्रयत्न केला, तर ती पुढे कशी जाणार? एकीकडे स्त्रीचे पाय खेचायचे आणि दुसरीकडे तिच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवायचा, असे दुटप्पी वर्तन केले जाते. एवढेच नाही तर पुरुषी अहंकारातून वेळप्रसंगी महिलांचे चारित्र्यहनन करण्याचे प्रकार सर्रास घडतात. हे कुठेतरी थांबले पाहजे. याचा आपल्याला नाहक त्रास होतो. आज केडीएमसीत आमच्या पक्षाचे केवळ चार नगरसेवक आहेत. याला पक्षांतर्गत लाथाळ्या कारणीभूत आहेत. काँग्रेसला मानणारा वर्ग आजही खूप मोठा आहे, पण पक्षातील काही मोजक्या मंडळींमुळे त्याचे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यालाही पुरुषी मानसिकताच जबाबदार आहे. ही परिस्थिती बदलणे काळाची गरज आहे. ही घाणेरडी मानसिकता बदलली, तरच महिलांना चांगले दिवस येतील, यात शंका नाही.
(लेखिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या सचिव आहेत.)
(शब्दांकन : प्रशांत माने)

हे तर पुरूषी अवघड जागेचे दुखणे!
महिलांना राजकारणात मिळालेले आरक्षण हे पुरुषप्रधान संस्कृतीचे पाईक असलेल्यांकरिता एक अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे. महिलांना हक्काचे आरक्षण मिळाले असले, तरी पुरुष मंडळी मजबुरी म्हणून महिलांना राजकारणात स्थान देताना दिसतात. त्यातही ज्या महिला खरोखरच गुणवत्तापूर्ण आहेत, ज्यांच्याकडे स्वत:ची एक शैली आहे आणि त्या राजकारणात आपला ठसा उमटवू शकतात, अशा महिलांना जाणूनबुजून डावलेले जात आहे. केवळ रबरस्टॅम्प असलेल्या महिलांनाच येथे मोठी पदे आणि स्थान दिले जाते.
टॅलेंटेड महिलांना डावलून काही वेळेस प्रत्येक पक्षातील पुरुष मंडळी आपल्या बहिणीला, मुलीला, पत्नीला, नातेवाइकाला राजकारणात पुढे आणण्याचे काम करत आहेत. त्यांनाच तिकीट दिले जाते आणि ज्या महिला खºया अर्थाने राजकारणात आपला वेगळा ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना मात्र डावलले जाते. ५० टक्के आरक्षण मिळूनही आजदेखील ही एक मोठी शोकांतिका आहे. पुरुष मंडळी राजकारणात आजसुद्धा महिलांचा सोयीनुसार आणि आपल्या सवडीनुसार वापर करत आहेत, हे आपले दुर्दैवच आहे. ज्या महिला पुरुषांच्या आजूबाजूला घोटाळतात, त्यांना मोठी पदे, मोठे रुतबे मिळतात, दुर्दैवाने हे सगळ्याच पक्षांत सुरू आहे. परंतु, स्पष्टवक्त्या महिलेला आणि आपल्याला डोईजड जाऊ शकेल, अशा महिलांना ही पुरुष मंडळी भातातल्या खड्यासारखे बाजूला काढतात. एखाद्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी २० पुरुष पुढे बसले असतील, तर केवळ दोनच महिला स्टेजवर एका कोपºयात खुर्च्यांवर बसलेल्या दिसतात. जागतिक महिला दिन असो अथवा हळदीकुंकू समारंभ असो, यानिमित्ताने लावण्यात आलेल्या पोस्टरमध्येदेखील याच पुरुषांचे फोटो अधिक असतात. त्याठिकाणी महिलांना कोपºयात स्थान दिले जाते. ही एक शोकांतिकाच आहे. हे चित्र आधी बदलण्याची गरज आहे. काही महिला मनापेक्षा तनानेच अधिक काम करत असल्याने त्या या क्षेत्रात पुढे जातात. त्यामुळे महिला खºया अर्थाने राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र झाल्या आहेत का, असा प्रश्न मला सतत पडतो. राजकारणात महिलांना आरक्षणाची नाही तर संरक्षणाची गरज आहे. आपल्या देशात मागून काहीच मिळत नाही. संविधानाने आरक्षण दिले असले, तरी ते देखील खेचून मिळवावे लागणार असल्याची वेळ आली आहे.
(लेखिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या सचिव आहेत.)
(शब्दांकन : अजित मांडके)

परिस्थिती बदलतेय... संधीही मिळतेय...

१९ ९५ च्या आधीपासून मी भाजपाचे काम करत होते. त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. राजकारणात महिलांचा वावर आणि सहभाग फारसा नव्हता. मात्र, पक्षाने मला त्यावेळी संधी दिली. अंबरनाथ पालिकेच्या नगराध्यक्षपदी विराजमान होण्याची संधी मला राजकारणामुळेच मिळाली. त्यावेळी अंबरनाथमध्ये राज्यातील नगराध्यक्षांची परिषद भरवली होती. मला डावलले गेल्याचा अनुभव वाट्याला आलेला नाही. इतकेच काय २००३ साली संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपाचे ५६ जिल्हाध्यक्ष कार्यरत होते. त्यापैकी महाराष्ट्रातील तीन महिलांना जिल्हाध्यक्षपद दिले होते. त्या तीन जिल्हाध्यक्षांपैकी मी एक होते. महिलांना आमच्या पक्षाने त्यावेळी संधी दिली होती आणि आजही मी २०१८ साली ठाणे-पालघर विभागाची उपाध्यक्ष आहे. राजकारणात सक्रिय सहभाग असल्याने ही पदे माझ्याकडे आली. महिलांना पूर्वी राजकारणात आरक्षण नव्हते. त्यानंतर, ३३ टक्के आरक्षण मिळाले. आता त्यात वाढ होऊन ५० टक्के आरक्षण झाले. आरक्षित प्रभागाव्यतिरिक्त अन्य जागांवरही महिला निवडून येतात. त्यामुळे तसे पाहिले तर जास्त जागांवर महिला निवडून येतात. त्यामुळे महिलांना जास्त संधी मिळत आहे. १० वर्षांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती. आता त्यात बराच बदल झालेला आहे. संधी मिळते. तसेच महिलांचा सहभाग वाढतोय. पुरुषी मानसिकतेचा वरचष्मा आहे, असे मला जाणवत नाही. काही ठिकाणी तसे होत असेलही. मात्र, त्याचे प्रमाण आता बºयापैकी कमी झालेले आहे. थोडीशी खंत वाटते की, एखादा पुरुष नगरसेवक असतो आणि त्याच्या प्रभागात पुढील निवडणुकीसाठी महिला आरक्षण पडते. त्यावेळी तो महिला कार्यकर्तीचा विचार न करता त्याची पत्नी, आई आणि बहिणीचा विचार करतो. हा विचार खोडून काढला पाहिजे. पाच वर्षांत तिचा कार्यकर्त्यांशी थेट संबंध आलेला नसतो. चहापान करण्यापुरतीच तिची ओळख असते. त्यामुळे तिला कामाचा अनुभव नसल्याने तिच्या नगरसेवक राहिलेल्या नवऱ्याला ती कामे करावी लागतात. त्यामुळे आरक्षण लागू झाल्यावर पुरुष नगरसेवकाच्या नातलगांचा नव्हे, तर त्या वॉर्डातील महिला कार्यकर्तीचा विचार झाला पाहिजे. तिच्यावर अन्याय करता कामा नये. हे सगळ्याच पक्षांत पाहावयास मिळते. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. पूर्वी निर्णयप्रक्रियेत विशेषत: आर्थिक निर्णयप्रक्रियेपासून महिलांना दूर ठेवले जात होते. आता तशी परिस्थिती नाही. अनेक महत्त्वाच्या समित्यांवर व पदांवर महिला विराजमान आहेत. महिला सक्षम होत आहेत. ही चांगली बाब आहे.
(लेखिका भाजपाच्या ठाणे-पालघर विभागाच्या उपाध्यक्ष आहेत.)
(शब्दांकन : मुरलीधर भवार)