आर्थिक तरतूद नसतानाही काढली कामे, भाईंदर महापालिका अडचणीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 30, 2019 10:45 PM2019-05-30T22:45:52+5:302019-05-30T22:46:09+5:30
यंदाच्या फुगवलेल्या अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागासाठी ३६० कोटींची तरतूद असताना कामांचा खर्च मात्र ५१२ कोटींचा होणार आहे.
धीरज परब
भाईंदर : तिजोरीत पैसा नाही, आर्थिक तरतूद नाही तसेच कामांची आवश्यकता नसताना मीरा-भाईंदर महापालिका प्रशासन लोकप्रतिनिधींच्या तालावर नाचत असल्याने पालिका डबघाईच्या मार्गावर आली आहे. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील तब्बल २१० कोटींची कामे एकट्या बांधकाम विभागाची सुरू असताना चालू वर्षातील तब्बल २१७ कोटींच्या कामांचे कार्यादेश देणे बाकी आहे. त्यात महासभेने आणखी ८५ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. यंदाच्या फुगवलेल्या अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागासाठी ३६० कोटींची तरतूद असताना कामांचा खर्च मात्र ५१२ कोटींचा होणार आहे. त्यामुळे तब्बल १५२ कोटींची तफावत पालिकेच्या माथी पडणार आहे. केवळ बांधकामच नव्हे तर पाणीपुरवठा, आरोग्य, उद्यान आदी विभागांमध्येही अशीच स्थिती आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेचे अंदाजपत्रक कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहे. वास्तविक, महसुली उत्पन्नाची बाब विचारात न घेता मनमानीपणे प्रशासन आणि सत्ताधारी अंदाजपत्रक वारेमाप फुगवत आहेत. निविदा आणि टक्केवारीसाठी वाटेल तशी कामे काढली जात असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. यातून पालिकेवर कर्जाचा डोंगर वाढवण्यासह नागरिकांवरही वाढीव आणि नवीन करांचा बोजा मारला जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातही मर्जीप्रमाणे बांधकाम विभागाची कामे काढण्यात आली. गेल्या वर्षात काढलेल्या कामांपैकी तब्बल २१० कोटींची कामे चालू आर्थिक वर्षात सुरू आहेत. त्यांचे पैसे अजून दिलेले नाहीत. त्यातच, सत्ताधाऱ्यांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अंदाजपत्रक फुगवून बांधकाम विभागासाठी तब्बल ३६० कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु, गेल्या आर्थिक वर्षात सुरू असलेल्या २१० कोटींच्या कामांचे देयक यंदाच्या आर्थिक तरतुदीतून द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे तरतुदीनुसार केवळ दीडशे कोटीच खर्चासाठी शिल्लक राहणार आहेत. त्यातच, चालू वर्षात तब्बल २१७ कोटींच्या मंजूर कामांचे कार्यादेश द्यायचे आहेत. ही कामे सुरू झाली की, त्यांचे देयकही द्यावे लागणार आहे. २१७ कोटींच्या कामांचा विचार केला, तर तरतुदीनुसार तब्बल ६७ कोटींची रक्कम कमी पडणार आहे. त्यात कहर म्हणजे महासभेने आणखी ८५ कोटींची कामे मंजूर करून ठेवली आहेत. यामुळे आर्थिक तरतूद व कामे सुरू केल्याच्या तफावतीची रक्कम १५२ कोटींवर पोहोचणार आहे.
उत्पन्न कमी व कामांसाठी अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद नसताना तसेच इतका निधी महापालिकेला उभारणे शक्य नसतानाही लोकप्रतिनिधींनी मनमानीपणे अवास्तव कामे काढली आहेत. महापालिका आयुक्तांसह प्रशासनानेही सत्ताधाऱ्यांसमोर नांगी टाकत त्यांच्या तालावर ठेका धरला आहे. यातून महापालिका नियमांसह कायदे आणि सरकारी आदेशांचेही सर्रास उल्लंघन होत आहे. इतकी मोठी आर्थिक असमानता एकट्या बांधकाम विभागातच आहे. याशिवाय पाणीपुरवठा, उद्यान, आरोग्य आदी विभागांमध्येही गेल्या वर्षातील थकीत कामांची देणी आणि चालू आर्थिक वर्षात तरतुदींची असलेली कामे महापालिकेच्या मुळावर उठली आहेत.
पालिका तिजोरीची वस्तुस्थिती आणि सरकारी आदेश व नियमातील तरतुदी पाहूनच आपण कामे करणार आहोत. पालिकेचे आर्थिक अहित होऊ देणार नाही. - बालाजी खतगावकर, आयुक्त
आयुक्तपदी बालाजी खतगावकर आल्यापासून नियमबाह्य कामांचा धुमाकूळ सुरू झाला आहे. मुळात अंदाजपत्रक फुगवलेले आहे. त्यामुळे पैसा नसला तरी तरतुदीनुसार कामे काढून कर्जाचा बोजा वाढवून पालिका खड्ड्यात घालण्याचा हा प्रकार आहे. - संजय पांगे, माजी नगरसेवक