निविदा न काढताच ठेकेदाराच्या मर्जी प्रमाणे दिले काम; मीरा-भाईंदर महापालिकेचा अजब कारभार

विशेष म्हणजे, निविदा न काढताच ठेकेदाराने दिलेल्या पत्रानुसार एका दिवसात ठेका देण्यात आला

धीरज परब, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरा रोड: कोरोना काळात शासनाने मंजूर केलेल्या दराऐवजी मंजूर नसलेल्या दरांनी आयसीयू वा वातानुकूलित रुग्णवाहिका भाड्याने देऊन ठेकेदाराची काही कोटींची ‘बरकत’ करणाऱ्या मीरा-भाईंदर महापालिकेने शहर लहान असूनसुद्धा प्रत्येक फेऱ्यास किमान १० किमीप्रमाणे भाडे दिले. विशेष म्हणजे, निविदा न काढताच ठेकेदाराने दिलेल्या पत्रानुसार एका दिवसात ठेका देण्यात आला.

कोरोना काळात रुग्णांची ने-आण करण्यासाठी आयसीयू वा वातानुकूलित रुग्णवाहिका भाड्याने देण्याचे काम मिळावे म्हणून सौरभ अग्रवाल यांच्या बरकत कॉन्ट्रॅक्टर्स कंपनीने २ जुलै  २०२०  रोजी मीरा-भाईंदर महापालिकेस पत्र दिले. पालिका प्रशासनाने त्याला लागलीच दुसऱ्या दिवशी कामाचे कार्यादेश दिले होते. अन्य वाहन पुरवणारे ठेकेदार माहिती असूनही दराची तुलना न करता व निविदा न काढताच काम देऊन सुमारे ११ महिन्यांचे ४ कोटी ९८ लाख रुपये ‘बरकत’ला दिले.

मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणच्या समितीने १९ जून २०२० रोजी आयसीयू रुग्णवाहिकेसाठी १,१९० रुपये भाडे निश्चित केला असताना महापालिकेने मात्र ठेकेदाराने सांगितल्याप्रमाणे १ हजार ८०० रुपये प्रमाणे भाडे दिले. शासनाने पहिल्या तासासाठी प्रतीक्षा शुल्क आकारू नये व नंतरच्या प्रत्येक तासासाठी ५० रुपये, असा दर निश्चित केला असताना पालिकेने बरकतला पहिल्या तासापासूनच दुप्पट म्हणजे १०० रुपये प्रतीक्षा शुल्कप्रमाणे लाखो रुपये अदा केले आहेत.

गंभीर बाब म्हणजे, ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने २४ जुलै २०२० रोजी ठाणे जिल्हाधिकारीसह मीरा-भाईंदर आदी संबंधित महापालिका आदींना पत्राद्वारे रुग्णवाहिकांचे मंजूर भाडेदर कळवले होते. पालिकेच्या वाहन विभागात ते पत्र आल्याची २७ जुलै रोजीची नोंद आहे. तरीदेखील पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मंजूर दर कमी असल्याचे लक्षात येऊनसुद्धा ठेकेदारास नियमबाह्य दराने काही कोटींची जास्तीची रक्कम अदा केली.

अटी-शर्तीसुद्धा गुंडाळून तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त महेश वरूडकर यांनीच ठेकेदारास दिलेल्या कार्यादेशात ३० जून २०२० सालच्या रुग्णवाहिका भाड्याने घेण्याबाबतचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णयातील अटी-शर्ती बंधनकारक असतील, असे नमूद केले होते. म्हणजेच शासन निर्णयाची व मंजूर दराची कल्पना असूनदेखील पालिकेने जास्त दराचा ठेका देताना अटी-शर्तीसुद्धा गुंडाळून ठेवल्या.

१० किमीसाठी १,८०० शासन निर्णयात रुग्णवाहिकेचे दर निश्चित करताना भाडे व प्रवासाचे अंतर याचा मनपाने विचार करावा, असे स्पष्ट असतानादेखील पालिकेने मात्र ठेकेदारास किमान १० किमी अंतरसाठी १ हजार ८०० रुपये मोजले. शहरात १ ते ५ किमीचे अंतर असताना १० किमीप्रमाणे प्रत्येक फेरीला भाडे देऊन कोट्यवधींची लूट केली गेली असल्याचे उघड झाले.  आहे.