युतीच्या राजकारणात कामगार उपाशी

खंबाटा एव्हिएशन ही कंपनी बंद पडल्यानंतर थकीत पगार आणि भविष्यनिर्वाह निधीसह अन्य देणींसाठी संघर्ष करणाऱ्या कामगारांचा लढा आता राजकारणाच्या आखाड्यात पोहोचला आहे

मुंबई : खंबाटा एव्हिएशन ही कंपनी बंद पडल्यानंतर थकीत पगार आणि भविष्यनिर्वाह निधीसह अन्य देणींसाठी संघर्ष करणाऱ्या कामगारांचा लढा आता राजकारणाच्या आखाड्यात पोहोचला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खंबाटा प्रकरणाचे श्रेय लाटण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपा पुढे सरसावले आहेत. एकीकडे ‘मातोश्री’वर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, कामगार आणि संबंधित कंपन्यांची चर्चा सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र कामगारांची देणी त्वरित देण्याचे आदेश खंबाटाला दिले.
मुंबई विमानतळावर ग्राउंड हॅण्डलिंग एजंट म्हणून काम करणारी खंबाटा एव्हिएशन ही कंपनी आॅगस्ट २०१६मध्ये तडकाफडकी बंद करण्यात आली. सुमारे २१०० कामगारांचा १० महिन्यांचा पगार, भविष्यनिर्वाह निधी आणि अन्य भत्ते कंपनीने रखडवले आहेत. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्र्यांपासून शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे कामगारांनी गाऱ्हाणे मांडले तरी तोडगा निघाला नव्हता. अखेर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रश्नी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. त्यावर गुरुवारी सर्व संबंधितांची बैठक ‘मातोश्री’ येथे बोलावून प्रकरण तडीस लावण्याचे आश्वासन उद्धव यांनी दिले. त्यानुसार आज ‘मातोश्री’वर बैठक सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने कामगारांची देणी देण्याचे आदेश खंबाटा एव्हिएशनला दिले. कामगारांनी २६ जुलै २०१६ रोजी थकीत वेतन आणि अन्य भत्ते मिळावेत यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या स्तरावर ७ बैठका झाल्या. यात कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच कामगारांची देणी देण्यासाठी विमानतळावरील खंबाटा कंपनीचे सहा एन्वेरबेल्ट, एक जनरेटर (जीएफओ), चार कंटेनर ट्रॉली, सात बॅगेज ट्रॉली, टॉयलेट व तीन वॉटर कार आदी साहित्य जप्त करण्यात आले. अधिकची मालमत्ता जप्त करण्याची कार्यवाही अद्याप सुरू असून, विविध बँकांमधील कंपनीची १२ खाती गोठविण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
प्रत्यक्षात ही कंपनी परदेशस्थ असून, त्याचे मालकही भारताबाहेरच असतात. कंपनीची अशी विशेष कोणतीही मालमत्ता भारतात नाही. विमानतळावर जी ३५० कार्यालये आहेत ती सर्व विमानतळ प्राधिकरणाची आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन
कोण करणार ह मात्र अनुत्तरित
आहे. 

संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा - राष्ट्रवादीची मागणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ७ बैठकांचा दावा खोटा असून, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडेच केवळ दोन बैठका झाल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे आमदार किरण पावसकर यांनी केला. महापालिका निवडणुकीत कामगारांनी रस्त्यावर बोंब ठोकू नये, यासाठीच शिवसेना-भाजपाची धडपड सुरू आहे. खंबाटा एव्हिएशनच्या जागी आलेल्या नव्या कंपनीचे पितळ उघड होऊ नये म्हणून सध्या ‘मातोश्री’वर बैठका सुरू आहेत. शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांच्या कारभारामुळे खंबाटाने आपला गाशा गुंडाळला आहे. यातील सत्य बाहेर येण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी किरण पावसकर यांनी केली.