कष्टकरीचा पालघरला मोर्चा

ग्रामसभेला गावाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानून १९९६ साली मंजूर करण्यात आलेल्या पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी

हितेन नाईक/लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : ग्रामसभेला गावाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानून १९९६ साली मंजूर करण्यात आलेल्या पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने नियम बनविण्यात मोठा कालावधी घालविला. आणि आता नियम बनविल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत पालघर जिल्हा प्रशासनाने हयगय केल्याच्या निषेधार्थ आज कष्टकरी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.
पालघर जिल्ह्यातील अनेक भागात शासन विनाशकारी प्रकल्प राबविताना त्यांचे प्रशासन ग्रामसभांचा सल्ला न घेता आपल्या मर्जी प्रमाणे भूसंपादनाचे निर्णय घेत असल्याने संतापलेल्या शेकडो मोर्चेकऱ्यांनी रणरणते ऊन असताना आणि घामाच्या धारा वाहत असतांनाही आज शेकडोच्या संख्येने रस्त्यावर येत शासनाविरोधात आपला संताप व्यक्त केला. एक,दो, एक दो बुलेट ट्रेन को फेक दो, जंगल आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे अशा घोषणा देत ‘आज नी उद्या मरायचे मग कशाला मागे सरायच’ अशा गगनभेदी घोषणा देत हे मोर्चेकरी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. दुपारी १२ वाजता पालघरच्या हुतात्मा स्तंभावरून ह्या मोर्चाला सुरुवात करण्यात आल्या नंतर पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर हा मोर्चा अडविला. ह्या मोर्चाला उद्देशून केलेल्या भाषणात ब्रायन लोबो ह्यांनी शासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करून त्यांचा विकास घडविण्याचे अधिकार पेसा अंतर्गत ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत. परंतु ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने नियम बनविण्याकरीता १८ वर्षाचा कालावधी लावल्याचे सांगितले. पाड्या, वस्त्यांना स्वतंत्र पेसा गाव म्हणून घोषित करण्यासाठी गेल्या २ वर्षांपासून सादर केलेले प्रस्ताव मंजूर करण्यात प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे.ह्यावरून प्रशासनाला सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून लोकांच्या हातात सत्ता द्यायची नसल्याचे दिसते. पाड्याच्यास्तरावर ग्रामसभास्तरावर एकत्र येऊन निधीवर देखरेख करून योग्य नियोजन करू शकत असल्याने ५ टक्के निधी ग्रामसभा कोषात न जाता ग्राम पाडा कोषात जायला हवा असे सांगून पाड्यांना पेसा गाव घोषित केल्या शिवाय हे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामसभेला न विचारता प्रशासन त्यांच्याच मर्जीप्रमाणे भूसंपादनाचा निर्णय घेते.एका लहान क्षेत्रात बुलेट ट्रेन ,रेल्वे कॉरिडॉर, वाढवणं बंदर ई. सारखे अनेक विनाशकारी प्रकल्प राबवून आदिवासी गावांची नैसिर्गक साधनसंपत्ती, समाज, संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. तर दुसरी कडे स्थानिकांच्या जमिनीवर धरणे बांधून त्यांना व त्यांच्या जमिनी पाण्यावाचून ठेवून त्यांच्या हक्काचे पाणी वसई-विरार, मीरा-भार्इंदर, मुंबईला पळवून नेले जात आहे. अशा वेळी आदिवासी समाजाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती, रूढी, परंपरा जोपासणे ही पेसा कायद्याची उद्दिष्टे फोल ठरत आहेत. तर वन हक्क कायद्याची उलटी अंमलबजावणी होत असून सहा वर्षापूर्वी ग्रामसभेने केलेल्या शिफारशी न मानता प्रशासन त्यांच्याच मर्जी प्रमाणे आदिवासींचे दावे अमान्य करीत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.तसेच पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेच्या सहभागाने आदिवासींच्या जमिनीचे हस्तांतर थांबविण्यास कोणत्याही उपाय योजना आखल्या जात नसून ग्रामसभाना डावलून खोटे अभिलेख तयार केले जात आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांनी स्व-घोषित केलेली सर्व गावे स्वतंत्र पेसा गावं म्हणून मंजूर करावीत, ग्रामसभेच्या संमती शिवाय अनुसूचित क्षेत्रामध्ये विनाशकारी प्रकल्प राबवू नयेत, वनहक्क कायद्यांतर्गत ग्रामसभेच्या शिफारशी नुसार सर्व प्रलंबित दावे व अपील प्रकरणे मंजूर करण्यात यावीत, मनरेगा अंतर्गत थकीत मजुरी व बेरोजगार भत्ता मजुरांना त्वरित द्यावा, सर्व नळपाणी योजना पूर्ण करून ग्रामसभेच्या ताब्यात द्याव्यात आदी मागण्या केल्या गेल्या.


जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा
मागण्या चे निवेदन देऊन कष्टकरीचे लोबो, मधू धोडी, शिवाजी गोडे, नरेश गहला, सुनील मलावकर, प्रदीप प्रभू, अजय भोईर, भगवान कचरे, रामदास बरफ, नाथा गभाले, ई.नी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.