किसानसभेनंतर आता सोमवारी श्रमजीवींचा आक्रोश मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2018 03:50 AM2018-03-14T03:50:38+5:302018-03-14T03:50:38+5:30
किसान सभेच्या मोर्चाला यश मिळाल्यानंतर आता वन हक्क, घरखालच्या जमिनी, रोजगार, कुपोषण आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आदी मागण्या घेऊन ठाणे जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी शासनाविरोधात १९ मोर्चा रोजी आक्रोश मोर्चा काढणार आहेत.
ठाणे : किसान सभेच्या मोर्चाला यश मिळाल्यानंतर आता वन हक्क, घरखालच्या जमिनी, रोजगार, कुपोषण आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आदी मागण्या घेऊन ठाणे जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी शासनाविरोधात १९ मोर्चा रोजी आक्रोश मोर्चा काढणार आहेत. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक पंडित यांच्या नेतृत्त्वाखालील या लाँग मार्चव्दारे आदिवासी मुंबईत धडकणार आहेत.
आदिवासी, कातकरी ठाणे येथे एकत्र येऊन ते आझाद मैदानावर पायी जाणार आहेत. ‘आदिवासी कष्टकरी, ढोर नाय,माणूस हाय, माणुसकीची भीक नको, हक्क हवा, हक्क हवा ’आदी घोषणा देत हा लॉग मार्च मुंबईत शिरणार आहे. मुंबई उपनगरातील आदिवासी बांधवांसह ठाणे, पालघर, रायगड आदी चार जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी बांधव ठाण्यात एकत्र येऊन ठाण्यातून विराट लाँग मार्च ने ठाणे ते मुबई असे अंतर सरकारचा निषेध करणार असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थी एकलव्यासारखे संघर्षमय शिक्षण तर घेत आहेत. पण त्यांच्या दाखले आणि अॅडमिशन यात असलेल्या जाचक अटींमुळे ते आपोआपच शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकले जात आहेत. अशीच अवस्था आज ओबीसी आणि इतर विद्यार्थ्यांची आहे. प्रत्येक प्रवेशाला, शिष्यवृत्तीला जातपडताळणी सक्तीची आहे. मात्र, त्यासाठी असलेली व्यवस्था केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठीच आहे, असे चित्र आहे. याशिवाय वनपट्यांच्या श्ोतीसाठी सर्वेक्षण, बैठका यांच्यातच आदिवासींच्या वानाचा हक्क अडकून पडला आहे. सरकार सहा महिन्यांच्या कालावधीत अंमलबजावणी करण्याचे सांगत आहे, मात्र, ती कोण आणि कशी करणार यात स्पष्टता नाही. याबाबत मंत्रालय स्तरावर नव्हे तर जिल्हा स्तरावर समिती नेमून त्यावर त्या त्या भागात काम करणाºया संघटनेचा पदाधिकारी सदस्य म्हणून घेऊन महिन्याला वन हक्क दाव्यांच्या पुर्ततेचा आढावा घ्यावा.
>घर त्याची जमीन असे कायद्याने सांगितले मात्र घरखालच्या जमिनीचे हक्काचे दाखले मिळवण्यासाठी संघर्ष अजून सुरूच आहे. दोन वेळच्या भाकरीसाठी शेकडो किलोमीटर दूर स्थलांतरित व्हावे लागत आहे. रोजगार हमी योजना तर आहे मात्र प्रत्यक्ष रोजगार किती हा प्रश्न विचारला तर आजही उत्तर संतापजनक आहे, बेरोजगारीमुळे दारिद््र्याचे विदारक वास्तव हजारो आदिवासी बालकांचा भूकबळी घेत असल्याचे दिसत आहे.