उल्हासनगरातील बांधकामे नियमित करण्याबाबत कार्यशाळा, २००५ पूर्वीचे अवैध बांधकामे होणार नियमित

त्यानंतरच्या अवैध बांधकामाला क्लस्टर व एसआरए योजना होणार लागू.

उल्हासनगर : महापालिका सभागृहात सन-२००५ च्या सुधारित अध्यादेशानुसार अनियमित बांधकामे नियमित करण्यासाठी आयुक्त अजीज शेख यांनी मंगळवारी दुपारी कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. सुधारित अध्यादेशनुसार दंड कमी करण्यात आला असून ४ ऐवजी ६.४ बांधकाम चटईक्षेत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.

उल्हासनगरात अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर तत्कालीन शासनाने खास उल्हासनगर साठी सन-२००६ साली अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढला. मात्र अध्यादेशात अटी-शर्ती जाचक तर दंड जास्त असल्याने, नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यान गेल्या काही वर्षात धोकादायक इमारतीचा प्रश्न उभा ठाकल्यावर शासन सन-२०२२ मध्ये त्यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित अध्यादेशात शहरातील धोकादायक इमारतीचा समावेश करण्यात आला. अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व माहिती देण्यासाठी आयुक्तांनी महासभा सभागृहात कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. आयुक्त अजीज शेख, नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांनी सुधारित अध्यादेशा बाबत माहिती देऊन, यासाठी एका एजन्सी नियुक्तीची माहिती दिली. तसेच एजन्सी नियुक्तीपर्यंत नागरिक ऑनलाइन व ऑफलाईन बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन नागरिकांना आयुक्त अजीज शेख यांनी केले.

या अध्यादेशनुसार सन -२००५ पूर्वीचेच अवैध बांधकामे नियमित होणार असून त्यांना २२०० रुपये स्केअर मीटर दंड आकारला जाणार आहेत. तसेच ४ ऐवजी ६.४ एफएसआय मिळणार असल्याची माहिती नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांनी दिली. सन-२००५ नंतरच्या अवैध बांधकामाला क्लस्टर व एसआरए योजने अंतर्गत विकास करण्यात येणार असल्याची माहिती नगररचनाकारांनी दिली. बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने काय काय उपाययोजना केल्या आहेत. याबाबतची माहिती कार्यशाळेत दिली असून नागरिकांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी करण्यासाठी क्लस्टर किंवा एसआरए योजने अंतर्गत विकास करण्याचे संकेत यावेळी देण्यात आले. यामध्ये शासन जमिनीला किती दंड आकारण्यात येईल. याबाबीचा माहिती नमूद केले नसल्याने नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे.

जुने अर्जाचा होणार विचार
ज्या नागरिकांनी बांधकामे नियमित करण्यासाठी यापूर्वी ऑफलाईन व ऑनलाईन अर्ज सादर केले. त्या अर्जाचा विचार केला जाणार असल्याची माहिती नगररचनाकार मुळे यांनी दिली. ५ हजार पेक्षा जास्त जुने अर्ज महापालिका तज्ञ समितीकडे पडून आहेत.