2020 वर्ष हे कृषी उत्पादकता वर्ष म्हणून साजरे करणार, कृषिमंत्र्यांचा संकल्प

यावेळी बोलतांना कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, 2020 वर्ष हे कृषी उत्पादकता वर्ष म्हणून साजरा करण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. तसेच खते, बियाणे व त्याच बरोबर शेतकऱ्यांना लागणारे पिक कर्ज थेट उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे

 ठाणे - कोरोनाच्या काळात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे प्रत्येक क्षेत्रात गरज लक्षात घेऊन बदल करणे आवश्यक आहे. ठाणे  जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना  पारंपरिक शेती बरोबरच सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देण्यात यावे व त्यासाठी प्रवृत्त करावे, अशी सूचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केली. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष दिपाली पाटील, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे  यांच्यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

यावेळी बोलतांना कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, 2020 वर्ष हे कृषी उत्पादकता वर्ष म्हणून साजरा करण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. तसेच खते, बियाणे व त्याच बरोबर शेतकऱ्यांना लागणारे पिक कर्ज थेट उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या लॉकडाउनच्या परिस्थितीत शेतकऱ्याचा माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभाग जिल्ह्यासोबतच राज्यभर सक्रीय आहे. याला मिळालेला प्रतिसाद पहाता ठाणे  जिल्ह्यात शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याची कायमस्वरुपी व्यवस्था करण्याची सुचना जिल्हाधिकारी व जिल्हा यंत्रणेला केली. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पीक घेण्याची पद्धती,  उत्पादनाची साठवणूक, वाहतूक व त्यावरील प्रक्रिया यासाठी विशेष मार्गदर्शन उपलब्ध करुन द्यावे. तसेच स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने त्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे काम सुरु आहे. याचाही लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. सध्याच्या स्थितीत शेतकरी अडचणीत असून त्याला खते, बियाणे याची कमतरता भासणार नाही, याची काळजी कृषी विभागामार्फत घेण्यात यावी.  सोशल डिस्टसिंगचे पालन सध्या करणे गरजेचे असल्याने थेट बांधावर बियाणे, खते कृषी विभागामार्फत पोहचविली जाईल यासाठी नियोजन करावे असे निर्देश श्री भुसे यांनी दिले. 

शेतकरी कर्जाच्या अडचणी प्राथमिकतेने सोडविण्याचे धोरण शासनाचे असल्याने राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा बँक यांच्या माध्यमातून पीक कर्जाचे प्रमाण व कर्जमाफीचा लाभ याचा जिल्हाधिकारी यांनी लीड बॅके मॅनेजर, जिल्हा उपनिबंधक यांच्या माध्यमातून आढावा घेऊन त्याचे नियोजन करावे. कुठलाही सर्वसामान्य शेतकरी पिक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी असेही श्री भुसे यांनी सांगितले. या बैठकीस उपस्थित असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकरी प्रतिनिधींनी आपल्या विविध समस्या मांडल्या. या समस्या राज्याच्या बैठकीत उपस्थित करुन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन ही त्यांनी यावेळी दिले.