यंदा अर्थसंकल्प महिलाकेंद्री हवा

लोकसंख्येत जर महिला निम्म्या संख्येने असतील आणि लोकप्रतिनित्त्वातही महिलांचे प्रमाण अधिक असेल तर ठाण्याचा अर्थसंकल्प हा महिलाकेंद्री असावा, असा आग्रह

ठाणे : लोकसंख्येत जर महिला निम्म्या संख्येने असतील आणि लोकप्रतिनित्त्वातही महिलांचे प्रमाण अधिक असेल तर ठाण्याचा अर्थसंकल्प हा महिलाकेंद्री असावा, असा आग्रह धरणार असल्याचे महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’कडे स्पष्ट केले.
परिस्थितीमुळे ज्या महिलांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले त्यांना एनएनडीटी महिला विद्यापीठातर्फे विनामूल्य शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्पही त्यांनी जाहीर केला. तसेच सेवानिवृत्त तज्ज्ञ शिक्षकांची मदत घेत महिलांना मोफत इंग्रजी शिकवण्याचा मानस असल्याचे त्या म्हणाल्या.
ठाण्याच्या महापौरपदी विराजमान होताच कौतुकाचा, अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू असताना त्यातूनही वेळ काढत त्यांनी ठाणे शहर आणि महिला म्हणूनही अनेक उपक्रमांबाबत सूतोवाच करत या प्रश्नांबद्दल असलेला त्यांचा अभ्यास मांडला.
सर्वसामान्य महिला असूनही राजकारणात प्रमुख पद मिळाल्याचा खूप आनंद होत असल्याचे सांगताना त्या भारावून गेल्या होत्या. महिला दिनानिमित्ताने संपूर्ण शहरातील महिलांसाठी काहीतरी वेगळे करण्याची प्रबळ इच्छा आहे. महिला बालकल्याण समितीच्या अपूर्ण राहिलेल्या योजना किंवा बारगळलेल्या, रद्द योजनांतील अनेक चांगल्या योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निग्रह त्यांनी व्यक्त केला. अशा योजनांतून निराधार, बेरोजगार आणि सर्वसामान्य महिलांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांचा प्राधान्याने विचार करावा, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली. अर्थसंकल्पात महिलांच्या विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद व्हावी, असे मला वाटते. त्यासाठी प्रशासनाशी चर्चा करुन काही धोरण ठरविता येऊ शकते का? याची माहितीही घेणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
महिला बाल-कल्याण विभागाच्या विविध योजना असतात. परंतु त्यांची माहिती त्या गटातील महिलांपर्यंत पोहोचत नाही, फॉर्मदेखील वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पार पडेपर्यंत बराच काळ जातो आणि योजनांसाठी असलेला निधी हा वाया जातो. त्याचा वापर होत नाही. यंदा मात्र निराधार महिलांसाठी ज्या काही योजना असतील किंवा इतर कष्टकरी महिलांसाठी ज्या योजना असतील, त्या योजना वेळेत कशा मार्गी लावल्या जाऊ शकतात, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे महापौर म्हणाल्या. किंबहुना या योजनांचा निधी पडून न राहता तो त्यात्या योजनांसाठी वेळेत देण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महिलांना १० हजार रुपये अनुदान देण्याची जी योजना बंद करण्यात आली आहे, ती पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन योजना लागू करण्यासाठीही मी विशेष प्रयत्न करणार आहे. (प्रतिनिधी)

स्वावलंबी व्हा, कर्तृत्त्ववान व्हा!
पूर्वी राजकारण आणि महिला म्हटले की त्यांचा पतीच महिलेचा रिमोट बनून काम पाहात असे. आता परिस्थिती बदललेली आहे. महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहेत.
आज राजकारणातही मला माझ्या पतीची मदत झाली असली, तरी माझे निर्णय मीच घेत असते. त्याला माझ्या पतीचा पूर्ण पाठिबा असतोच. त्यातूनच मी स्वावलंबी झाले.
राजकारणात जर तुमच्यात टॅलेन्ट असले, काही करुन दाखवण्याची धमक असेल; तर नक्कीच तुम्हाला कोणत्याही स्वरुपाच्या कुबड्या घेण्याची गरजच भासणार नाही. याच कर्तृत्वावर आज माझ्यासारख्या सर्वसामान्य महिलेला मानाचे पद मिळाले आहे.

पाळणाघरांची सुविधा
काही महिलांना मध्येच शिक्षण सोडावे लागले, काहींना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकलेल्या नाहीत. अशा महिलांसाठी एसएनडीटीमार्फत पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम सुरु करण्याचेही उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे.
महिलांना आपल्या पायावर उभे राहता यावे, या उद्देशाने त्यांना इंग्लिश स्पिकींगचा कोर्सही सुरु करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. यासाठी सेवानिवृत्त तज्ज्ञ शिक्षिकांची मदत घेतली जाणार आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात यासाठी काही तरतूद करता येऊ शकते, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. नोकरदार महिलांसाठी आता स्टेशन परिसरात किंवा ज्या ठिकाणी महिला कामाला जातात, त्या परिसरात मोक्याच्या जागा ठरवून त्या त्या भागात पाळणाघरे सुरु करण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

स्वतंत्र स्वच्छतागृहे हवीत
महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह असावे, ही माझी इच्छा असून पालिकेने त्यानुसार पावलेही उचलली आहेत. केवळ स्टेशन परिसरातच नाही, तर ज्या ठिकाणी महिलांची वर्दळ असेल अशा मार्केट, महत्वाच्या बसथांब्यांच्या ठिकाणी अथवा इतर महत्वाच्या ठिकाणी अशा प्रकारची स्वच्छतागृह उभारणीला प्राधान्य देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.