कंत्राटदाराला निविदेसाठी तुम्हीच सुचवा; कोपर पुलाची निविदा प्रक्रिया रखडल्याने हतबल

केडीएमसीचे रेल्वेला साकडे

कल्याण : डोंबिवलीतील कोपर रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मागवलेल्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने या कामासाठी अनुभवी कंत्राटदार रेल्वेनेच सुचवावा. त्याला निविदा भरण्यास रेल्वेने सांगावे, अशी मागणी करणारे पत्र महापालिका प्रशासनाने मध्य रेल्वे प्रशासनाला पाठवले आहे. रेल्वेला पाठवलेल्या पत्रानुसार महापालिकेने काढलेल्या फेरनिविदेला प्रतिसाद मिळणार नाही, याचा अंदाज महापालिकेस आधीच आला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

मुंबईतील पादचारी पूल दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने विविध पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले होते. कोपर रेल्वे उड्डाणपूल हा वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचा अहवाल मिळाल्याने रेल्वेकडून पूल बंद करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले होते. १२ सप्टेंबरला महापालिकेने कोपर पूल वाहतुकीसाठी बंद केला. सप्टेंबरमध्ये पूल बंद करण्यापूर्वीच मनसेने विरोध केला होता. पूल बांधण्यासाठी काय तजवीज केली आहे, त्याचा जाब विचारला होता. तेव्हा प्रशासनाने अनुचित घटना टाळण्यासाठी पूल वाहतुकीसाठी बंद केला.

१२ सप्टेंबरला पूल बंद केल्यावर प्रशासनाने पुलाच्या कामाचे डिझाइन तयार करून ते १७ ऑक्टोबरला पाठवले. त्यात एक महिना वाया केला. रेल्वेकडून त्याला मंजुरी मिळत नसल्याने लोकप्रतिनिधींकडून आवाज उठवल्यानंतर डिझाइनला ८ नोव्हेंबरला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर, पुलाच्या कामाचा खर्च कोणी उचलायचा व तो किती करायचा, हा मुद्दा उपस्थित झाला. ५० टक्के खर्चाबाबत रेल्वेने हात वर करत पुलाच्या आधी तेथे रेल्वे फाटक होते, असा पुरावा आणा, असे म्हटले होते. आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी तो पुरावा रेल्वेला दिला. त्यापूर्वीच महापालिकेने नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊ न नऊ कोटी ६२ लाखांच्या खर्चास मंजुरी दिली. तसेच तातडीने निविदा काढण्याचे आदेश दिले. पालिकेने निविदा काढली. तिला प्रतिसाद मिळाला नाही.

पहिल्या निविदेला प्रतिसादच न मिळाल्याने या प्रक्रियेत वेळ वाया गेला. आता पुन्हा महापालिकेने या कामासाठी फेरनिविदा मागवली आहे. रेल्वे वाहतूक सुरळीत ठेवून हा पूल बांधायचा आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपाचे काम करण्यास कंत्राटदार पुढाकार घेत नाही. अशा स्वरूपाचे काम करणारे कंत्राटदार हे रेल्वेच्या सान्निध्यात असतात. रेल्वेनेच या कामासाठी एखादा कंत्राटदार सुचवून निविदा भरण्यासाठी प्रेरित करावे. तेव्हाच महापालिकेच्या फेरनिविदेस प्रतिसाद मिळू शकतो. अन्यथा, वेळ वाया जाण्याची दाट शक्यता आहे. १२ सप्टेंबरपासून हा पूल वाहतुकीसाठी बंद आहे. येत्या १२ फे ब्रुवारीस त्याला पाच महिने पूर्ण होतील. पाच महिन्यांत पुलाच्या निविदेची प्रक्रियाच पुढे सरकलेली नाही.

अनेक कामे निविदा प्रक्रियेत अडकली

निविदेला प्रतिसाद न मिळणे, याचा अनुभव महापालिकेला वारंवार येत आहे. महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत स्टेशन परिसराची निविदा मागविली. ही निविदा प्रस्तावित रकमेपेक्षा १०० कोटींनी जास्तीची आली आहे. तिचे मूल्यमापन करण्यासाठी आयआयटीकडे देण्यात आले आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या सर्वेक्षणासाठीही नऊ वेळा निविदा मागवून तिला पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता त्यात म्हाडाकडून खुसपटे काढली जात आहे. कोपर पुलाच्या निविदा भरण्यातही राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने पहिल्या फेरीस प्रतिसाद मिळाला नाही.
आता पुन्हा तोच हस्तक्षेप होण्याची दाट शक्यता असल्याने महापालिकेने रेल्वेकडे साकडे घातले आहे. यात डोंबिवलीकर भरडले जात आहेत. याचा कुठेतरी राजकीय मंडळी, लोकप्रतिनिधींनी विचार करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.