निवारा अभियान : आपणच बांधू परवडणारी घरं!

यूएलसी कायद्यांतर्गत सरकारच्या ताब्यात असलेली १००९ एकर जमीन मुंबई व उपनगरांतील नागरिक खरेदी करू शकतो. त्यासाठी २५ जणांची सदस्य असलेली सहकारी संस्था स्थापन करून ती जमीन खरेदी करा.

डोंबिवली - यूएलसी कायद्यांतर्गत सरकारच्या ताब्यात असलेली १००९ एकर जमीन मुंबई व उपनगरांतील नागरिक खरेदी करू शकतो. त्यासाठी २५ जणांची सदस्य असलेली सहकारी संस्था स्थापन करून ती जमीन खरेदी करा. त्या संस्थेच्या माध्यमातून परवडणारी घरे आपण बांधू शकतो, अन्यथा ती जमीन बिल्डरांच्या घशात जाईल, असा विश्वास स्वस्त घरांचे स्वप्न बघणाऱ्यांच्या मनात निवारा अभियानाचे कार्याध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी वसवला.
स्वस्त घरांच्या चळवळीसाठी डोंबिवलीत आंबेडकर सभागृहात शनिवारी एक सभा आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी कार्याध्यक्ष उटगी यांनी उपरोक्त आवाहन केले.
उटगी म्हणाले की, कमाल जमीन धारणा कायदा अर्थात यूएलसी अ‍ॅक्ट आघाडी सरकारने रद्द केला. हा कायदा रद्द करताना घरबांधणीचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे जागांच्या किमती कमी होतील, असा दावा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केला होता. परंतु, ना जमिनीच्या किमती कमी झाल्या, ना परवडणारी घरे उभारली गेली. तसेच पडून असलेल्या जमिनीवर विशेष करही बसवला गेला नाही. त्यामुळे सामान्यांना त्याची किंमत मोजावी लागत आहे.
मुंबई व उपनगरांत घरांच्या किमती भरमसाट वाढल्या आहे. त्या सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. ज्याला मुंबईत एक लाख रुपये पगाराची नोकरी आहे, त्यालादेखील मुंबईत घर घेता येत नाही. मुंबई उपनगरांत घरांच्या किमती ३० ते ७० लाखांपर्यंत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. आघाडी सरकारने यूएलसी कायदा रद्द करून सामान्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक केली, असा आरोपही उटगी यांनी केला.

भाजपा सरकारकडून स्वस्त घरांच्या भूलथापा

भाजपाने पंतप्रधान आवास योजनेंंतर्गत २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घर देण्याचे आश्वासन दिले. २०१४ साली दिलेल्या आश्वासनानुसार त्यांच्या सरकारची टर्म २०१९ ला संपते. चार वर्षे उलटून गेली, तरी अद्याप एकाही ठिकाणी घरे बांधली गेलेली नाही.

वचननाम्याच्या पूर्तीचा कुठेही मागमूस नाही. एकीकडे आश्वासन देऊन फसवणूक केली जात आहे. दुसरीकडे परवडणारी घरे उभारू, असे सरकार सांगते. बिल्डरांकडूनही परवडणाºया घरांची जाहिरात केली जात आहे. प्रत्यक्षात ही घरे पडवडणारी नाहीत, असे उटगी यांनी सांगितले.

यूएलसीअंतर्गत ४९ हजार एकर जागा

यूएलसी कायदा रद्द झाल्यावर सरकारच्या ताब्यात एकूण ४९ हजार हेक्टर जमिनीपैकी १००९ एकर जमीन आहे. या जमिनीवर सरकार परवडणारी घरे उभारत नाही. ही जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा कट सरकारचा आहे. ही जमीन कुठे आहे, याची माहितीदेखील माहितीच्या अधिकारात देण्यास सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे या जमिनीवर हक्क सांगण्यासाठी
सहकारी सोसायटी स्थापन करावी.

प्रत्येकाने १० हजार रुपये बँकेत जमा करावे. २५ जणांचे अडीच लाख रुपये होतील. तसेच निवारा अभियानाकडे या सोसायटीची नोंद करावी. त्यासाठी प्रत्येक सदस्याला ३०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. हजारो सहकारी सोसायट्या स्थापन करून १००९ एकर जमीन सरकारकडून विकत घेता येईल. बांधकाम खर्चासाठी वर्गणी काढून घरे उभारता येतील, असे आवाहन उटगी यांनी केले आहे.

या मोहिमेतून मुंबई व उपनगरांतील ४५ लाख सामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उभी करता येऊ शकतात. केवळ यूएलसीची जमीनच नव्हे, तर मुंबई उपनगरांत मिठागरांची पाच हजार एकर जमीन उपलब्ध आहे. त्याठिकाणी परवडणारी घरे बांधली जाऊ शकतात. मुंबईत आतापर्यंत चार हजार ४०० सोसायट्या स्थापन करण्यात यश आलेले आहे.

म्हाडाचा आदर्श संपला

परवडणारी घरे महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर म्हाडा उभारत होती. म्हाडा ही एक आदर्श संस्था होती. गेल्या २० वर्षांत म्हाडाने परवडणारी घरे उभारणे बंद केले आहे. म्हाडाकडे दीड लाख घरे पडून आहे. त्यापैकी केवळ १६०० घरांसाठी म्हाडाने आता लॉटरी काढली आहे. म्हाडाच्या घरांच्या किमती मुंबईत एक ते दीड कोटीच्या खाली नाही. स्वस्त घरांची बांधणीच म्हाडाने थांबवली आहे.

‘सरकारने बिल्डरांचे खिसे भरले’
सरकारने शहरी गरिबांसाठी एसआरएची घरकुल योजना आणली. या योजनेतून सरकारने मुंबई व ठाण्यातील बिल्डरांचे खिसे भरले. बिल्डरांनी या योजनेतून एफएसआय लाटले, असा आरोप उटगी यांनी केला.