बाऊन्सर नेमण्याचे आश्वासन हवेतच?

शहरातील फेरीवाल्यांविरोधात वारंवार उपोषण, आंदोलने करून तसेच गुन्हे नोंदवूनही त्यांची समस्य कायम आहे. त्यांच्या मुजोरीची पाळमुळे

अनिकेत घमंडी / लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : शहरातील फेरीवाल्यांविरोधात वारंवार उपोषण, आंदोलने करून तसेच गुन्हे नोंदवूनही त्यांची समस्य कायम आहे. त्यांच्या मुजोरीची पाळमुळे इतकी खोलवर असतील तर मग लोकशाही पद्धतीत नागरिकांनी केवळ कुंठत बसायचे का? फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी महापालिका प्रशासनाने बाऊन्सर नेमण्याचे आश्वासन महासभेत दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कधी होणार?, असा सवाल शिवसेनेचे शहरप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केला आहे.
चौधरी म्हणाले, ‘प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची कामे करण्याची इच्छाशक्तीच नाही. त्यामुळेच शहरातील एकही समस्या सुटत नाही. डोंबिवली रेल्वेस्थानक परिसरातील फेरीवाला हटाव भूमिकेसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत आहे. मात्र, प्रशासन ढिले पडत आहे. आम्ही गेलो की, फेरिवाल्यांची धावपळ होते. प्रशासनातील कर्मचारी-अधिकारी गेले की मात्र सारे काही आलबेल असते. हे कसं आणि का शक्य होते? त्यासाठी अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती कमी पडत आहे.’
चौधरी आणि काही शिवसैनिकांनी बुधवारी रात्री पाटकर रोड, उर्सेकर वाडी, डॉ. राथ रोड आणि बाजार परिसरात पाहणी केली. त्यावेळी फेरीवाले जैसे थे असल्याचे आढळून आले. फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई होत नसल्याने त्यांचा संताप झाला. प्रशासनालाच शिस्त, स्वच्छता नको आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच नागरिकांची गैरसोय हवी असेल तर कोण काय करणार? फेरीवाल्यांसोबतच प्रशासनातील मुजोरी कमी व्हायलाच हवी. सातत्याने पर्यायांबाबत चर्चा करूनही कोणताच तोडगा निघत नाही. महासभेपुरता केवळ बोलाची कढी अन् बोलाचा भात. मात्र, प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. नागरिकही रोज मरे त्याला कोण रडे, असे म्हणत दिवस ढकलत आहेत. डॉ. राथ रोडवरील वळणावरील दोन-चार गाळे तोडून रुंदीकरण करण्यात आले. ते कोणासाठी फेरीवाल्यांसाठीच का? असा सवालही त्यांनी केला. नागरिकांना सुविधा मिळवून द्यायला शिवसैनिक सज्ज आहेत. फेरीवाले बसणार नाहीत, याची काळजी शिवसैनिक घेतील. टाटा पॉवर लाइनखालील मोकळ््या जागेत फेरीवाल्यांनी व्यवसाय करावा. त्यामुळे स्थानक परिसर मोकळा राहील, असे चौधरी म्हणाले.

फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाईसाठी बाऊन्सर नेमण्यासंर्भात बेजट काढले आहे. त्याची फाइल तयार झाली असून लेखा विभागाकडे पाठवली आहे. त्यानंतर नवे आयुक्त, स्थायी समिती अशा पद्धतीने तांत्रिक सोपस्कार त्यावर केले जातील. त्याच अवधीत टेंडरींग होण्याची शक्यता आहे. साधारण महिना-दीड महिन्यात त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. - संजय घरत, अतिरिक्त आयुक्त, केडीएमसी