जि.प. सदस्यांनी वाचला तक्रारींचा पाढा

सर्वसाधारण सभा : शिवसेना सदस्यांत नाराजी; प्रशासनाला केले सवाल

ठाणे : भिवंडीला वीजपुरवठा करणाऱ्या टोरंटो पॉवर कंपनीच्या मनमानीविरोधात जिल्हा परिषदेने काय कारवाई केली, यासह जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांची मनमानी, आरोग्य, बांधकाम आदींच्या तक्रारींचा पाढा वाचून जि.प. सदस्यांनी शुक्रवारी सभेत चांगलाच गोंधळ घातला. यामध्ये सत्ताधारी शिवसेनेच्या सदस्यांचा समावेश सर्वाधिक दिसून आला. तर, भाजपा या विरोधी पक्षाच्या तुलनेत प्रशासनाविरोधात सत्ताधारी सदस्यच आक्रमक दिसून आले.

येथील जिल्हा नियोजन भवनमध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंजूषा जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सर्वसाधारण सभा झाली. त्यांच्यासह व्यासपीठावर उपाध्यक्ष सुभाष पवार, बांधकाम सभापती बाळ्यामामा म्हात्रे, विषय समित्यांचे सभापती, मुख्य क ार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार, अतिरिक्त सीईओ डॉ. दिलीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार आदींची उपस्थिती होती. यावेळी सर्वाधिक वेळ घेऊन भिवंडीच्या टोरंटो कंपनीच्या मनमानी, दंडेलशाहीचा पाढा वाचून जिल्हा परिषदेने काय कारवाई केली. याचा जाब सत्ताधारी शिवसेनेचे गोकुळ नाईक यांनी विचारला. यामध्ये भिवंडीच्या भाजपासह सेनेच्या सर्वच्या सर्व २१ सदस्यांचा टोरंटोला विरोध असतानाही जिल्हा परिषद या कंपनीच्या मनमानीविरोधात का कारवाई करत नाही, असा आरोप नाईक यांनी केला.

विनापरवानगी तसेच नुकसानभरपाई न देता केबल टाकण्याचे काम या टोरंटोद्वारे मनमानीपणे सुरू आहे. ग्रामीण भागात केबल टाकून रस्त्यांची वाट लावली. ते खोदण्यासाठी या कंपनीने ग्रा.पं.ची कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतली नाही. नुकसानभरपाई दिली नाही. वीजबिलास जादा दरआकारणी आदी तक्रारी टोरंटोविरोधात अनेकवेळा झाल्या. त्याविरोधात ठरावही झाला नाही, तर ठोस निर्णयही घेण्यात आलेला नाही. यावेळी तक्रार कारणाºयांना अध्यक्षांसह उपाध्यक्ष, सीईओ यांच्याकडून समज देण्याचा प्रयत्न झाला. पण, सदस्य ऐकायला तयार नव्हते. या चर्चेत बाळ्यामामा म्हात्रे, गोकुळ नाईक यांच्यासह भाजपाचे कुंदन पाटील, देवेश पाटील आदींचा समावेश होता.
काही ग्रामसेवकांकडून यावेळी आदिवासी सरपंच महिलांना मारहाण झाल्याची तक्रारही ऐकायला मिळाली. त्यांच्यासह भ्रष्टाचार करणाºया ग्रामसेवकांंवर कारवाई करण्यास जिल्हा परिषद कमी पडत असल्याचा आरोप झाला. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.वाय. जाधव यांनी कारवाई केल्याचे सांगितले. पण, सदस्यांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. शहापूरच्या आरोग्य उपकेंद्रात प्रसूत महिलांना त्वरित एसटी बसने घरी पाठवून दिले जात असल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी केल्या. तर, रस्त्यांची नोंद जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात नसल्यामुळे निधी मंजूर होत नसल्याची गंभीर बाब यावेळी उघडकीस आली. कल्याण पंचायत समिती कार्यालय धोकादायक झाले. त्याचे स्थलांतर गोवेली येथील आरोग्य केंद्राच्या वास्तूत करण्यावर चर्चा झाली. तर, धोकादायक शाळा निर्लेखित करून त्या नव्याने बांधण्यावरूनही चर्चा रंगली. काही शाळांचे नाव न घेतल्याचा आरोपही झाला.

आरोग्य केंद्रासाठी वीजपुरवठ्यावर खर्च करण्याची मागणी
च्म्हारळगाव ग्रामपंचायतीमध्ये १० लाख रुपये खर्चून तयार केलेला रस्ताच अस्तित्वात नाही. मग, हा निधी कोठे खर्च केला, याची विचारणाही झाली. दलित वस्त्यांवर खर्च झालेला ८५ लाखांचा हिशेब यावेळी मागण्यात आला.

च्आरोग्य केंद्रांना वीजव्यवस्था नसल्यामुळे तेथे सौरऊर्जा वापरा, शाळा डिजिटल करण्यासाठी होणारा तीन कोटींचा खर्च आरोग्य केंद्राच्या वीजपुरवठ्यावर करण्याची मागणी झाली, आदी विषयांवर सदस्यांनी तक्रारी केल्या असता त्यास अध्यक्षांसह संबंधित विभागप्रमुखांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.