बिल्डरांच्या फायद्यासाठी झोन बदलाचे प्रस्ताव, मुझफ्फर हुसेन यांची टीका

सुुधारित विकास आराखडा अजून तयार झाला नसताना महापालिका आणि सत्ताधारी भाजपकडून क्लब, हॉटेल, बार व लॉज चालकांसह बिल्डरांच्या फायद्यासाठी झोन तसेच वापर बदलाचे प्रस्ताव सातत्याने आणले जात आहेत.

मीरा रोड : सुुधारित विकास आराखडा अजून तयार झाला नसताना महापालिका आणि सत्ताधारी भाजपकडून क्लब, हॉटेल, बार व लॉज चालकांसह बिल्डरांच्या फायद्यासाठी झोन तसेच वापर बदलाचे प्रस्ताव सातत्याने आणून बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष मुझफ्फर हुसेन यांनी केला आहे. शेकतरी, ग्रामस्थ व स्थानिक रहिवाशांनाही त्यांच्या जमिनी विकासासाठी मोकळ्या करुन देण्याची मागणी त्यांनी केली.

मीरा भार्इंदर शहराचा सुधारित विकास आराखडा बनवण्याआधीच फुटल्याने सत्ताधारी भाजपकडून त्या आड चालवला जाणाऱ्या गैरप्रकारावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच झाले. सरकारनेही विकास आराखडा रद्द करून नव्याने तो तयार करण्याचे आदेश दिले होते.
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी तर थेट अधिवेशनात आराखडा फुटीमागील एका नेत्याने चालवलेल्या गैरप्रकाराकडे लक्ष वेधले होते.

आराखडा रद्द केला गेल्यानंतर सुधारित आराखडा नव्याने तयार करण्याचे काम सुरू केले गेले असताना प्रशासन आणि भाजपने मात्र आपल्या सत्तेचा दुरूपयोग चालवला आहे. काही महिन्यांपासून महासभेत सातत्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमातील कलम ३७ (१) चा गैरवापर सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी चालवला आहे असा आरोप हुसेन यांनी केला. कुठलाही महामार्ग नसताना सरकारने सेव्हन इलेव्हन क्लबसाठी महामार्गाचा संदर्भ देऊन वाढीव १ चटईक्षेत्र दिले. त्या नंतर या ठिकाणी नाविकास तसेच कांदळवन असताना तेथे निवासी झोन करण्याची मागणी सरकारने पालिकेकडे पाठवली. महासभेने तसेच आयुक्त बालाजी खतगावकरांनी निवासी वापर असा फेरबदल करण्यास मंजुरी दिली.

उत्तन, डोंगरी, पाली, चौक, मोर्वा, मुर्धा, राई, नवघर, घोडबंदर, गोडदेव, काशी, मीरे, पेणकरपाडा, वरसावे, चेणे आदी गावातील शेतकरी, मच्छीमार, ग्रामस्थ तसेच सामान्यांच्या जमिनीही नाविकास, हरित पट्टा तसेच आरक्षणातून वगळण्यात यावेत अशी मागणी हुसेन यांनी केली आहे. पालिकेचा कारभार नेहमीच वादात राहिला आहे.